स्थानीय तहसँग छलफल नगरीकन हचुवामा पठाएको सशर्त बजेट कार्यान्वयन हुन कठिन : अध्यक्ष पाण्डे

सैलुङअनलाइन संवाददाता
काठमाडाैँ

कोभिड-१९ बारेमा के कस्तो कार्यक्रम अघि सारेका छन्, नुवाकोट जिल्लाका तादी गाउँपालिकाले ? तिनै विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पाण्डेसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ।

कोभिड–१९ महामारीको बेला गाउँपालिकाले कस्तो खालको प्रबन्ध गरेको छ ?

तादी गाउँपालिका (गापा) ले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा दोस्रो लहरको कोरोना बढेसँगै स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाएका छन् ।  कोरोना समुदायस्तरमा उल्लेख्य बढेको थियो । शङ्कास्पदलाई एन्टिजेनमार्फत परीक्षण गरिरहेका छौँ । त्यसको प्रभावले घट्दै गइरहेको पनि छ । खरानीटार अस्पतालमा आइसोलेसन बनाएका छौँ । अहिले आइसोलेसनमा भएकाहरूको स्वास्थ्य पनि सामान्य नै छ । पालिकाले एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखेका छौँ जसले सङ्क्रमितहरू त्रिशूली अस्पताल र काठमाडौँ लैजान सकिन्छ ।

गापाभित्रका सङ्क्रमितहरूले ज्यान गुमाएका छन् ?

मैले पाएको सूचना अनुसार आजसम्म ३ जनाले ज्यान गुमाएको छ। तर काठमाडौँमा रहेका अस्पतालको भेन्टिलेटरमा भएकाहरूको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएको जानकारी छ ।

गत वर्षको बजेटमा एम्बुलेन्स खरिद गर्न बजेट छुट्याएको रहेछ त्यो खरिद भयो ?

दुर्भाग्यवश हामीले सूचना पनि प्रकाशित गर्‍यौँ तर कोही पनि टेन्डर प्रक्रियामा आएनन् । त्यसैले अहिलेचाहिँ अर्कै तरिकाबाट खरिद प्रक्रियामा अगाडी बढाइरहेका छौँ। त्यो पनि कोरोना बन्दले प्रभावित पारेको छ । अब केही समय बाँकी छ अझै खरिदकै प्रक्रियामा छन् । त्यो हुन्छ ।गत वर्षबाट सुरु भएको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेट नै बनाएको छ ।

पास्नी, छेवर, विवाह र घेवा कर्मकाण्ड अनि काठमाडौँ आवतजावत गर्नाले कोरोना समुदायस्तरमा फैलिएको मेरो ठम्याइ हो ।

कोभिडबाट सिर्जित हुन सक्ने सङ्कट व्यवस्थापनमा कत्तिको सफल भयो ?

हामी यसमा बिलकुल सफल भएका छौँ । हामीले यसमा मातृ र बाल मृत्युदर घटाएका छौँ । छ वटै वडाका लागि दुइटा  बर्थिङ सेन्टर छ । खरानीटार अस्पतालमा आधुनिक बर्थिङ सेन्टर  छ  । गर्भवतीका लागि अस्पतालसम्म लैजान निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले दिएको सुत्केरी पोषण भत्तामा थप गाउँपालिकाबाट २ हजार दिएका छौँ । ज्येष्ठ नागरिक लगायतमा कोभिडको शङ्का लागेमा परीक्षण र निःशुल्क एम्बुलेन्स सुविधा गरिएको छ ।

त्यस्तै समुदायस्तरमा स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि साथीहरू र म आफैँ गएर आत्मबल बढाउने काम गरिँदै आएको छ । त्यसले सकारात्मक सोचमा बढवा दिएका छन् ।

दोस्रो भेरियन्टको कोरोना महामारी बढेसँगै तपाईँको पालिकाले गरेका तयारीले यसमा कत्तिको सहज भइरहेको छ त ?

भारतमा दोस्रो लहर आएसँगै त्यहाँबाट आउने जनतालाई सरकारले सावधानी अपनाउन सकेमा यो अवस्था नै आउने थिएन । तैपनि हामीले आफ्नो हैसियतबाट गाउँमा आएकालाई परीक्षण गर्ने शङ्कास्पद व्यक्तिलाई घरमै राख्ने  गरिरहेका छौँ । जनता पनि सचेत हुनुपर्ने थियो । त्यो देखिएन । ठ्याक्कै भन्नुपर्दा पास्नी,छेवर,विवाह र घेवा कर्मकाण्ड अनि काठमाडौँ आवतजावत गर्नाले कोरोना समुदायस्तरमा फैलिएको मेरो ठम्याइ हो । अहिले हाम्रो जनप्रतिनिधि‚ स्वास्थ्यकर्मी  लगायत गापाको क्षमताले त्यो सबै बन्द गरिएको छ । यसर्थ अहिले कम हुँदै गएको  छ ।

गत वैशाखबाट गाउँपालिकाले सूचना जारी गरी अति आवश्यक काम कारबाहीबाहेक अरू सेवा बन्द गरिएको थियो । त्यो अहिले खुला छ कि झन् कडाइ गरेको छ ?

त्यो झन् कडाइ गरेको छ अहिले ।  अति आवश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द नै छ । गाउँपालिकाभित्रका विकास निर्माणमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सरलीकरण गरेका छौँ । किनकि आर्थिक वर्षको अन्ततिर पनि भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । अरू त बन्द नै छ । जुन चेनब्रेक गर्दाखेरि कोभिडलाई नियन्त्रण लिन सकिन्छ भन्ने सूत्र छ यसलाई पूर्ण पालना गरी अगाडि बढिरहेका छौँ ।

नजिकको सरकार नै स्थानीय सरकार हो । तादी यसमा अग्रसर भनेर जनताले अनुभव गर्न पाएका छन् ?

यसमा चाहिँ जनताको समस्याको सम्बोधन आफ्नै टोल वडाबाट भइरहेका छन् । अति आवश्यक सेवा भौतिक पूर्वाधार लगायतका कामहरू वडाबाटै सम्पन्न भएपछि त स्थानीय सरकारको महसुस गर्न पाएका छन् । हामीले जनतालाई राहत पुग्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि ल्याएका छौँ। जनताको समस्यामा स्थानीय सरकार अगाडी उभिने हुँदा त्यो महसुस गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

सङ्घीयता आएपछि पालिकाहरूबाट नै सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न एकरदुई वटा अपवादबाहेक हरेक समस्यामा स्थानीय सरकार अग्रसर छन्।


यो हिसाबले २०७८-७९ को बजेटमा कतिको उत्साहित पाउनु भएको छ ?

उत्साहजनक नै छ । स्थानीय सरकारमा बजेट बढेर आएको छ । कृषिमा पनि ठुलो मात्रामा बढाएर आएको जानकारी प्राप्त  छ । उत्साह भए पनि अलि वितरणमुखी चाहिँ भएको हो कि भन्ने लाग्छ । सरकारले गरेका कामहरू कार्यान्वयनको पक्षमा सफल हुनेमा हामीले विश्वास लिएका छौँ । यसको कार्यान्वयन पक्षको हिस्सेदार भनेको हामी नै हौँ । तर म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने‚ स्थानीय आवश्यकता के हो ? कुन चाहिँ कुराको आवश्यकता हो ? स्थानीयसँग छलफल र अध्ययन नै नगरीकन केन्द्रबाट सशर्त अनुदान पठाइदिएको अवस्था छ ।सिधै केन्द्रमा नै कार्यविधिबाट पास गरेको  छ ।  त्यसले गर्दा कार्यान्वयनको पक्षमा धेरै गाह्रो भइरहेको  छ । त्यस्तै छलफल नै नगरी बजेट पठाएपछि त्यो अन्तमा फ्रिज भएर जाने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले यस विषयमा अध्ययन हुन जरुरी छ । जनशक्ति पठाउने विषयमा पनि छलफल नगरी पठाएपछि गाह्रो भइरहेको छ ।

(रेडियो नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत अमरध्वज लामाले रूपान्तरण कार्यक्रममा गरेका कुराकानी)

तपाईको प्रतिक्रिया

पत्रपत्रिका