किसान सूचीकरण व्यवस्थापन अभियानको शुभारम्भ गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार काठमाडौँमा एक समारोहका बिच सातै प्रदेशमा एकैसाथ उक्त अभियान सुरुआत भएको घोषणा गरिएको हो । उक्त समारोहको भर्चुअल विधिबाट सातै प्रदेशमा एकैसाथ प्रसारण गरिएको थियो ।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अभियान कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा रहेको बताए । सरकारले लिएको कृषि रणनीति कार्यान्वयनको एउटा चरण कृषक सूचीकरण अभियान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसले कृषि क्षेत्रलाई आकर्षित र सम्मानित पेसाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विकास सूचकाङ्कमा प्रगति गरिरहेको सन्दर्भ जोड्दै कोभिड–१९ को असरबाट माथि उठेर मुलुकले अर्थतन्त्रको गति अघि बढाउन थालेको जानकारी दिए ।
प्रविधिको विकाससँगै मुलुकका हरेक गतिविधि प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिएको सन्दर्भमा किसान सूचीकरण व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई डिजिटल नेपालको एउटा कडीका रूपमा हेरिएको छ । उक्त अभियानले कृषिलाई सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गराउँदै किसानका हकहित संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
मुलुकभरका किसानको अभिलेखीकरण गरी परिचयपत्रमार्फत राज्य र किसानबिच सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनु यसको उद्देश्य रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त समारोहका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रविधिको प्रयोगसँगै किसानलाई पनि त्यसमा अभ्यस्त गराउन सीप र क्षमता विकास जरुरी रहेको औँल्याए ।
उनले किसानलाई अनुदान दिँदा विविध समस्या देखाइपरेकाले न्यून ब्याजदरमा ऋण सहयोग उपलब्ध गाउने नीति सरकारले लिएको बताए । उनले अर्ग्यानिक उत्पादनमा लाग्नसमेत किसानलाई आग्रह गरे । कृषिको व्यवसायीकरण गर्न ठुलो मात्रामा कृषि प्रणाली अपनाउनु जरुरी रहेकोतर्फ उनले किसानको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि पेसालाई आकर्षित र आम्दानीमूलक पेसामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको बताए । उनले बाहिरबाट नस्ल सुधार गरेर ल्याउनुभन्दा नेपालमा नै नस्ल सुधार गरी प्रयोग गर्न सके त्यसको उत्पादकत्व दिगो र फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अभियानमा युरोपियन युनियनबाट प्राप्त सहयोगको सराहना व्यक्त गर्दै सहयोगको दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले तीनै तहको सरकारको समन्वयमा कृषक सूचीकरण अभियान सुरु गरिएको र यसले किसानलाई सम्मानित व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गर्नसमेत सूचीकरणले सहयोग पुग्ने बताइन् । ‘यसले वास्तविक किसानको पहिचान गर्छ र राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाको पहुँच बढाउँछ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘जसको माध्यमबाट किसानलाई समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्छ ।’
मन्त्री अर्यालले मुलुकले पाँच वर्षमा निर्यातलाई तीव्र पार्ने लक्ष्यका साथ कृषिको विकासका योजना बनाएर लागू गरेको जानकारी दिँदै संविधानमा समाविष्ट कार्यक्रमअन्तर्गत समृद्ध किसान स्वस्थ नेपाल निर्माण अभियानलाई किसान सूचीकरणसँग जोड्न पाएकामा खुसी व्यक्त गरिन् । किसानको नाममा गैर किसानले फाइदा लिएको र कागज मिलाएर धेरैले सुविधा लिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले किसान सूचीकरणपछि त्यस्ता समस्या हटेर जाने बताइन् । मन्त्री अर्यालले कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, यान्त्रीकरण र बजारीकरणतर्फ मन्त्रालयले ध्यान केन्द्रित गरेकोसमेत बताइन् ।
कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव प्रेमनारायण कँडेलले किसान सूचीकरणले किसान केन्द्रित योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजता हुने विश्वास व्यक्त गरे । उक्त समारोहमा नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत नोना डेप्रेजले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक सहयोग जारी रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
