प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रम : चुरे संरक्षणमा जोड (पूर्णपाठ)

धनुषा,
प्रदेश नं. २ को आ.व. २०७बmउस८÷७बmउस९ को नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनपुरधामस्थित प्रदेशसभामा भवनमा प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख राजेश झा । तस्वीरः अजयकुमार साह/रासस

प्रदेश २ सरकारले चुरे संरक्षणको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा चुरे संरक्षणको लागि विशेष सहयोगको घोषण गर्दै स्थानीय तह, सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने जनाइएको छ ।

सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख राजेश झाले प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’, ‘जहाँ सडक, त्यही विकास’ लगायतका अभियान र प्रदेश सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारले ‘एक जिल्ला एक पर्यटन केन्द्र’ बनाएर प्रदेश पर्यटन विकास गर्ने नीति लिएको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई व्यापकता दिँदै मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान प्राधिकरण गठन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्वरोजगार, शिक्षा र सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कोरोना जोखिम न्यूनीकरण गर्न जनकपुर स्थित मणिपाल अस्पतालको निर्माणाधीन अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने, अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी थप्ने, संरचना निर्माण गरी कोरोनाको मात्रै अस्पताल छुट्याउने र कोभिड आपत्कालीन सेन्टर स्थापना गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश २ को सबै जिल्लाहरूमा भारतसँगको नियमित आवतजावत हुने भएकोले सीमा नाकाहरूमा हेल्थ डेक्स स्थापना गरी नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने र स्वास्थ्य कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमा गर्ने, प्रदेश गौरवको योजनाको रूपमा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी आर्थिक वर्षमा अध्ययन अध्यापन सुरु गरी प्रादेशिक अस्पताललाई ५०० शय्या क्षमतामा विस्तार गर्ने योजनाको साथै प्रदेशलाई कुपोषणमुक्त बनाउन अभियान सञ्चालन गरिने र प्रदेश स्वास्थ्य नीति ल्याएर प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याइने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी वायोमेडिकल इन्जिनियरिङ कलेजको स्थापना गरी अस्पतालको उपकरणहरूको अवस्थामा सुधार गर्ने र प्रादेशिक शिक्षा गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा एक–एक पुस्तकालय स्थापना, प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षालाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशको प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी जनकपुरलाई शिक्षा हब बनाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका युवाका लागि मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार उद्यम विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रनिंग शिल्ड प्रतियोगिता सुरु गरी खेलकुद विकास र विपन्न दलितहरूका लागि दलित छात्रवृत्ति र राशन कार्ड उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ ।


प्रदेशलाई कृषिप्रधान बनाउन साना मझौला सिँचाइलाई प्राथमिकता दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न मूल्य निर्धारणमा कृषकको मुख्य भूमिका, कृषि बिमा, कृषि सडक, कृषि विद्युतीकरण, कृषि सिँचाई, कृषिको मझौला उद्योगको कर राजस्वमा छुट, उखु कृषक र चिनी उद्योगका लागि विशेष प्याकेज, भेटेरिनरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने नीति ल्याउनुको साथै कृषि यान्त्रीकरणको विकास गरी कृषि उत्पादकत्व बढाउन दिगो मूल आधार तय गरी कृषिजन्य औद्योगीकरणमा विशेष सहयोग गरिने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । त्यस्तै पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग छेउछाउमा पार्क निर्माण, प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा दलित छात्रावास, ज्येष्ठ नागरिक आवास, प्रत्येक जिल्लामा अतिथि सदन निर्माण गर्ने र जनकपुरमा मधेस सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मधेस र मधेसी केन्द्रित पहिचान र सम्मान वृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने, विभिन्न जातीय तथा सामुदायिक पहिचानलाई संरक्षण गर्न ‘प्रदेश भाषा, कला तथा संस्कृति प्रतिष्ठान’ स्थापना गरिने , प्रदेश भित्रका मौलिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि प्रादेशिक सङ्ग्रहालयका स्थापना गरिने, ।पत्रकारहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पत्रकार वृत्ति कार्यक्रम, मधेस पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकार अध्ययन छात्रवृत्ति तथा महिला पत्रकारहरूको लागि विशेष सुरक्षा कार्यक्रम, पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि पत्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रमको सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ ।

सूचना तथा समाचारको सम्प्रेषणलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश मुद्रण छापाखाना तथा प्रदेश रेडियो को स्थापना तथा सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

पत्रपत्रिका