गाउँगाउँमा सिंहदरबार कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् !

काठमाडौँ

नेपाली समाजमा चिरपरिचित सिंहदरबार शब्दले राणा शासनकालदेखि हालसम्म नेपालको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने स्थानलाई बुझाउँछ । अर्थात् यसले नीति नियम लागू गराउने देशको प्रमुख उच्च तह (शक्ति केन्द्र) भएको ठाउँलाई जनाउँछ । यस स्थानबाट सरकारले गर्ने हरेक क्रियाकलापको प्रक्रियालाई शासन बुझिएको छ । नेपाल सरकारले यही अभ्यास सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको लागि नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सङ्घीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । यही ऐनलाई टेकी राजनैतिक दलहरूले यस अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा सधैको लागि स्थानीय तहबाटै गर्न सकिने शासनको प्रावधानहरूलाई अगाडि सारेर हिजो चुनावताका गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनी यस शब्दलाई निकै प्रचलनमा ल्याएका थिए । यसको मतलब जसरी सिंहदरबारबाट स्वतन्त्र रूपमा शासनसत्ता सञ्चालन गरिन्छ त्यही किसिमले स्थानीय तहमा पनि गर्न सकिने परिकल्पना गरिएको हो र छ पनि । पञ्चायत कालमा पनि स्थानीय तह थिए तर हालको र त्यसबेलाको स्थानीय तहहरूको अधिकार र नामकरणमा भिन्नता रहेको पाइन्छ । यसै संरचनालाई पञ्चायत शासनकालमा जिल्ला पञ्चायत तथा गाउँ वा नगर पञ्चायत भनिन्थ्यो।२०४७ को संविधानले पञ्चायतको सट्टामा जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समिति नामकरण गरी स्थानीय निकाय भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । हाल आएर समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन अधिकार अन्तर्गत यस संरचनालाई गाउँपालिका तथा नगरपालिका भनी स्थानीय तह भनिएको छ । यस तहलाई व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने ऐनलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ भनिएको छ ।

वास्तवमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकारमा स्थानीय तहलाई नै सबैभन्दा तल्लो समुदाय स्तरको सरकार भनी परिकल्पना गरिए तापनि कतै कतै यी दुई शब्द (स्थानीय तह र स्थानीय सरकार) को प्रयोगमा वादविवाद भएको पाइन्छ । जेहोस् स्थानीय जनताद्वारा जननिर्वाचित राजनैतिक दलको प्रतिनिधिहरूको इकाई वा गठित निकाय वा संस्थाले स्थानीय सार्वजनिक नीतिमा निर्णय लिई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया नै अहिलेको स्थानीय शासन हो । यो शासन अधिकार पहिलेको संरचनाभन्दा बढी विकेन्द्रीकरण गरिएको अर्थात् अधिकार प्रत्यायोजन भएको तथा न्यायिक अभ्यासलाई पनि संस्थागत गर्न खोजिएको पाइन्छ ।

अधिकांश ग्रामीण भेगका सीमान्तकृत वर्ग (वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, धार्मिक, अपाङ्गता, बसाइसराइ आदिको आधारमा)हरूले गाउँ गाउँमा सिंहदरबारबाट प्राप्त हुने सेवाको अनुभूति गर्न सकिरहेको पाइँदैन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले  गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अनुसूची ८ मा जम्मा २२ वटा अधिकारको सूची स्पष्ट रूपमा प्रदान गरेको छ । यसरी हेर्दा स्थानीय तहले ग्रामीण विकासको लागि कर असुलिदेखी मुख्य ५ विषयगत क्षेत्र आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र सुशासन तथा संस्थागत विकास लगायत स्थानीय स्तरमै कानुनको निर्माण तथा न्यायमा पहुँचको व्यवस्था संस्थागत गरेको पाइन्छ । यसैगरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही यसले वार्षिक, अद्यावधिक, रणनैतिक, मध्यकालीन, दीर्घकालीन योजनाहरू निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएको छ । यसरी आफ्नो योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक आय तथा राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आय, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदान लगायत समपूरक कोषको लागि आवश्यक पर्ने रकम तथा सशर्त अनुदानको विवरणलाई आधार मानी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यसरी हेर्दा स्थानीय तहको संरचना गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने उक्ति सान्दर्भिक नै रहेको देखिन्छ । अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको नै पाइन्छ । यसैगरी समुदायको अपनत्व र संलग्नतालाई स्थानीय सरकार सञ्चालनमा वृद्धि गर्न बस्ती बस्तीस्तरबाट बढी भन्दा बढी समुदायको सहभागिताको लागि सातौँ तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ ले प्रदान गरे अनुरूप कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको पनि पाइन्छ । तर विडम्बना यसको कार्यान्वयन तहमा भने निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत क्षमता, दक्षता, इच्छाशक्ति, इमानदारिता, जबाफदेहिता, पारदर्शिता जिम्मेवारीपन तथा नैतिकतामा निर्भर भइरहेको पाइन्छ ।

राम्ररी नियालेर हेर्ने हो भने अधिकांश ग्रामीण भेगका सीमान्तकृत वर्ग (वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, धार्मिक, अपाङ्गता, बसाइसराइ आदिको आधारमा)हरूले गाउँगाउँमा सिंहदरबारबाट प्राप्त हुने सेवाको अनुभूति गर्न सकिरहेको पाइँदैन । उनीहरू चाहे सरकारी निकाय होस् या गैरसरकारी निकाय होस् दुवैको सेवा प्रवाहबाट वञ्चित मात्र हुनु परेको छैन कि दिनप्रतिदिन समाजको अन्य सम्पन्न वर्गहरूबाट एक्लिँदै गइरहेको समेत पाइन्छ । यी वर्गहरू मुख्य गरी अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन निर्वाह गरिरहेको हुँदा यी र यस्ता विकासको गतिविधि लगायत बाहिरी दुनियाँको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सूचना तथा विकास प्रयासहरूबाट बेखबर छन् । न उनीहरूलाई आफ्ना नजिकको स्थानीय तहले केके गरिरहेको छ भन्ने ख्याल राख्ने समय हुन्छ न त ती स्थानीय तह लगायत अन्य विकासे संघसस्थाहरूले नै विकासको क्रियाकलापहरूद्वारा उनीहरूलाई सम्बोधन गरेको हुन्छ । सर्वप्रथम त स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियाको पहिलो चरणबाटै उनीहरू उपेक्षित भएको पाइन्छ भने गैरसरकारी संस्थाहरूको निश्चित स्थान, समय तथा नतिजा लक्षित क्रियाकलापहरूले गर्दा ती संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको देखिन्छ । स्थायी बसोबासको अनिश्चितता र दैनिक ज्यालादारीको लागि निश्चित स्थानको अनुपयुक्तता यसको प्रमुख कारण रहेको पाइन्छ । चरम गरिबीको कारण जीवनयापनको लागि बसाइसराइ गरिरहनु र शैक्षिक चेतनाको पहुँचबाट टाढा रहनु पनि यसको अर्को प्रमुख कारणको रूपमा देखिन्छ । यति मात्र होइन स्थलगत सर्वेक्षणबाट प्राप्त सूचना अनुसार इँटा भट्टा लगायत अन्य दैनिक ज्यालादारी गर्ने कतिपय परिवारको नागरिकता समेत छैन । त्यसैले पनि यी वर्ग समुदायहरू यस्ता लाभ लिनबाट वञ्चित हुन पुगेको देखिन्छ ।


स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रिया दिग्दर्शनले कम्तीमा तीन दिन अगावै सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट योजना तर्जुमा प्रक्रिया टोलटोलमा बस्ती बस्तीबाट सबैलाई सुसूचित गराई सहभागिता गराउनु पर्ने भएतापनि यी वर्गलाई कहीँ कतै सुसूचित गराइएको पाइँदैन । निश्चित व्यक्तिहरूको संलग्नतामा प्रक्रियाको लागि नाम मात्रको प्रतिनिधित्व कागजी प्रक्रिया पूरा गरी विकासका प्रयासहरू गरिरहेको पाइन्छ । यस्ता सवालमा स्थानीय जनप्रतिनिधि (प्रमुख उपप्रमुख वा अध्यक्ष उपाध्यक्ष) लगायत सरोकारवाला निकायहरूसँगको अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सूचनाअनुसार प्राय गरी धेरैले सूचनाहरू समयमै कार्यालयको सूचनापाटी लगायत विद्युतीय वेभसाइट तथा स्थानीय माध्यमबाट सुसूचित गराइरहेको भए पनि प्रत्येक व्यक्ति केन्द्रित भएर सूचना प्रवाह गर्न नसकिएको पाइन्छ । कसैकसैले भने केही कमीकमजोरी भएको स्वीकार पनि गरेको पाइन्छ ।

सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भन्ने उक्ति र प्रयास सीमान्तकृत वर्गका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात् !

चरम गरिबी र शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहनु परेकाले चेतनास्तर पनि त्यति नै न्यून भएको हुँदा यस्ता वर्ग सार्वजनिक सूचनाको पहुँचबाट टाढा रहनु परेको कारण विकासका प्रयासहरूमा संलग्न हुन सकिरहेका छैनन् । यसको उदाहरणको रूपमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई नै लिन सकिन्छ । जुन कार्यक्रम बेरोजगार भएर काम नपाएका गरिब वर्ग लक्षित हो तर उक्त काम पाउने प्रक्रिया भने सही देखिँदैन । कारण यस्ता अशिक्षित गरिब वर्गमा उक्त काम प्राप्त गर्न पालिकाको सूचना पाटीमा गएर सूचना लिई कम्प्युटरमा फाराम भर्न सक्ने तागत नै छैन । यी र यस्ता कुराहरूले जिम्मेवार व्यक्तिको जबाफदेहितालाई समेत उपहास गरिरहेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । एक मजदुरसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा उनले आफूसँग नागरिकता नभएकै कारण एकसय रुपैयाँको सिम कार्ड खरिद गरी मोबाइल चलाउन नपाउँदा स्थानीय तह लगायत अन्य सङ्घसंस्थाको विकासे प्रयासहरूले छुन नसकेको कुरा बताएबाट सो कुराको पुष्टि हुन्छ । यति मात्र होइन एकाध वर्ग र लक्ष्य केन्द्रित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाहेक अन्य आम संघसस्थाहरूले पनि जटिल तथा मुख्य समस्याहरूलाई उपेक्षा गर्दै  सरल, सहज र छिट्टै प्राप्त गर्ने नतिजामुखी प्रकृतिको अधिकांश कार्यहरू मात्र गरिरहेको पाइन्छ । उदाहरणको रूपमा सन् १९९० पछि एक अन्तर्राष्ट्रिय मिसनरी गैससले मुक्त कमैयाहरूले उनीहरूको अधिकारको सवालमा काम गर्न गरेको अनुरोधलार्ई अस्वीकृत गरी उनीहरूको आर्थिक क्षेत्रको सानो पाटोलाई मात्र सम्बोधन गरिएको प्रयासलाई लिन सकिन्छ ।

यसैगरी अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधि मात्र नभएर कर्मचारीतन्त्रहरूले समेत निहित स्वार्थको आधारमा रही पूर्वाधार विकासलाई मात्र विकास हो भनी जनतासामु ढ्वाङ फुकी कार्यान्वयन गरिरहेकै कारण आज सन्तुलित विकास सम्भव नभइरहेको हो भन्न कति पनि गाह्रो  हुँदैन । यसका साथसाथै भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र स्वार्थ बाझिएका क्रियाकलापहरूको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने छानबिन, अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अवस्थाबाट हेर्ने हो भने झन् विकासको प्रतिफल नागरिकले कत्तिको पाइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । उदाहरणको रूपमा जिम्मेवार जनप्रतिनिधि व्यक्तिहरूबाट आउने जवाफलाई लिन सकिन्छ जस्तै बाटोघाटो, विद्यालय, अस्पताल आदि निर्माण गर्दा महिला, पुरुष, जातजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सबैले सेवाको उपभोग गर्ने हुँदा यो समावेशी विकास छ भनी तर्क गर्ने निराधार प्रयासहरूलाई लिन सकिन्छ भने समावेशिताको लागि प्रतिच्छेदन दृष्टिकोण (इन्टरसेक्सनालिटी एप्रोज) त उनीहरूको लागि एकादेशको कथा नै हुन आउँछ । जबसम्म विकासको आधार वा जग व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, चेतना, आचरण, व्यवहार र सोही अनुरूप अभ्यासलाई मानिँदैन र ग्रहण गरिँदैन तबसम्म त्यो विकास प्रयास विकास हो भन्न सकिँदैन । यसलाई २०७२ को संविधानले कल्पना गरेबमोजिम समाजवाद उन्मुख विकास पनि भन्न सकिँदैन । त्यसैले यो भन्न सकिन्छ कि सरकारी लगायत प्रायः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले गहन र निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान विना कोठे प्रक्रियाबाट निर्माण गरेका परियोजनाहरूले सीमान्तकृत वर्गहरूको सवालहरूलाई सम्बोधन गरिरहेको भन्नु भनेको ‘क्षयरोगी व्यक्तिलाई खोकीको औषधी प्रदान गर्नु सिवाय अरू थप प्रयास केही भएको मानिँदैन ।’ तसर्थ सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भन्ने उक्ति र प्रयास सीमान्तकृत वर्गका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात् !भने जस्तै बन्न पुगेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

पत्रपत्रिका