देशभर अहिले करिब ४१ हजार विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा छन् । यी मध्ये ७ सय विद्युतीय कार छन् । पछिल्लो समय यसमा सर्वसाधारणदेखि देशका उच्चपदस्थ अधिकारीको रुची बढ्दै गएको छ ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका ७ सयमध्ये निजी क्षेत्र तथा विभिन्न संघसंस्थासँग ३ सय विद्युतीय कार छन् भने बाँकी सरकारी कार्यालय र कर्मचारीले चढ्ने गरेका छन् ।
सरकारले विद्युत खपत बढाउन तथा सहरी वातावरण थप बिग्रन नदिन विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा जोड दिँदै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गत वर्ष श्वेतपत्र जारी गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेका छन् । १० हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने र यसका लागि विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायत सयौं सरकारी उच्चपदस्थ (भिआइपी) ले विद्युतीय सवारी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
निजी क्षेत्रतर्फ सफा टेम्पूका प्रतिपादकसमेत रहेका जलविद्युत उद्यमी विजयमान शेरचन, तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडका प्रदीपकुमार थिके, एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले विद्युतीय सवारी नै प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल, पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेले विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्छन् । नीतिगत सुधारमा दबाब दिन पनि सरकारी कार्यालय तथा उच्च अधिकारीले यस्ता सवारी प्रयोग गर्ने गरेको बताइएको छ । एनइए इन्जिनियरिङमा कार्यरत कर्मचारीले पनि विद्युतीय सवारी चढ्न थालेका छन् । त्यहाँ आधा दर्जन विद्युतीय सवारी किनिएको छ । विद्युत खपत बढाउन र स्वस्थ जीवनका लागि पनि विद्युतीय कार चढ्नु अति आवश्यक रहेको शाक्यले बताए ।
मुगु कर्णाली तथा रोल्वालिङका विशेषज्ञ मोहन आचार्य र फुकोट कर्णालीका प्रबन्धक संगिता रायमाझी, एनइए इन्जिनियरिङका परामर्शदाता हरिप्रसाद पण्डितले पनि विद्युतीय सवारी चढ्दै आएका छन् । इसिमोडमा कार्यरत अरनिको पाण्डे, पत्रकार कुन्द दीक्षित, हिमालयन रिसर्च सेन्टरका प्रमुख धनञ्जय रेग्मीले पनि लामो समयदेखि विद्युतीय सवारी नै चढिरहेका छन् ।
यस्ता सवारी आयातमा भन्सार तथा कर छुट र चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ । भन्सार छुटमा सरकार लचिलो भए विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्ने जलविद्युत उद्यमीहरूको आकलन छ । मन्त्रालयले यससम्बन्धी निर्देशिका पनि तयार गरिरहेको छ ।
सरकारले केही समयअघि आयात गरेको विद्युतीय बस सञ्चालनमा नआउँदै विवादित भयो । अहिले साझा यातायातसँग मिलेर सरकारले ३ सय विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको छ ।
