‘सरकारको लापरबाहीले सङ्क्रमण फैलियो, निषेधाज्ञा लम्बिए हातमुख जोर्न समस्या’: डा. प्रकाशशरण महत

सैलुङअनलाइन संवाददाता
काठमाडौँ

कोभिड–१९ को दोस्रो लहर फैलिएसँगै देशमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ । यसले पछिल्ला दिनहरु सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । दिनानुदिन बढ्दै गएको कोभिड सङ्क्रमण र यसको रोकथाममा सरकार चुकेको देखिन्छ । अहिल देशको ६२ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ । कोरोना सङ्क्रमण दैनिक उकालो लाग्दैछ । सरकार अझै कोभिडविरुद्धको खोप ल्याउने अनिश्चित नै देखिन्छ । सङ्क्रमितले अक्सिजन‚ बेड नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेकोछ । यसैमा नेपाली काँग्रेस कोभिड–१९ अनुगमन समितिका संयोजक एवं सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग अर्जुनबहादुर तामाङले गरेको कुराकानी :

कोभिड ह्वात्तै बढेको छ, के कारणले यसरी फैलियो, अब रोकथाम कसरी गर्ने ?

जहाँसम्म कोभिड–१९ सङ्क्रमणको कुरा छ सरकार गम्भीर देखिएन । संवेदनशील पनि छैन । पहिले पनि महामारीमा सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा पनि । लामो समय भएको लकडाउनमा जनताले राहत पाएनन् ।

अहिले सङ्क्रमण कम भएपछि फेरि हुँदैन जसो गरी नीच मार्दा भारतमा सङ्क्रमण फैलेको देख्दादेख्दै पनि सरकारले ध्यान नदिँदाखेरि यो अवस्था आएको छ । त्यस कारण अहिले देशमा व्यापक रूपमा सङ्क्रमण फैल्यो । जनता अत्यन्त अप्ठेरोमा छन् । आइसियु बेड छैन । बेडै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अक्सिजनको कमी भइरहेको छ । भेन्टिलेटर छैन । तर सरकार त्यसलाई सम्बोधन गर्न गम्भीर छैन । ४५ प्रतिशतमा सङ्क्रमित देखिएको छ । त्यो पनि व्यवस्थित र व्यापक रूपमा यदि पीसीआर टेस्टिङ गर्ने हो भने यो सङ्ख्या व्यापक रूपमा बढ्छ ।

निषेधाज्ञा लगाइसकेको अवस्था छ । अब त नियन्त्रणमा आउनुपर्ने हैन र ?

सरकारले सुरुमा काठमाडौँ उपत्यकामा जुन निषेधाज्ञा गरियो मान्छेहरूलाई दुईचार दिनसम्म जान छुट दियो । लाखो मान्छे गए । त्यसले गर्दा जुन जिल्लामा सङ्क्रमण कम थियो । त्यति बेला काठमाडौँमा सङ्क्रमण फैलिसकेको थियो । बिना जाँच उनीहरूलाई गाउँगाउँ पठाइयो । कतिपय त सङ्क्रमित पुगे । त्यसकारण जिल्लाजिल्लामा सङ्क्रमण व्यापक फैलनि पुग्यो ।

अब त्यसमा त कमसेकम पीसीआर टेस्ट गरेर नेगेटिभ आउने मात्र जान पाउने भनेको भए पोजेटिभ भएका चाहिँ सहरमा उपचार गरेर वा आइसोलेसनमा बस्थे ।

यो अवस्थामा अन्तिम हतियारको रूपमा यो लकडाउन सरकारले प्रयोग गर्‍यो । अहिले आएर नगर पनि भन्न भएन । किनभने यो आउट अफ ह्यान्ड भइसक्यो । तर त्यसले अर्को फेरि आर्थिक सामाजिक कष्टमा जनता गुज्रिनुपर्ने भयो । स्वस्थ सङ्कटमा आम नागरिक पर्ने भयो । त्यसकारण अप्ठेरो अवस्थामा अहिले सबैलाई सरकारले पारेको छ ।

भनेपछि सरकारले एकपछि अर्को गल्ती गर्दैछ ?

हो सरकारले एकपछि अर्को गल्ती गर्दैछन् । भ्याक्सिनेसनको कुरामा अहिले कमिसनको कुरा आएको छ । अब बिचौलियाले नै सरकार चलाएको जस्तो स्वास्थ्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट देखिन्छ । यसबाटै स्पष्ट हुन्छ नि । भारत सरकारसँग सरकारले नै पहल गर्नुपर्नेमा कमिसन नै मन्त्रिपरिषदबाट दिनुपर्ने भन्‍ने कुरा आएपछि यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ । यसको गम्भीर रूपमा छानबिन हुनुपर्छ ।

र सम्बन्धितलाई कारबाही गर्नुपर्छ र विना कमिसन तत्काल खोप सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । अमेरिका लगायत देशले दिने भन्ने कुरा छ । यसकारण चाँडोभन्दा चाँडो खोपको सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो । जो सङ्क्रमित भइसकेका छन् । उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था कसैको आउनुहुँदैन । आर्थिक कारणले होस वा अस्पतालको पहुँच नपाएर होस् जनता मर्न दिनुहुँदैन ।

काँग्रेसले चाहिँ के गरिराखेको छ त यो विषयमा?

नेपाली काँग्रेसले जिल्लाजिल्लामा कोभिडविरुद्ध सचेतना अभियान चलाएको छ । सङ्क्रमणलाई कम गर्न र अप्ठेरोमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने अभियान गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी सभापतिले नै निर्देशन गरी सर्कुलर भइसकेको छ ।

सरकारले गर्नुपर्ने कामै गरेको छैन । फेरि पनि कमिसनकै चक्करमा सरकार घुमेको छ । कमिसनखोरहरुलाई पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकार कमिसनखोरको अनुसार चल्ने हो कि आफ्नो नीति नियमअनुसार चल्ने हो । त्यो सरकाले तय गर्नुपर्‍यो । यस्तो दुरुपयोग कदापि पनि नेपाली जनताले स्विकार्दैन । मान्दैनन् । नेपाली काँग्रेसले कुनै पनि हालतमा स्विकार्दैन ।

पहिलो पटक त कोभिड सुरु हुँदा सहयोग जुटाएको थियो, यसपालि त्यो देख्दिनँ ।

त्यति बेला लामो लकडाउन थियो । त्यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य समस्यासँगै आर्थिक समस्या देखिएको थियो । काँग्रेसले देशभरि सहयोग गर्‍यो । ५० लाख सरकारलाई पनि सहयोग गर्‍यो । सरकारले एकद्वार प्रणाली भनेर हात बाँधेर बस्यो । त्यसकारण जनताले धेरै दुख पायो ।

अहिले पनि १५ दिनको निषेधाज्ञा लागेको छ । यो लम्बियो भने स्वास्थ्य समस्या मात्र समस्या रहँदैन । आर्थिक समस्या पनि हातमुख जोर्ने समस्या पनि गम्भीर भएर जान्छ । त्यसकारण अहिले नै हामीले के माग गरेका छौँ भने सरकारले यसलाई प्रक्षेपण गरिएन । लक्षित वर्गलाई राहत ल्याएन भने जथाभाबी हैन जसलाई साँच्चै आवश्यकता छ । ती आवश्यकता पर्नेहरूलाई त्यो राहतको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ । पहिले पनि गर्छु गर्छु भनेर धेरै अप्ठेरोमा उद्योग व्यवसायी र आम नागरिक परे ।

श्रमजीवी परे । पहिलेको पाठ सिकेर अहिले समयमै सचेत गर्न सरकारलाई भनेको छु । भ्याक्सिनको कुरा देखि लिएर कोभिडको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीसँग भन्या छौं । मास्क लगाउने र दुरी कायम गर्ने‚ साबुनपानीले हात धुने‚ अरू प्रिभेन्टिभ रोकथामका उपायहरू ध्यान दिउँ र यो अक्सिजनका कुरामा पनि घरमा अनावश्यक जम्मा नपारौँ । जसलाई अक्सिजन आवश्यकता परेको छ । उनीहरूलाई अक्सिजनको अभाव नहोस् । जसलाई अस्पतालै जानुपर्ने अवस्था छैन‚ सङ्क्रमण भएको छैन‚ डाक्टरहरूको कन्सल्टेसनमा बसेर अस्पताललाई भार पार्ने अवस्था नआओस् ।

१५ दिन लगाएको लकडाउनले सङ्क्रमणको चेनब्रेक होला त ?

जस्तो सरकारले जहाँ चेनब्रेकको नाममा ती ठाउँबाट निर्बाध रूपमा केही समय दिएर अन्त जान दिएपछि अन्त फैलियो । अन्त त त्यो १५ दिनको लकडाउन थिएन । फेरि अब त्यहाँ लकडाउन सुरु हुन थाल्यो । किनभने त्यहाँ सङ्क्रमण फैलियो । सरकाको निर्णय हचुवा छ । हचुवाको निर्णयमा व्यवस्थित भएन । परिणाम के आउँछ भन्ने ध्यानै नदिएर हचुवाको भरमा निर्णय लिँदैछ । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ । यो १५ दिनको लागु गर्‍यो । त्यहाँ त बिस्तारै कम होला । तर अरू ठाउँमा त सङ्क्रमण फैलिसक्यो । समग्र देशको कुरा गर्ने हो भने यो १५ दिनको लकडाउनले सङ्क्रमण कम हुने देखिएन । कुनै ठाउँमा होला अर्को ठाउँमा फैलिन सक्ने भयो ।

समयमा बोर्डर म्यानेजमेन्ट गरेको भए अनिवार्य टेस्ट गरेर रिजल्ट नआइन्जेल होल्डिङ सेन्टरमा राखेर नेगेटिभ आए घर पठाउने‚ पोजेटिभ आए क्वारेनटिनमा राख्ने त्यो व्यवस्था सुनिश्चित गरेको भए अन्तराष्ट्रियस्तरमा पनि यस्तो गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । अब आइसक्यो । आइसकेपछि स्वास्थ्य संरचना पनि व्यापक विस्तार गर्छु भनेको थियो‚ सङ्क्रमण कम हुन थालेपछि त्यो पनि रोक्यो । संरचना विस्तार पनि भएन । भेन्टिलेटर थप पनि आएन । अक्सिजनको सुनिश्चितता पनि भएन । सङ्क्रमित भएकाले पनि संमुचित उपचार नपाउने अवस्था अहिले आएको छ । यो अवस्थामा अन्तिम हतियारको रूपमा यो लकडाउन सरकारले प्रयोग गर्‍यो । अहिले आएर नगर पनि भन्न भएन । किनभने यो आउट अफ ह्यान्ड भइसक्यो । तर त्यसले अर्को फेरि आर्थिक सामाजिक कष्टमा जनता गुज्रिनुपर्ने भयो । स्वस्थ सङ्कटमा आम नागरिक पर्ने भयो । त्यसकारण अप्ठेरो अवस्थामा अहिले सबैलाई सरकारले पारेको छ ।

जनतालाई लकडाउनमा राखेर कुर्सीको दौडमा छन् नेताहरू?

उहाँहरू (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली) को सम्पूर्ण ध्यान सत्ता कसरी आफ्नो बनाउने त्यो पनि सेलेक्टिभ रूपमा । संसद् नै बस्नु थियो भने कोरोनाको विषयमा बोलाउन सक्थ्यो । त्यो विषयमा चैँ संसद् बोलाइँदैन । अरू महत्त्वपूर्ण विषय छन् । त्यसमा चैँ संसद् बोलाइँदैन । खाली केका लागि, एउटा मात्रै एजेन्डा राखेर विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । कि विश्वासको मत लिनका लागि मात्रै संसद् बोलाइन्छ । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सत्ताप्रति मात्रै छ । जनताको समस्याप्रति रहेन । यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ ।

अध्यादेश अर्कोतिर ल्याइरहेको छ । यो त संसद्मा छलफल गराउनुपर्‍यो नि । संसद्मा छलफल गर्ने भन्यो । संसद् आफैले अचानक स्थगित गराइयो । फेरि अहले संसद् बोलाइएको छ विश्वासको मत लिनलाई । अनि ब्याकडोरबाट संसदलाई छलेर चैँ अध्यादेशहरू ल्याइन्छ ।

अब कतातिर मोडिन्छ सत्ता राजनीति ?


हामी त चाहिरहेका छौँ । ओली सरकार जनताप्रति कति पनि संवेदनशील नभएकोले, यो सरकार रहनुहुँदैन । कोभिड व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि वैकल्पिक सरकारको आवश्यकता छ । यो संवैधानिक व्यवस्थालाई ट्र्याकमा लान पनि वैकल्पिक सरकारको आवश्यकता छ । भ्रष्टाचार रोक्न पनि वैकल्पिक सरकारको आवश्यकता छ ।

तर हामीले भनेर मात्र भएन संसद्को सङ्ख्याले सरकार बन्ने नबन्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । हामीसँग त्यो सङ्ख्या छैन । त्यसकारण सङ्ख्या नपुगेकै कारणले हामीले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकेनौँ । अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले विश्वासको मत लिने भनेको छ । हामी आशा गरौँ अरू दललाई पनि भनिरहेका छौ ओली सरकारलाई असफल गरौँ । विश्वासको मत असफल गरौँ । असफलता बनाइसकेपछि सबै मिलेर बहुमत जुटाएर वैकल्पिक सरकारको सुनिश्चितता गरौँ । त्यो भयो भने चैँ जनताले राहत पाउँछन् । हुने नहुने भन्ने कुरा नेपाली काँग्रेसको एक्लैको हातमा छैन । अरू दलले पनि त्यो महसुस गर्नुपर्‍यो । तर चैँ वैकल्पिक सरकार भयो भने डेढ वर्ष संसद्को आयु छ । र यो जसरी पाँच वर्ष अवधि कम्युनिस्ट सरकारले पायो यसको दुरुपयोग भयो । यसमा वैकल्पिक सरकार बनेपछि डेढ वर्ष नकुरीकनै चाँडै निर्वाचनमा जान उपयुक्त हुन्छ ।

त्यसको लागि वैकल्पिक सरकार किन चाहियो? भन्ने कुरा आउन सक्छ यसको कारण ओली सरकारले जसरी उसको तौरतरिका छ उसले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्न सक्दैन । व्यापक राज्य संरचनाको दुरुपयोग हुन्छ । साधनस्रोतको दुरुपयोग हुन्छ । त्यसकारण वैकल्पिक सरकार बनाएर जनतालाई पनि न्यूनतम राहत पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने र भ्रष्टाचार पनि रोक्ने कोभिड सङ्क्रमणलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने । सँगसँगै चुनाव पनि निष्पक्ष गराउने ।

तपाईको प्रतिक्रिया

पत्रपत्रिका