सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका अब कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले समेत जारी गर्ने भएको छ । यसका लागि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले कानुन व्यवसायी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग नियमावली निर्माणको लागि परामर्श शुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले भदौ १५ गतेसम्म नयाँ नियमावलीको मस्यौदा पेस गर्न निर्देशन दिएपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई नियमावली लेखनको चटारो परेको हो ।
स्रोतका अनुसार असोज १ गतेदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कडाइका साथ लागू गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय जुटेको छ ।
नेपाललाई कालोधन मुक्त पार्ने अभियानमा प्रधानमन्त्री कार्यालय लागेकोले सम्बन्धित सबै ठाउँबाट कस्न र स्रोत खोज्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई नियमावली निर्माणको आदेश दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले तयार परेको मस्यौदामा १० लाखभन्दा माथि चुक्ता पुँजी राखेर कम्पनी दर्ता गर्न आउने सबैले अनिवार्यरुपमा स्रोत खुलाउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । यदी त्यस्तो कम्पनी खोल्ने तयारीमा लागेका कुनै पनि व्यक्तिले आफूले लगानी गर्न लागेको पुँजीको स्रोत खोल्न नसकेमा निजलाई एक लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।
नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयारीमा सक्रिय एक कर्मचारीका अनुसार अहिलेसम्म चलाखीपूर्ण तरिकाले कालो धनलाई शुद्द पार्न साझेदार कम्पनी खोल्ने र हुँदै नभएको नाफा देखाउने गरेकाले यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको हो । उनले त्यस्ता व्यक्तिहरुको झुक्याउने शैलीबारे स्पष्ट पारे । ‘साझेदार कम्पनी खोल्न आउँछन्, सबैको मिलाएर करोडौंको लगानी देखाउँछन् । वास्तबमा हुँदोरहेछ एकैजनाको । केही समयमै अरु सबै साझेदारबाट त्यो कालो धनवालाले शेयर आफ्नै नाममा सार्छ । नाफा भएको देखाउँछ । कानुनत कालो धन बैधानिक बन्छ ।’ उनले अगाडी थपे, ‘त्यही रोक्न पनि अब स्रोत खोज्नैपर्ने भएको छ ।’
बिगतमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको छ ।
