लोकप्रिय बजेटको अलोकप्रिय पाटो

काठमाडाैँ

केपी ओली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १६ खर्बभन्दा बढीको बजेट शनिबार सार्वजनिक गर्‍यो। ‘सबैलाई खुसी पार्ने’ प्रयास गरेको बजेटबारे अर्थविदहरुले भने आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् भने विपक्षी दलहरूले यो अवैधानिक सरकारद्वारा ल्याइएको चुनावी ललिपपको संज्ञा दिँदै अभिव्यक्ति दिएका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा कोभिड–१९ महामारीका कारण भएको लकडाउनले गर्दा त्रस्त बहुसङ्ख्यक जनतामा निराशा छाएको छ १ यो चुनावी बजेट प्रति आम जनतामा रतिभर उत्साह छैन ।

ओली सरकारले बजेटमा दलित, मुस्लिम र मुक्त कमलरी महिलाले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दलित, मुस्लिम र मुक्त कमलरी महिलालाई उच्च शिक्षासम्म सबै विषय पढ्नेका लागि निस्शुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा हतप्रभ बनाएको छ, आखिर ओली सरकारद्वारा तिन समुदाय मात्रलाई किन उच्च शिक्षाका लागि उपयुक्त ठाने रु उत्पीडित उपेक्षित जनजाति आदिवासी महिलाप्रति किन विभेद एवं पूर्वाग्रही दृष्टिकोण राखियो के बहुसङ्ख्यक जनजाति आदिवासीको स्तर उल्लेखित समुदायभन्दा स्तर वृद्धि भएको हो त ?

दलित र मुक्त कमलरीको हकमा अति राम्रो कदम हो र यो कदम धेरै अघि हुनुपर्ने थियो तर आश्चर्यजनक रूपमा मुस्लिम महिलाले समेत उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था समाहित गरेर केपी ओली सरकारले मुस्लिम तुस्टीकरणको बीजारोपण गरे । नेपालको संविधानमा मुसलमानको अधिकार कोही भन्दा कम छैन तर मुसलमानलाई मात्र काखी च्याप्नु संविधानको मर्म विपरीत रहेको छ । नेपालमा अल्पसङ्ख्यक भए पनि मुसलमान समुदाय आदिवासी जनजातिहरूमा नेवार समुदायका उच्च वर्ग बाहेक तामाङ‚ गुरुङ‚ मगर‚ राई‚ लिम्बु‚ थारु‚ दनुवार‚ चेपाङ‚ धिमाल‚ राजवंशी‚ ताजपुरिया‚ कुमाल‚ थामी लगायतका जनजाति भन्दा कुनै पनि दृष्टिकोणमा कमजोर छैनन् ।

नेपालको संविधानमा मुसलमानको अधिकार कोही भन्दा कम छैन तर मुसलमानलाई मात्र काखी च्याप्नु संविधानको मर्म विपरीत रहेको छ ।

नेपालको कुल जनसङ्ख्याको लगभग ४.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको धार्मिक अल्पसङ्ख्यक नेपाली मुसलमानको राजनैतिक‚ आर्थिक स्थिति पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तानमा रहेका धार्मिक अल्पसङ्ख्यक हिन्दु , बौद्ध, इसाई, जैन, पारसीको स्थिति भन्दा राम्रो छ । र वर्तमान संविधानद्वारा मुस्लिम हकहित संरक्षण हेतु मुस्लिम आयोग गठित गरिएको छ। नेपाली मुस्लिमको स्थिति लगभग मगर, तामाङ जस्तै भएता पनि तामाङ, मगर आयोग हुनुपर्ने आवश्यकता प्रति संविधान निर्माताहरू उदासीन देखिएको छ । फलस्वरूप लगभग ६ प्रतिशत तामाङ र ७ प्रतिशत मगर जातिको आयोग गठन प्रति चासो देखाइएन ।

बजेटमा मुस्लिम तुष्टीकरणको खेल खेल्न ओलीका चुनावी परामर्शदाता बङ्गाल चुनावमा ममता बनर्जीको पार्टी त्रिन्मूल काँग्रेसलाई अत्यधिक बहुमत दिलाउन सहयोग गर्ने चुनाव विशेषज्ञ प्रशान्त किशोरसँग प्रभावित भएको प्रतीत हुन्छ । पहाडमा नेकपा पार्टी फुटका कारण यदि चुनाव भए चर्तुकोणीय सङ्घर्षमा एमालेको स्थिति कमजोर हुने भएकोले मधेस केन्द्रित भएर दलित, मुक्त कमलरी र मुसलमानमाथि ध्यान केन्द्रित गरिएको बुझिन्छ । मधेसमा दलित थारु र मुसलमान वोटको गोलबन्द मत अत्यधिक एवं निर्णायक हुने भएकोले ओलीले उक्त रणनीति अख्तियार गरेको बुझिन्छ ।


भारत स्वतन्त्रता पश्चात् राष्ट्रिय पार्टी भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेस, ज्यु, राष्ट्रिय जनता दल, त्रिन्मूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी लगायतका क्षेत्रीय दल अल्पसङ्ख्यक मुसलमानमा गोलबन्द वोट प्राप्त गर्न मुस्लिमलाई आरक्षण लगायत विभिन्न घोषणा गर्दै मुस्लिम तुस्टीकरण अस्त्र प्रयोग गरी रहेका छन् । भारतीय जनता पार्टी हिन्दु गोलबन्द वोट प्राप्त गर्न हिन्दु अस्त्र प्रयोग गरी रहेको छ । एमालेलाई मुस्लिम तुस्टीकणले चुनावमा मधेसका केही क्षेत्रमा तत्कालीन लाभ त हुन् सक्ला तर आदिवासी जनजाति विद्वेषी बजेटका कारण एमालेको वोट बैङ्कको रूप रहेको जनजाति आदिवासी विमुख हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न।

ओली सरकारको उल्लेखित बजेट घोषणाले बहुसङ्ख्यक जनजाति आदिवासी समुदायका महिलाले उच्च शिक्षा हासिल नगरुन् भन्ने कुतसित मनसाय देखियो । जो अति सङ्कीर्ण आदिवासी जनजाति विद्वेषी राणाकालिन पुरातन सोचले ग्रसित देखियो । ज्ञान रहोस्, आदिवासी जनजाति वोटको अत्यधिक प्रतिशत एमाले पार्टीले प्राप्त गरेको तथ्याङ्क छ । दैनिक रूपमा जनता समक्ष प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री ओली सरकार उल्लेखित बजेट भाषणले आदिवासी समुदायप्रति मोह भङ्ग एवं वितृष्णा भएको प्रतीत हुन्छ । अन्तिममा प्रश्न छ मुस्लिम महिला प्रति उदारता एवं सद्भाव उत्पीडित उपेक्षित आदिवासी जनजाति महिला प्रति किन अनुदार हुनु भएको हो प्रधानमन्त्री ज्यु ?

-डाडाखर्क, दोलखा

तपाईको प्रतिक्रिया

पत्रपत्रिका