बालिकाहरू आफन्तबाटै हिंसाको सिकार

अधिकारकर्मी भन्छन्–पीडितमैत्री न्याय भएन

डोल्मा मम्बा संवाददाता
धादिङ

२०७८ साल वैशाख १९ गते धादिङको थाक्रेमा एक १४ वर्षीया बालिका बलात्कृत भइन् । आमा आफन्तको घरमा जाँदा झड्केलो बुबाले बालिकालाई बलात्कार गरेका थिए ।

पहिलो श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद भएपछि आमाले दोस्रो विवाह गरेकी थिइन् । पहिलो श्रीमानबाट जन्मिएकी ती १४ वर्षिया बालिकालाई पनि सँगै लिएर दोस्रो श्रीमानसँग बस्दै आएका थिए । बालिका शारीरिक रूपले बौद्धिक मन्दता अवस्थाकी छन् । बुबाले बलात्कार गरेको थाहा पाएपछि आमाले वैशाख २१ गते प्रहरीमा उजुरी दिइन् र अहिले ती व्यक्ति प्रहरी थुनामा छन् । उजुरी गरेको झन्डै २ महिनामा हुन लाग्यो, लकडाउनले गर्दा यो उजुरीमाथि अझैसम्म बयान लिने काम समेत भएको छैन । १४ वर्षिया बालिका बौद्धिक मन्दताका कारण कुराहरू राम्रोसँग स्मरण गर्न सक्दिनन् । घटनापछि बालिकाको अवस्था झनै बिग्रिएको छ । आमासँग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि बुबाले दोस्रो विवाह गरेर अन्यन्त्रै बस्छन् । आफ्नो बुबाले वास्ता गर्दैनन् । घटनापछि आमाले पनि ती बालिकालाई सधैँभरि पाल्न नसक्ने भन्दै सँगै लान नखोजेपछि अहिले बालिका हिंसापीडितको संरक्षण र सुरक्षाको लागि निर्माण गरेको सेफ हाउसमा बस्दै आएकी छन् ।

गत २०७७ साल साउन महिनामा धादिङकै नेत्रावती डबजोङमा आफ्नै ५३ वर्षिया बुबाबाट ७ वर्षिया बालिका बलात्कृत भइन् । अहिले घटनाका आरोपी थुनामा छन् । मुद्दा दर्ता भएको एक वर्ष भयो अझैसम्म फैसला हुन सकेको छैन । घटनापछि हेरविचार गर्न कोही नभएपछि ती बालिका पनि सेफ हाउसमै बस्दै आएकी छन् ।

ज्वालामुखी गाउँपालिकाको १५ वर्षिया बालिका आफ्नै काकाबाट बलात्कृत भइन् । पेट बढ्दै जाँदा बल्ल थाहा भयो उनी गर्भवती रहिछिन् । गत वर्षको साउनमा बच्चा जन्माइन् र धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीका रूपमा दिइन् । एक त आर्थिक अवस्था कमजोर अनि बुवाको निधन भएपछि ती बालिका आफन्तकोमा बस्दै आएकी थिइन् । घटनापछि आफन्तले घरमा जान नदिएपछि उनी चाहेर पनि घर जान सकेको छैन ।  उनी अहिले सेफ हाउसमा बस्दै आइरहेकी छन् । अहिले कक्षा १० मा पढ्दै छिन् ।

बलात्कृतपछि बालिकाहरू घरबाट नै बाहिर निकालिनु परेको छ । फर्केर घर जान सक्ने अवस्था छैन र सक्दैन पनि । एक त शारीरिक रूपमा अपरिपक्व अर्कोतिर कलिलै उमेरमा समाज, घरपरिवारबाट विस्थापित हुनुपरेको छ ।

बालिकामाथि बलात्कार भएको घटना हेर्दा अधिकांश घटना बालकका छिमेकी र आफन्तबाट भएको देखिन्छ।  केन्द्रीय बालकल्याण समितिले पनि बालिकाहरू छिमेकी र आफन्तबाट असुरक्षित रहेको बताएको छ। केन्द्रीय बालकल्याण समितिले गरेको एक अध्ययनमा बालबालिकामाथि भएको कुल बलात्कारका घटनामध्ये ८७ प्रतिशत छिमेकी, आफन्त र आफ्नै बुवाबाट भएको छ । त्यस्तै, चिनजानको व्यक्तिबाट २९ प्रतिशत, आफ्नै बुवाबाट १३ प्रतिशत शिक्षकबाट ७ प्रतिशत र घरेलु कामदार बालबालिकालाई घरधनीबाट ६ प्रतिशत बालिकाहरू बलात्कृत भएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङको तथ्याङ्क अनुसार धादिङमा आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा जबरजस्ती करणीका २१ वटा, जबरजस्ती करणी उद्योगका ११ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै आ.व २०७५।७६ मा जबरजस्ती करणीका २८ वटा, जबरजस्ती करणी उद्योगका ११ वटा र बाल यौन दुर्व्यवहार ५ वटा दर्ता छन् । आ.व २०७६।७७ मा जवरजस्तीकरणीका २५ वटा, जबरजस्ती करणी उद्योगका १३ वटा र बाल यौन दुर्व्यवहार २ वटा दर्ता भएका छन् । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को जेठसम्म जबरजस्ती करणीका ३३ वटा, जबरजस्ती करणी उद्योगका १७ वटा, बाल यौन दुरुपयोगका ६वटा घटना दर्ता भएको धादिङका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) एवम् प्रवक्ता जागेश्वर भण्डारीले जानकारी  दिए । तथ्याङ्क हेर्दा आफ्नै घरपरिवार र चिनजानकै मानिसहरूबाट घटना भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक भण्डारीले बताए । प्रहरीको अनुसार पनि अधिकांश बालिका चिनजानकै व्यक्तिहरूबाट बलात्कृत हुन पुगेका छन् ।

बलात्कृत भएकी बालिकालाई अदालतले न्याय दिएपछि त्यसपछि उनलाई सरकारले सहयोग गर्न नसकेको धादिङका महिला अधिकारकर्मी राधिका सापकोटाले बताइन् । ऐनका अनुसार जर्वजस्ती करणी गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था छ । कडा कारबाहीको व्यवस्था भएता पनि यो रोकिएको छैन ।

कानुन कडा भएर मात्र नहुने भन्दै सापकोटाले मानवीय सचेतना आवश्यक रहेको बताए । यसलाई रोक्न बालबालिका स्वयम र उनका अभिभावकलाई सचेत गर्नुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ । समुदायमा पनि आवश्यक मात्रामा सचेतना नपुगेको छ । कतिपय स्थानमा बलात्कारीलाई समाजले उन्मुक्ति दिने गरेको भेटिएको भन्दै सापकोटाले समाजमा इज्जत जान्छ भन्ने डरले धेरैले सत्य कुरा बाहिर ल्याउन समेत नसकिरहेको बताए । मुलुकी ऐनको करणी सम्बन्धी कसुर २१९ मा जवर्जस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भएपनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जवर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ मुलुकी ऐनमा भनिएको छ।

करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिने छैन, होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिने छैन, गुदद्वार वा मुखमा लिङ्ग पसाएमा, गुदद्वार, मुख वा योनीमा लिङ्ग केही मात्र पसेको भएमा, लिङ्ग बाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जवर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ मुलुकी ऐनमा भनिएको छ।

अधिवक्ता सापकोटाका अनुसार धादिङ जिल्लामा ६२ प्रतिशत १८ वर्षमुनिका बालिका यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित भएका छन्, यौनजन्य हिंसामा पनि बालिका बलात्कारको घटनाको स्थिति भयावह देखिएको छ । अधिकांश घटनामा आफन्त र नजिकको मान्छेबाटै बलात्कृत हुने हुँदा प्रभावितहरूलाई पुनस्थापनामा समस्या हुने गरेको, परिवार र आफन्तले घरमा राख्न अस्वीकार गर्ने गरेको पाएको सापकोटाले बताइन् । यस्तै नेपालमा यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावितहरूका लागि न्यायिक प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा पनि न्याय दिलाउन समस्या हुने गरेको छ । जिल्लामा निरन्तर सुनुवाइको अभ्यास हुन नसक्नु, बन्द इजलास भनिएपनि अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा पीडितको गोपनीयता कायम हुन नसक्नु , अदालतले प्रदान गर्ने क्षतिपूर्ति कम हुनु  र त्यो पनि प्राप्त गर्न नसक्नु, प्रभावितको सुरक्षाको व्यवस्था नहुनु, प्रभावितको बयान प्रमाणित गर्ने व्यवस्था नहुनु जस्ता कारणले प्रभावितहरू झनै पीडित भएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेकोले यसतर्फ राज्यले सोच्न आवश्यक रहेको सापकोटाले बताइन् ।

बलात्कारको घटनामा पीडित सधैँ कमजोर हुने र पीडकलाई सधैँ समाजले संरक्षण गर्ने हुँदा यस्ता घटनाहरू मौलाइरहेको छ । पछिल्लो समय कोरोना महामारी अनि सरकारबाट जारी लकडाउनले कतिपय घटना बाहिर आउन सकेको छैन भने न्याय सम्पादनमा पनि असर गरेको छ । समयमै मुद्दा फैसला नहुँदा पीडितलाई झनै पीडा थपिएको अधिकारकर्मी सापकोटाले बताइन् । पीडितले न्याय पाउन महिनौँ दिन, वर्षौँ दिन कुर्नुपर्ने स्थिति छ । यदि पीडितकै पक्षमा मुद्दा फैसला भइहाले पनि न्याय पीडितमैत्री नभएको अधिकारकर्मी सापकोटाको गुनासो छ ।

पीडितलाई क्षतिपूर्ति रकम असाध्यै कम भएको र पाए २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म, यसले गर्दा त्यति रकमको लागि पीडित क्षतिपूर्ति दाबीका लागि नै नआउने स्थिति छ अधिवक्ता सापकोटाले भनिन् ‘हाम्रो न्याय प्रणाली नै उल्टो छ, पीडकलाई प्रहरी सुरक्षाका साथ रासनपानी र भत्ता उपलब्ध गराएर जेलमा राखिएको हुन्छ, पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति रकमले के उनीहरूको भविष्य सुरक्षित हुन्छ त ?’

तपाईको प्रतिक्रिया