निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद छिट्टै निरूपण गर्ने भएको छ । यसका लागि सम्बन्धीत पक्षसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णयपछि समय चापका हिसाबले निर्णय दिन केही सहजता भए पनि प्राप्त जिम्मेवारीलाई आयोगले छिट्टै निकास दिन अध्ययन र परामर्श गरिरहेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘दलसम्बन्धी विषयमा दर्ता भएको निवेदनमा आयोगबाट अध्ययन, परामर्श भइरहेको छ । यो विषयमा पक्षसँग औपचारिक र अनौपचारिकता छलफल जारी छ ।’
निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने समयको चाप सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट हटेपछि समयका हिसाबले केही सहजता भएको बताउँदै उनले आयोग सो विषयलाई छिट्टै नै टुङ्ग्याएर निर्णय र निकास दिने क्रममा रहेको स्पष्ट पारे ।
सरकारले गत पुस ५ गते आगामी वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा गरेसँगै आयोगले आन्तरिक तयारलाई तीव्र तुल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संसद् पुनःस्थापना गर्ने निर्णयसँगै औपचारिक पत्र प्राप्त नभए पनि आयोगले निर्वाचनका सम्पूर्ण क्रियाकलाप रोकिसकेको छ । निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि प्रकाशित बोलपत्र पनि आयोगले रद्द गर्ने क्रममा रहेको बताइएको छ ।
निर्वाचन तयारी क्रममा मतदाता नामावली अद्यावधिक, निर्वाचनस्थल र केन्द्र पुनरावलोकनका काम अन्तिम चरणमा पुुर्याएको थियो । ऐनअनुसार निर्वाचन घोषण भएसँगै स्थगन भएको मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम पनि अब केही समयपछि नै खुला हुनेछ ।
रोकिएको निर्वाचन खर्च आठ करोडभन्दा बढी
अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सात अर्ब रूपैयाँ, सात करोड, ९० लाख ८० हजार बजेट सुनिश्चित भई केही रकम पनि निकासा भएको थियो । आयोगले प्राप्त रकममध्ये ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई उपकारण, सवारीसाधन मर्मत, इन्धन, बिजुलीलगायतका शीर्षकमा चार करोड रुपैयाँ, १७ लाख ९० लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा पनि उपकरण मर्मत, सवारीसाधन मर्मतलगायत प्रशासनिक र सचिवालयका काममा यकिन नभए पनि जिल्लामा पठाएकै बराबर खर्च भएका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
