सरकारले कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम छ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजु रकम रु चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बराबर रहेको छ । सरकारले आवश्यक कारबाही गरेर उठाउनुपर्ने रकमको हिस्सा भने झन्डै रु सात खर्ब बराबरको रहेको छ । आव २०७५/७६ मा चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको बेरुजु आव २०७६/७७ मा थप ५३ करोड रुपैयाँले बढेको हो । लेखा परीक्षणबाट छ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको असुल भएको छ ।
सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । सोमध्ये तीन हजार ७९ सरकारी निकाय र एक हजार १९ कार्यालयको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षणबाट ४४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, प्रदेश निकाय र कार्यालय गरी कूल एक हजार १९ को दुई खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षणबाट ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखाले स्थानीय तहको आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षणबाट ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ । कूल ८१ सार्वजनिक संस्थातर्फ २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको छ । लेखा परीक्षणका क्रममा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, कोरोना महामारीमा सार्वजनिक खर्च कटौती र उपयोग, मितव्ययिता एवं कार्यदक्षता प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास निर्माण र खरिद प्रक्रियामा मितव्ययिता र पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको ठहर गरेको छ ।
सार्वजनिक संस्थाको कुशल सञ्चालन सूचना प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, संसदीय समिति र सरोकारवालासँगको सम्बन्ध, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता विषयमा देखिएको ब्यहोरालाई स्वतन्त्रपूर्वक विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।