नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षाताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव संविधान विरोधी रहेको बताएको छ ।
सोमबार विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले संघीयताको खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
उक्त प्रस्ताव संविधान विरोधी रहेको जनाउँदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएका छन् ।
‘मुलुकलाई अग्रगामी ढंगले आधुनिक नेपाल बनाउने परिकल्पना गर्ने भनिएको राजनैतिक दलको शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहेर यस्ता खाले अभिव्यक्ति दिनु गैरसंवैधानिक, गैरराजनीतिक र सामाजिक सद्भाव भट्काउने राष्ट्रियता विरोधी भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ठहर छ । यस्ताखोले राष्ट्रियता र संविधान विरोधी अभिव्यक्ति प्रति हामी निन्दासहित घोर आपत्ती प्रकट गर्दछौं ।’
विज्ञप्तीमा अगाडि भनेको छ, ‘मुलुक संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघिबढिरहेको सन्दर्भमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी सिद्धान्तको विरुद्धमा विभिन्न षडयन्त्र भैरहेका छन् । यस्ता खाले अभिव्यक्ति षडयन्त्रको हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौं र यस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गए नेपाली जनताले त्यस्तालाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।’
संविधान, राष्ट्रियता, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र नेपाली जनताको विरुद्धमा लाग्ने जो कसैलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन महासंघले नेपाल सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
‘अन्यथा भएमा नेपाली जनताले कारबाही गर्ने व्यहोरा व्यक्त गर्दछ,’ महासंघले निकालेको विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ ।
