हरिवन नगरपालिकामा भाषाको स्थिति र भाषिक नीति

काठमाडाैं

विषय प्रवेश

भाषा अभिव्यक्तिको माध्यम मात्रै नभएर यो सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पदा हो । पहिचानको मुख्य आधारस्तम्भ मध्ये भाषा प्रमुख पक्ष हुन् । भाषा ज्ञानपुन्ज पनि हो । यसमा आफ्नै जीवनदृष्टि र विश्वदृष्टिकोण पनि रहेको हुन्छ । प्रत्येक भाषाको आफ्नै लामो इतिहास र परम्परा हुन्छ । त्यसैले भाषा त्यो भाषिक समुदाय वा जातिको जिउँदो इतिहास र विरासत हो । भाषामा सम्बन्धित समुदायको हजारौं वर्षदेखि आर्जित, सिर्जित ज्ञान र सिप रहेको हुन्छ । आजको दिनमा त्यो ज्ञान र सिप विश्वको लागि निकै ज्ञानवद्र्धक, उपयोगी र महत्वपूर्ण सावित हुन सक्छ । भाषामै कुनै पनि जाति वा समुदायको जीवन र जगतप्रतिको बुझाइ निहित हुन्छ । त्यसैकारण कुनै पनि जातिको जीवनदृष्टि बुझ्नलाई भाषा बुझ्नु अति आवश्यक छ । एउटा भाषा लोप हुनु भनेको एउटा विश्व वा दुनियाँ बिलाउनु सरह नै हो । प्रकृतिमा पारिस्थितिक पद्धति (इकोलजि) सञ्चालनमा कुनै जीवको लोपले ह्रास र असन्तुलन पैदा गराउन सक्छ । त्यस्तै एउटा भाषाको लोपले सामाजिक र सांस्कृतिक पारिस्थितिमा असन्तुलन उत्पन्न गराउन सक्छ । भाषालाई लोप हुन नदिन त्यो भाषाको वक्ता र भाषालाई सम्मान गरिनुपर्छ, सो भाषालाई सशक्तिकरण, अभिलेखीकरण र पुस्तान्तरण गर्दै जानु पर्छ । आजसम्म जति पनि भाषाहरु जीवित छन्, तिनको मुख्य कारण नै निरन्तर पुस्तान्तरण नै हुन् ।

नेपालमा भाषिक आन्दोलनको लामो इतिहास र परम्परा छ । त्यसरी आन्दोलन हुनुको उद्देश्य खस नेपाली भाषाको दवदवाले गर्दा सिर्जित भाषिक वहिष्करण र पीडा नै हो । लामो कालसम्म एउटै भाषालाई मात्रै राज्यले पोस्दा यहाँ भएका अरु भाषाहरुको स्थिति दयनीय हुँदै जानुले पनि मातृभाषा र मातृभाषीहरुले आफनो भाषाको लागि आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । त्यसैले गर्दा जति जति बेला सविंधान लेखनको सिलसिला सुरु हुन्छ, त्यति नै खेर भाषिकअधिकारको आवाज पनि उठ्दै आएको छ । पछिल्लो पटक नेपालको सविंधान लेखनको बेलामा भाषिकअधिकारको बहस छताछुल्ल भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत व्यवस्था र अभ्यास

दिगो विकास लक्ष्य ४ : “सबैको लागि समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरु प्रवद्र्धन गर्ने ।” यो लक्ष्य युएनले सन् २०३० सम्मको लागि तय गरेको लक्ष्य हुन् । समावेशी शिक्षाको मूल मर्म भनेकै बालबालिकालाई मातृभाषामा शिक्षा दिइने समग्र शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य हुन् ।

यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा युनेस्कोले, ‘समाज र शिक्षामा समावेशिताको लागि बहुभाषिकताको संवद्र्धन’ भन्ने मूल नारा तय गरेको थियो । यही नारालाई आत्मसाथ गरेर यसपालि विश्वभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस् भव्यरुपले मनाइयो । आइएलओ १६९ ले पनि आदिवासी मातृभाषालाई यथेष्ट अधिकार दिइएको छ । त्यसैगरी, युएनड्रिप- २००७ ले पनि भाषाको अधिकारको लागि प्रशस्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरु गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले आउने सन् २०२२-३२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी मातृभाषा दशकको रुपमा घोषणा गरेको छ । यसले अबको युग आदिवासी मातृभाषाको रहेको प्रष्ट संकेत दिएको छ ।

सविंधानमा भाषा

नेपालको सविंधान र यसको प्रस्तावनामा बहुभाषिक मुलुक घोषणा गरिएको छ । सविंधानतः नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरुलाई राष्ट्रभाषाको दर्जा दिइएको छ । सविंधानको धारा ३२ भाषा तथा संस्कृतिको हक : (१) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ । (३) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।

धारा ५१ राज्यका नीतिहरु (ग) (७) बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपालको सविंधानको समानताको हकमा, …भाषाको आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन, उल्लेख छ । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुलाई समानताको हक सविंधानद्वारा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले भाषाकै आधारमा हिजो जस्तै भेदभाव गर्न पाइँदैन ।

हरिवनमा भाषाको अवस्था र नीतिगत समीक्षा

नेपालमा १२९ वटा भाषाहरु भएको अहिलेको तथ्याङ्कले देखाउँछ (स्रोतः भाषा आयोग) । धेरै भाषाहरु भएकोले नेपाल स्वतः बहुभाषिक मुलुक हो । सर्लाहीमा थुप्रै भाषाहरुको उपस्थिति र वितरण फरक फरक ढङ्गको छ । सर्लाहीका सबै पालिकाहरुमा सबै भाषाहरु अस्तित्वमा छैनन् । एउटा पालिकामा सघन भएको भाषा अर्को पालिकामा रहेको देखिदैन । अलग अलग पालिकाहरुमा अलग अलग भाषाहरुको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ ।

हरिवनमा कूल भाषिक वक्तको सङ्ख्या ४३,९२४ जना रहेका छन् (स्रोतः २०६८ सेन्सस) । यहाँ एउटा नाम नखुलेको अन्यसहित जम्मा १९ वटा भाषाहरु पाइन्छ ।

यसरी निकै नै कम सङ्ख्यामा यस नगरपालिकामा भाषाहरु छन् । खस नेपाली भाषा अग्रस्थानमा रहेको देखे पनि खासमा त्यो सम्पर्क भाषा (लिगुंवा फ्रन्का) हुन् । विश्वमा जहाँ पनि सम्पर्क भाषालाई मातृभाषाको रुपमा लिइँदैन र त्यसलाई संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनको खाँचो नै पर्दैन । तर सम्पर्क भाषा बाहेकलाई राज्यले विशेष योजना तथा कार्यक्रम मार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ ।

यो नगरपालिकाको गठन भएको धेरै वर्ष भइसक्यो । तर पनि हालसम्म यस नगरपालिकाले आफ्नो भाषिक नीति बनाएको छैन । भाषिक नीतिविहीनताको अवस्थामा गुज्रिरहेको यस पालिकामा भाषालाई केन्द्रित गरी अहिलेसम्म न नीति छ न कुनै कार्यक्रम छ । वार्षिक करोडौं बजेट नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा हुँदै आए पनि त्यो केवल कर्मकाण्डी, निरस प्रतीत भएको छ । यस पालिकामा रहेको सामाजिक सम्पदाको रुपमा जीवित विभिन्न मातृभाषाहरुलाई एक सुको रकम विनियोजन नगर्ने कार्यले पनि पालिकाको नियत र व्यवहार छर्लङ्ग हुन्छ । पालिकाले भाषा, संस्कृति र सामाजिक सम्पदाको लागि पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ । केवल भौतिक पक्षमा मात्र पालिकाको नीति र कार्यक्रम सीमित रहनु आफैमा अधुरो र अपरिपक्व कार्यनीति, सोच हो । आगामी दिनमा यसप्रति यस पालिकाको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।

हरिवनमा रहेका विभिन्न भाषाहरु यस पालिकाको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पूँजी हुन् । यहाँ रहेका अति न्यून भाषिक वक्ता भएको भाषालाई जोगाउन र संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन विलम्ब हुन थालेको छ । भाषाशास्त्रीहरुले हजारजनाभन्दा कम वक्ता सङ्ख्या रहेको भाषालाई लोपोन्मुख भाषा मान्ने गरिन्छ । यस नपामा उदाहरणको लागि ६ वटा भन्दा बाहेकको भाषाहरुको वक्ताको सङ्ख्या हजारभन्दा तल रहेको छ । त्यसले के देखाउँछ भने यहाँ रहेका १२ वटा भाषाहरु लोप हुने संघारमा पुगिसकेको छ । यसप्रति तुरुन्तै पालिकाको ध्यान जान सकेन भने अबको केही वर्षभित्रमा यहाँबाट ती भाषाहरु लोप हुने छन् । ठूला वक्ता रहेको भाषाहरु पनि दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गइरहेका छन् । जस्तो कि तामाङ यो पालिकाको दोस्रो भाषा हो तर राज्य र स्थानीय सरकारको उदासीनताको कारणले गर्दा पछिल्लो चरणमा बोल्न छाड्ने दर तीब्र भइरहेको छ । नयाँ बालबालिकाहरुलाई हीनताको कारणले गर्दा आफ्नो मातृभाषा नसिकाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तै सिलसिला रहेमा यो भाषा कालान्तरमा यस नपाबाट लोप हुन पनि बेर लाग्दैन ।

सरकारी कामकाजको भाषा

नेपालको सविंधान- २०७२ ले केही हदसम्म लामो समयदेखि चलिआएको भाषिक विभेद र दमनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । सविंधानको व्यवस्थानुसार भाषासम्बन्धी नीति निर्धारण गर्न भाषा आयोगको गठन गरेको छ । भाषा आयोगलाई सविंधानको भाग-३२ को धारा २८७ (६) दफामा काम, कर्तव्य र अधिकार किटान गरेको छ । उक्त धारा बमोजिम भाषा आयोगलाई निम्न जिम्मेवारी दिइएको छ :
(क) सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउन पुरा गर्नुपर्ने आधारहरुको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारि गर्ने, (ख) भाषाहरुको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरुको नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, (ग) मातृभाषाहरुको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने र (घ) भाषाहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने । (स्रोतः नेपालको सविंधान)

माथि उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको दायरामा रहेर भाषा आयोगले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी भाद्रमा पुरा गर्दैछ । सविंधानले दिएको दायीत्व अनुसार आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन राज्यलाई बुझाउने छ । त्यस सिलसिलामा सातवटा प्रदेशमा कुन भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्ने भनेर किटान गर्नेछ । त्यतिमात्रै नभएर अहिले आयोगले पालिकागत सरकारी कामकाजको भाषासमेत सिफारिस गर्ने गृहकार्य थालेको छ । सबै वस्तुस्थिति हेर्दा यो नगरपालिकामा खस नेपाली भाषाबाहेक तामाङ भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा हुने सम्भावना देखिन्छ । कतिपय भाषाहरु वडागत कामकाजको भाषासमेत हुनेछ ।

नीतिगत दिशानिर्देश

हरिवन नगरपालिका आफैँमा एउटा बहुभाषिक समाज हो । यो यस नगरपालिकाका लागि गौरवको विषय हो । नगरपालिकामा भएका भाषाहरु नगरले बोझको रुपमा लिनु हुन्न । बरु नगरवासीहरुको साझा गौरव र सम्पदा बनाउँदै लैजानु पर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले थुप्रै नीतिगत मार्ग निर्देश गरेको छ । त्यस्तै सविंधानको अनुसूचि–८ ले स्थानीय सरकारलाई धारा २२ मा, ‘भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास’को अधिकार दिएको छ । यी सवैंधानिक र कानुनी उपलब्धता र सहजताको बीचमा स्थानीय सरकारले आफ्नो भूगोल सुहाउँदो कैयन् नीतिहरु, कानूनहरु निर्माण गर्न सक्छन् । विद्यमान अवस्थामा नीतिले कतै अवरोध गरेको छैन । स्थानीय सरकारको नेतृत्वको सुझबुझ, फराकिलो दृष्टिकोण र सामाजिक न्यायप्रति अठोट र प्रतिबद्धताको खाँचो छ । हरिवनमा जीवित रहेका विभिन्न भाषाहरुको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासको लागि निम्न नीतिगत सुझाव पेश गर्न सकिन्छ :
(१)  नगरपालिकाले भाषिक नीतिविहीनताको अन्त गरेर अविलम्ब आफ्नो भाषिक नीति घोषणा गर्नु पर्छ ।
(२)  मातृभाषाको जगेर्ना र उत्थानको नीति बनाउनु पर्छ ।
(३)  मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा लागु गर्नु पर्छ ।
(४)  स्थानीय सरकारले हरिवन प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्नु पर्छ ।
(५)  समावेशी समाजमा समावेशी शिक्षाको नीति बनाउनु पर्छ ।


निष्कर्ष

केही समय अगाडि बृहत नागरिक आन्दोलनले पाटनमा ‘मातृभाषा मार्चपास’ कार्यक्रम गरेको थियो । उक्त नागरिक आन्दोलनको मुख्य नारा सबै मातृभाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्छ भन्ने थियो । हाल मातृभाषाको जनलहर नागरिक तहमा विस्तार हुँदैछ । भर्खरै दिवगंत प्राध्यापक माणिकलाल श्रेष्ठ वि.स. २०१४ सालमा ठहिटी, काठमाडौंमा वडाध्यक्ष निर्वाचित हुँदा नेपाल भाषालाई आफ्नो वडाको सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको थियो । ६३ वर्षपछि अहिले जुन वडामा जुन भाषाको बाहुल्यता छ, त्यो मातृभाषालाई सम्बन्धित वडाको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिएन भने अग्रगमन हैन, प्रतिगमन नै ठानिनु पर्छ । सन् १९४८ मा जारी भएको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, वि.स. २०४७ र २०७२ सविंधानले सुनिश्चित गरेको बालबालिकाले आफनो मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा पाउने अधिकारलाई कुनै पनि अर्थमा कुण्ठित गर्न पाइँदैन । बरु त्यसको कार्यान्वयनको लागि हरिवनसहित अन्य पालिकाहरुले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

(लेखक थिङले यो कार्यपत्र भाषा आयोग, काठमाडौं र हरिवन वडा नं. ५ ले संयुक्त रुपमा २०७७ चैत्र १० गते आयोजित भाषा सङ्गोष्ठीमा प्रस्तुत गरेको थियो ।)

तपाईको प्रतिक्रिया

पत्रपत्रिका