विगत-वर्तमानको ‘जातिवादको शल्यक्रिया’

काठमाडाैँ

आदिबासी जनजाति आन्दोलनका क्रियाशील एवं सशक्त अभियन्ता मोहन गोले तामाङद्वारा लिखित ‘जातिवादको शल्यक्रिया’ नामक पुस्तक हालै प्रकाशनमा आएको छ । डा.तारामणि राईले सम्पादन गरेको प्रस्तुत पुस्तकलाई ताम्सालिङ नलेज सेन्टर काठमाडौंले प्रकाशन गरेको हो । पुस्तकमा लेखक गोलले नेपालमा जातिवाद र लामो समयदेखि त्यसले निर्माण गरेको स्थायी प्रकारको पृष्ठभूमि जुन अप्राकृतिक र विभेदजन्य मात्र होइन त्यतिकै क्रुर अमानवीय पनि छ । त्यसलाई विविध अयामहरु तथा अनुभवजन्य अवधारणाबाट सघन चिरफार गरिएको छ । प्राध्यपाक कृष्ण खनालको वाक्य सापट लिने हो भने, ‘सबै मानिसमा मानवीय गुण– दायामाया, करुणा, प्रेम, निष्ठा, जाँगर, इमान्दारिता र बौद्धिकता हुन्छ । त्यो जातिय आधारमा फरक हुँदैन ।’ तर यसको ठयाक्कै विपरित अहमकारी हिन्दुराज्यसत्ताले निर्माण गरेको समाजमा ऊ स्वयम सहित कोही पनि बराबर हुन सक्दैन । त्यसको मापनको लागि स्पष्ट वर्णाश्रमको संयन्त्र निर्माण गरेका छन् । त्यसैको आडमा आजको दिनसम्म पनि बडो मिहिन तरिकाले राज्य/समाज सञ्चालन गरि रहेका छन् । यस भित्रको गर्तको तथ्यलाई इतिहासदेखि वर्तमानसम्म लयबद्ध तरिकाले लेखकले पुस्तकमा उतारेका छन् । ‘वाद’ को अर्थ विचारको रजगज पनि हो । जसले सामाजिक प्रक्रियामा आफू अनुकूल अरुलाई घुल्ले वातावरणको निर्माण गर्दछ । यदि सहज रुपमा घुलिएन भने त्यसमा विचारका रसायनहरु मिसाइ दिन्छन अनि घुल्न बाध्य बनाउँछ ।

नेपालको सन्दर्भमा मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टको ‘भाग्यवाद र विकास’ (ई.१९९१) नामक बहुचर्चित पुस्तकको प्रकाशन पछि ‘वाहुनवाद’ ले चर्चा पयो । आफू भन्दा भिन्न पहिचान र विविधतालाई स्वीकार नगर्नु यो वादको विशेषता हो । यसको पक्षपोषण गर्ने कर्ता ब्राम्हण÷पुरोहित हुन् । यस अर्थमा यसलाई ‘ब्राम्हणवाद÷ पुरोहितवाद’ पनि भन्ने गरिन्छ । यसको मुख्य स्रोत मनुस्मृति ग्रन्थ र हिन्दु मिथ्या दर्शनहरु रहेको लेखकको स्पष्ट दाबी छ । यो नै नेपालको विविधतायुक्त राष्ट्र÷समुदायको स्वविवेकले गर्ने प्रगति र रुपान्तरण प्रक्रियाको मुख्य बाधक तत्व हो । सामान्ती व्यवस्थाका मुल राजालाई देवताको अवतार र संरक्षक बनाएर सत्ताको रापताप गर्ने त्यसकै सेरोफेरोमा हुर्किएको ‘बाहुनवाद’ लिच्वीकालदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा सत्ताको बागडोर अहिले उसैको पन्जामा परेको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्कप्रसाद शर्मा ओलिले बेला वखत तर निरन्तर व्यक्त गर्ने गरेका आदिबासी जनजाति, दलित र मधेसी परिलक्षित छुद्र धारणहरु यसैका उपज हुन । जुन ‘नश्लवाद’ र ‘जातिवाद’ छ । धर्म नबोकेका राज्यहरु नागरिक माथि त्यति आक्रमक हुँदैनन् भन्ने दृष्टान्तलाई पेश गर्दै लेखकले आदिबासी जनजाति, दलित र मधेसी जनतामाथि एक धर्म, भाषा, भेषभूषा अझ भन्दा एकात्मक राष्ट्रियता स्थापित गर्न बाह्रौं शताब्दी देखि आजसम्म निरन्तर उद्दत रहेको जिकिर गरेका छन् । यसको अवशेष नयाँ संविधान–२०७२ को भाग–१ को दफा ४(१) मा धर्मनिरपेक्ष शब्दको स्पष्टीकरणले पुर्नपुष्टि गर्दछ ।

‘ब्राम्हणवाद’को लागि धर्म सदैव बलियो अस्त्र बन्दै आएको छ । वेद अध्ययन गरेर आएका वैदिक ब्राम्हणहरुको नेपाल आगमन लिच्वीकालदेखि नै भएको देखिन्छ । उनीहरुले नै जातपात जस्तो अपमानजनक सामाजिक संगठन स्थापना गर्न तत्कालिन शासकलाई प्रेरित गरेको देखिन्छ । त्यस क्रमले मल्लकालसम्म आइ पुग्दा निरन्तर पायो । पृथ्वीनारायण शाहको कालमा आइपुग्दा शक्तिको आडमा संगठित स्वरुपमा विकास भयो । गोरखा राज्यको विस्तारसँगै असल हिन्दुस्तानको अवधारणालाई अघि सार्दै गयो । नेपाली बहुल समाजलाई त्यसमा गाँभ्ने दाउपेचहरु सुरु हुँदै गयो । त्यो नै राष्ट्रियताको कमजोर जग निर्माणको मोड बन्न पुग्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बेलायतबाट आउन साथ कानुनबाट आफू शक्तिशाली भएर शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने उदेश्यले १९१० को मुलुकी ऐन जारी गरे । जात व्यवस्थालाई औपचारिकता प्रदान गरे । यो ऐनले जनजातिलाई दुई टुक्रमा विभाजन गरे । मासिन्या र नमासिन्या त्यसको अलवा दलित र त्यसभित्र पनि पानी चल्ने र नचल्ने । यसलाई उनले अत्यन्तै क्रुरतापूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गर्दै १०४ वर्षसम्मको अवधि पुरा गरे । यो अवधिलाई बहुल राष्ट्रले सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोर्नु परेको अवधिको रुपमा लिन सकिन्छ । यसले निश्चित राष्ट्र÷समुदायको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक तथा भौगोलिक लगायत धेरै पक्षहरुमा विचलन आएको देखिन्छ । जसको प्रभाव र दवाब आज पर्यन्य कायम छ । तत्पश्चात २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । तर प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भहरु निर्माण नहुँदै २०१७ सालमा निर्दलिय पंचायती व्यवस्थालाई राजा महेन्द्रले अघि सारे । सुधारिएकोे नारा दिएर एक भाषा, भेष, एक धर्म र एकल राष्ट्रियताप्रति प्रतिवद्ध हुन प्रेरित नै गरे । निर्दलीयताको विरुद्धमा फेरि जनता सडक ओर्लिए र राजा सहितको संविधान २०४७ जारी भयो । जनजाति, दलित, मधेसी लगायतका नागरिक चेतनाको तहहरु प्रस्फुटित हुँदै गए । यो संविधानले पनि इतिहासको कालखण्डमा उत्पीडनमा परेका जातजातिको लागि भनेर कुनै ठोस कुराहरुलाई सम्बोधन हुन सकिएन । यद्यपि आदिबासी जनजाति, दलित, मधेसी आदि मुभमेण्टले धरातलिय हिसबाले आफना मागहरुलाई संगठित रुपमा अघि सार्ने आधारहरु तयार पार्न सघायो । सर्वहरा वर्गको मुक्तिको लागि भनेर तत्कालिन माओवादीले २०५१ सालदेखि जनयुद्धको मार्फत राज्यव्यवस्था विरुद्ध फौजी कारवाही सुरुवात गरे । सीमान्तकृत जनजाति, मधेसी, दलित आदि समुदायले वर्षाै देखिको उत्पीडनको मुक्ति त्यही सघर्षमा देखे र त्यसमै इमान्दारिताका साथ मिसिन पुगे । फलतः बाह्र बुँदे सम्झौता र २०६२।६३ को आन्दोलनको आधारशीलाबाट दश वर्षे जनयुद्धलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताले विर्सजन गरायो । पहिलो संविधान सभाले गणतन्त्रको घोषणासँगै अढाई सय वर्ष भन्दा लामो इतिहास बोकेको राजसंस्थालाई बर्खास्त गरियो । राज्यको पुर्नसंरचनामा स्वशासन, अग्रअधिकार र आत्मनिर्णयको लागि पहिचानको मुद्दा सडकसदनमा निकै पेचिलो बनेर आयो । दुर्भाग्य त्यो नै पहिलो संविधानसभाको विघटनका कारण बन्न पुग्यो । यी यावत घटनाहरुको फेररिस्तलाई लेखकले दरो रुपमा उठाएको मात्र छैनन् त्यो घटनाको पृष्ठभूमि त्यसमा देखिएको परिदृश्यलाई त्यही सन्र्दभमा राखेर व्याख्या र विश्लेषण पनि गरेका छन् ।

हिसांको लागि प्रतिहिसां आवश्यक नरहेकोतर्फ पुस्तकको घुमाउरो उपदेश पुस्तकले दिन खोजिएको छ । यसले जातिय आन्दोलनलाई कुन तहबाट अघि बढाउन खोजिएको हो त्यस बारे पुस्तक स्पष्ट छैन ।

राज्यको पुर्नसंरचना वन, हिमाल र नदी आदिलाई नभएर इतिहासको कालखण्डमा उत्पीडनको मारमा परेका/पारेका आदिबासी जनजाति, दलित मधेसी आदिलाई चाहिएको हो । तर नश्लवाद र जातिवादी राजनीतिक दलहरुले जनजातिलाई अधिकारवालामा नराखेर सरोकालवालामा राखियो । यसले नश्लवादी सोचको ‘व्राम्हणवाद’ सामुहिक अधिकारको कित्तामा हुन नसक्ने निष्कर्षमा लेखक पुगेको छ । यस क्रममा लेखकले नेपालको समग्र राजनीतिक दल र त्यसले बोकेको राजनैतिक एजेण्डा साथै नश्लवादी ब्राम्हणवाद चरित्रको शाल्यक्रिया गरेका छन् । इमान नबुझने सत्तासँग बारम्बार गरिने सम्झौताको कुनै औचित्य नरहेकोले (पृ-३२७) सामाजिक परिवेश र अन्तद्र्वन्द्वको क्रिया, प्रतिक्रियाको खेलबाट क्रान्तिलाई लक्ष्य र उदेश्यको गुरुत्वाकर्षण शक्तिले चुचुरोतर्फ तानेर लैजान्छ । त्यसैले क्रान्तिमा व्यक्ति सहायक शक्ति हो भने सामाजिक वस्तुस्थितिले निर्माण गरेको परिस्थिति निर्णायक शक्ति हो । (पृ-३०९) तर त्यस्तो परिस्थिति निर्माण गर्न लेखक अलमलिएको छ । जातिवादको जंजीर चुडाउन लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आवश्यकलाई त जोड दिएको छ । तर त्यसकोे प्रारुप तथा खाकालाई रणीतिक रुपमा अघि सार्न सकेको छैन ।

अर्काेतर्फ ज्ञान उत्पादन, जातिय प्रेम र क्रान्तिलाई टुङ्गोमा पुर्या‍उन सपना देख्नु पर्ने । तर यी त गुणत्माक पक्षहरु हुन । यसलाई जगाउने, प्रेरित र निर्देश गर्ने कार्य त नेतृत्वले लिनु पर्छ । समुदायका सबै व्यक्ति विशेषले उल्लेखित पक्षहरुलाई सजिलै ग्रहण गर्ने सामथ्र्य पनि राख्दैन । त्यसैले जसले नेतृत्व लिन्छ त्यसले यो महत्वपूर्ण दायित्व लिनै पर्छ । हिसांको लागि प्रतिहिसां आवश्यक नरहेकोतर्फ पुस्तकको घुमाउरो उपदेश पुस्तकले दिन खोजिएको छ । यसले जातिय आन्दोलनलाई कुन तहबाट अघि बढाउन खोजिएको हो त्यस बारे पुस्तक स्पष्ट छैन । व्यक्तिगत नैतिक मूल्य र मान्यतालाई आन्दोलनको पहली कदमहरुले सदैव बोकेर हिड्न सकिदैन । परिस्थिति अनुसार त्यसको रणनीतिक मोडालिटी परिवर्तन हुनसक्छ र हुनुपर्छ । यस अर्थमा आन्दोलनको मोडालिटि हिसां रहितकै हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्न । यदि यसो गर्न खोजिन्छ भने त्यो जातिय आन्दोलनभित्रको रीसको बौद्धिकीकरण हो भन्दा फरक नपर्ला । यसलाई समपर्णवाद रुपमा बुझनु पर्छ । यसर्थ परिवर्तनको लागि अधिनस्थहरु नयाँ प्रकारको आन्दोलन सहित अघि नबढे परिवर्तन संभव छैन ।

लेखक स्वयम अभियन्ता भएकोले लामो अभियानको क्रममा अनुभूत गरेका विषयहरुलाई जातिय सन्दर्भमा राखेर सुक्ष्म विश्लेषण गरेका छन् । यसले जातिय आन्दोलनको प्रवृति र लयलाई खुट्टाएको मात्र छैन आगमी दिनहरुमा तय गर्नु पर्ने मार्गहरुलाई समेत निर्देश गरेको छ ।

नेपालमा हालसम्म वर्गीय आन्दोलनको आकारमा जातिय आन्दोलन भएको छैन । यो सत्य हो । जवसम्म वर्णले नै वर्गको निर्माण गरेको छ भन्ने बुझन सक्दैन तबसम्म ठूलो आकारमा जातिय आन्दोलन हुने वाला छैन । यो राजनीतिक विश्लेषक तथा राजनीतिज्ञ आहुतिको ठोकुवा पनि हो । उनले यदि बेलैमा यसतर्फ संवेदनशील नहुने हो भने जातिवादको नितान्त राजनीतिक मुद्दाहरु साँस्कृतिक मुद्दामा गएर विलिन हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । अहिले जातिय आन्दोलनको प्रवृति त्यो भन्दा फरक देखिदैन । यस अर्थमा वर्ग र वर्ण फरक नभएर एक अर्काेका पुरक हुन् । खसआर्यको अगुवाईमा भएको हरेक कथित वर्ग सघर्षमा इमान्दारीपूर्वक बलिदान दिने आदिबासी जनजाति, मधेसी र दलितहरुले राजनीतिक परिवर्तनहरुबाट आपेक्षित लाभ नपाउनुको कारण पनि यही हो । यसले अप्रत्यक्ष रुपमा हिन्दु अंहकारी जातिवादी राज्य सत्ताको संरचनागत पक्ष र त्यसभित्रका सुक्ष्म इकाइहरु संगठीत रुपमा झनै बलियो भएर गएका छन् । जसले गर्दा राजनीतिक रुपमा अधिनस्थ समुदायका नेताहरुको राजनैतिक भविष्यमा ताला लागेको छ । किनकि निर्वाचनमा टिकटको दिने नदिने तिनै नश्लवादी समुदायको तजवीजमा भर पर्दछ । यसको अभ्यास समाजको सानासाना इकाइहरुमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यी इकाइहरुलाई धक्का दिने कार्य उत्पीडन समुदायकभित्र उत्पादित ज्ञानले मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने आधारहरुलाई लेखकले राख्न सकेको छैन । ज्ञान स्वयम जानकारीहको संग्रह मात्र हो । यदि त्यसमा चेतना मिसिदै भने त्यसको अर्थ रहदैन । नेपालमा जातिवाद एउटा आइडोलोजीको रुपमा संरचनागत स्वरुपमै पूर्ण विकसित अवस्थामा रहेको छ । भलै यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा राज्यले कानुनीमै बर्जित र दण्डनीय बनाएको छ । यद्यपि यसले लामो समय देखि समाजमा निर्माण गरेको तटवन्ध निकै मजबुत प्रकारको छ । जुन गैर हिन्दुमा पनि त्यसको प्रसारति स्वरुप स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यो त्यति सजिलोसँग भत्किनेवाला पनि छैन । यस प्रकारको जातिवादी भित्रको विविध अयामलाई लेखकले सग्लो पुस्तकमा उतार्ने जमर्काे गरेको छ । यस अर्थमा लेखकीय पक्षबाट जातिवादी आन्दोलनको लागि यो उपलब्धीमुलक पुस्तक मान्न सकिन्छ ।

लेखक स्वयं अभियन्ता भएकोले लामो अभियानको क्रममा अनुभूत गरेका विषयहरुलाई जातिय सन्दर्भमा राखेर सुक्ष्म विश्लेषण गरेका छन् । यसले जातिय आन्दोलनको प्रवृति र लयलाई खुट्टाएको मात्र छैन आगमी दिनहरुमा तय गर्नु पर्ने मार्गहरुलाई समेत निर्देश गरेको छ । यद्यपि जातिय आन्दोलन अहिले स्थीर अवस्थामा रहेको देखिन्छ । गाहे अवस्थामा जुरमुर्या‍उने सजिलो अवस्थामा मौनताको खेती गर्ने नेपालको जातिय आन्दोलनको चरित्रलाई फेर्न आवश्यक देखिन्छ । लेखकले केही विषयहरु आवश्यकता भन्दा तन्काएका छन् । जसले गर्दा पुस्तकको मोटाइ निकै बढेको छ । त्यो कम गर्ने सुविधा अगामि प्रकाशनमा सुरक्षित छ । अन्त्यमा नेपालमा एउटा व्यवस्थाको रुपमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जरो गाडेर रहेकोे जातिवादलाई पिधँबाट बुझन र बुझाउन ‘जातिवादको शाल्यक्रिया’ पुस्तक सहायक हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया