मातृभाषा शिक्षामा सुस्तता अझै उस्तै

काठमाडौँ

सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तहको पठनपाठन मातृभाषामा गर्ने प्रयास हुँदै आएको दशकौँ बितिसकेको छ । अपेक्षित रूपमा यो प्रयासले मूर्तरूप लिन अहिले पनि सकिरहेको छैन । नेपालको सन्दर्भमा २०४९ सालमै मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी नीति बनेको थियो । प्राथमिक पाठ्यक्रम २०४९ ले मातृभाषा विषयलाई ऐच्छिक विषयका रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको थियो । यही नीति र व्यवस्थामा टेकेर २०५४ देखि मातृभाषामा शिक्षा आरम्भ पनि भएको थियो । साढे दुई दशकभन्दा बढी समय गुज्रिसक्दा पनि जम्मा २४ वटा मात्र मातृभाषाको पाठ्यपुस्तक तयार हुनु र ती पाठ्यपुस्तकहरू पनि प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न नसक्नुले मातृभाषा शिक्षाको हालत छर्लङ्ग हुन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ देखि यताको संविधानहरूमा मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था हुँदै आएको छ । २०७२ मा बनेको पछिल्लो संविधानले पनि नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ (धारा ३१ उपधारा ५) । यसै गरी संविधानको अनुसूची–८ को बुँदा ८ र २२ मा आवश्यक कार्यक्रम तथा नीति बनाएर आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी काम गर्न सकिने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि आधारभूत र माध्यमिक तहको मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको छ (दफा ११ उपदफा २ ज)

पछिल्लो पाठ्यक्रमले आधारभूत तहका लागि पाँच वटा विषय निर्धारण गरेको छ । यसमध्ये पाँचौँ अनिवार्य विषयका रूपमा मातृभाषा/स्थानीय विषय छुट्याएको छ । चार वटा विषयको पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक केन्द्रीय तहबाट निर्माण गरी वितरण गरिने प्रावधान छ भने पाँचौँ विषयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक स्थानीय तहमै निर्माण गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था छ । केन्द्रीय तहमा निर्मित र वितरित पाठ्यक्रमले आवश्यक ज्ञान, सीप र व्यवहार सबै सक्षमताहरू हासिल गर्न सम्भव नहुने र स्थानीय तहमै पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक निर्माण हुँदा स्थानीय विशेषतालाई समेट्न सकिने अवधारणाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । बालबालिकाहरूलाई मातृभाषामा शिक्षा आमाको दूधजस्तै सुपाच्य हुने भएकाले आमाको काखमा सिकेको भाषामा पठनपाठनको व्यवस्थाले उनीहरूमा संज्ञानको द्रुत विकास हुने, बिचैमा कक्षा छाड्ने अवस्था नरहने, जीवनोपयोगी शिक्षा सुनिश्चित हुने मात्र नभएर कुनै पनि मातृभाषाको संरक्षणमा समेत योगदान पुग्ने शिक्षाविद्हरूको निष्कर्ष पाइन्छ ।

तामाङ बाहुल्यता रहेका क्षेत्र तथा विद्यालयमा तामाङ भाषामा पठनपाठन गराउन विभिन्न पक्षबाट पहल हुँदै आएको देखिन्छ । यही क्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृति र सम्मतिमा केन्द्रमा पाठ्यपुस्तक तयार गरी विभिन्न विद्यालयमा लागू गरिएको पनि हो । तर ठोस कार्ययोजना, निरन्तर अनुगमनकारी संयन्त्रको अभाव, राज्यको बेवास्ताका कारण यसले व्यापकता पाउन सकिरहेको थिएन । राज्यको पुनःसंरचना र संवैधानिक रूपमा नयाँ व्यवस्था गरिएपछि थोरै सङ्ख्यामा भए पनि विभिन्न स्थानीय तहले बल्ल तामाङ मातृभाषामा पठनपाठनका लागि अग्रसरता देखाएका छन् ।

चार वटा स्थानीय तहमा बोलीचालीमा रहेको भेगीय तामाङ भाषाको आधारमा अलगअलग नै पाठ्यपुस्तक निर्माण भएको छ र प्रकाशनको तयारीमा पुगेको छ ।
स्थानीय सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका जनप्रतिनिधिहरूले बुझेर हो या नबुझेर मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी सवाललाई खासै प्राथमिकतामा पार्ने गरेको देखिएन ।

मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय भाषा आयोग र नेपाल तामाङ घेदुङले संयुक्त पहल गर्दै आएको छ । यसका लागि गत वर्ष २०७७ असार ३ गते दुई संस्थाबिच औपचारिक समझदारीसमेत भएको थियो । त्यस लगत्तै घेदुङले निरन्तर विभिन्न स्थानीय तहलाई यो विषयमा घच्घच्याउने काम गर्दै आएको थियो । घेदुङका अनुसार बागमती प्रदेशका करिब तीन दर्जन स्थानीय तहले गत वर्ष नै मातृभाषा शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित गरी बजेटको समेत व्यवस्था गरेका थिए । कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि १८ वटा स्थानीय तह र घेदुङबीच प्रारम्भिक सम्झौतासमेत भइसकेको थियो ।

यसमध्ये असारसम्म आउँमा चार वटा स्थानीय तहमा मातृभाषा शिक्षा कार्यान्वयन नीतिसम्बन्धी गोष्ठी र लिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । काभ्रेको रोशी गाउँपालिका र मन्डनदेउपुर नगरपालिका, ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकामा सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । तामाङ भाषाको पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक निर्माण भएको छ । चार वटा स्थानीय तहमा बोलीचालीमा रहेको भेगीय तामाङ भाषाको आधारमा अलगअलग नै पाठ्यपुस्तक निर्माण भएको छ र प्रकाशनको तयारीमा पुगेको छ ।

स्थानीय सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका जनप्रतिनिधिहरूले बुझेर हो या नबुझेर मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी सवाललाई खासै प्राथमिकतामा पार्ने गरेको देखिएन । आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा आइपुग्दा मात्र बल्ल तातिनु, घेदुङसँग कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भए पनि त्यसअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक तत्परता नदेखाउनु, मातृभाषा शिक्षा प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता केवल प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित रहनुले यही तथ्य इङ्गित गर्दछ । बितेको एक वर्षको अनुभवको आधारमा घेदुङ पदाधिकारीहरू त भन्छन्, ‘मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाएर लागू गर्ने सबै अधिकार स्थानीय सरकारकै हो । आफूमा भएको अधिकारको मर्म बुझेर यसका लागि उनीहरूले काम गर्छन् भनेर ढुक्क हुन सक्ने स्थिति छैन । सबै उस्तै भन्न त मिल्दैन । धेरैजसो स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू औपचारिक छलफल तथा भेटघाटमा गम्भीर कुरा गर्ने, पछि आफै बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका छन् ।’ कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखहरू मातृभाषा शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आफैले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम नै बिर्सने गरेको घेदुङ पदाधिकारीको दुखेसो छ ।

हुन पनि तामाङ मातृभाषाको सवालमा नेपाल तामाङ घेदुङले बढीमा घच्घच्याउनेसम्म हो । आवश्यक परेको ठाउँमा उसले सहजीकरणको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्न सक्छ । मातृभाषा शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी घेदुङको होइन । भाषा, संस्कृति, शिक्षासम्बन्धी काम गरिरहेकाले उसले नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो । स्थानीय तह नतातेसम्म ठोस काम हुनसक्ने अवस्था देखिन्न । उनीहरूलाई हरहिसाबले सक्रिय बनाउनुको विकल्प छैन ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए लगत्तै मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी ठोस काम हुन नसक्नु, संविधान तथा शिक्षा ऐनले निर्दिष्ट गरेका कानुनमा पर्याप्त ध्यान नपुग्नु र पुगे पनि त्यसले परिकल्पना गरेअनुसारका नीति बन्न नसक्नु, बने पनि कार्यान्वयनको तहमा फितलोपन देखिनुमा प्रमुखहरू मात्रै दोषी हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पनि एकाङ्गी विश्लेषण हुनेछ । पालिका तहको शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने शिक्षा अधिकृत, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागितामा गठन हुने शिक्षा समितिको समेत यसमा उत्तिकै भूमिका रहने गर्दछ । कतिपय कर्मचारीहरूमा पुरानै एकात्मक चिन्तन हाबी छ । उनीहरू सकेसम्म यस खालका कार्यक्रमको माग नै नआओस् भन्ने चाहन्छन् । अहिले पनि यो मानसिकतामा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । कुन तहको नीति बनाउने र भएका निर्णयअनुरूप कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने सवालमा उनीहरूको मुख्य भूमिका रहन्छ । मुख्य जिम्मेवारी बोकेका यी पक्षहरूले मातृभाषा शिक्षा कार्यक्रमलाई झन्झटिलो र बोझका रूपमा लिने गरेका छन् ।

यो विषयमा मातृभाषी समुदायको उदासीनताले पनि उत्तिकै असर पारिरहेको छ । अङ्ग्रेजी भाषा जान्नु नै सबथोक हो र यसका लागि आधारभूत तहबाटै अध्यापन गरिनुपर्छ भन्ने भ्रमको उनीहरू गजबले सिकार बनिरहेका छन् । अनावश्यक अङ्ग्रेजी मोहले छोपेपछि अरू तर्कले उनीहरूलाई छुने कुरै भएन । मातृभाषामा पढाइ गराउनुको अर्थ अङ्ग्रेजी या नेपाली भाषामाथि बन्देज हुँदै होइन । बरु मातृभाषाको माध्यमबाटै अन्य भाषा छिटो सिक्न र सिकाउन सकिन्छ भन्ने यथार्थबाट उनीहरू पूर्ण रूपमा अनविज्ञ छन् । वास्तवमा कहिल्यै नसुनेको र नजानेको भाषामा शिक्षा आरम्भ गर्नु गराउनु त बालबालिकालाई मानसिक पीडा दिनु हो । मानसिक यातना खप्नुपर्ने भएपछि विद्यालयको वातावरण र सिकाई प्रक्रियाप्रति नै बालबालिकामा वितृष्णा पैदा हुनु स्वाभाविक हुने भइहाल्यो ।

मातृभाषा शिक्षाको उद्देश्यभित्र जेजस्ता लक्ष्यहरू अन्तर्निहित भए पनि हाम्रो सन्दर्भमा यसलाई सरसर्ती कार्यान्वयनमा उतार्नु चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । यस्ता चुनौतीहरूको सुव्यवस्थित ढङ्गले क्रमशः सामना गर्दै मातृभाषा शिक्षा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न चौतर्फी प्रयास हुनुपर्छ । शिक्षा नीति एकातिर पठनपाठनको व्यवस्था अर्कोतिर वर्तमानको कटु यथार्थ हो । नीति र व्यवहारबिचको तालमेल मिलाउन नसक्दासम्म जतिसुकै सुन्दर पक्ष भए पनि मातृभाषामा शिक्षा एउटा मिठो गफ र बौद्धिक बहसमै सीमित भइरहने निश्चित छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया