राजनीतिक दलको दबाबमा चुनाव रोकिँदैन : अध्यक्ष पन्त

सैलुङअनलाइन संवाददाता
जर्मनी

गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का अध्यक्ष कुमार पन्तले सङ्घको चुनाव रोक्न राजनीतिक पार्टीको दबाबमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र काटेको बताएका छन् । ‘अमुक राजनीतिक पार्टीको स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिएको दबाब सङ्घलाई कदापि मान्य हु“दैन,’ उनले भने, । एनआरएनएले विधि, विधान र पक्रिया उल्लङ्घन नगरेको र गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सङ्घको महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटका क्रममा अनियमितता भएको दाबीसहित उजुरी परेको भन्दै चुनाव स्थगित गर्न निर्देशन दिँदै भदौ २५ मा पत्र लेखेको थियो । एनआरएनए आइसिसी (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति) लाई लेखिएको पत्रमा विवादित विषयबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयको नीति, योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अनुगमन समिति प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म सङ्घका चुनावी प्रक्रिया स्थगन गर्न भनिएको हो ।

पत्र सार्वजनिक हुनु अघिसम्म आफू मन्त्रालयका अधिकारीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताउँदै पन्तले भने, ‘मन्त्रालयका अधिकारीले मसँग राज्यसत्ताबाट निकै ठुलो दबाब आएकाले थेग्न नसक्ने आएको बताएको थियो ।’

परराष्ट्रले खोजेको जवाफ दिने, विधान अनुसार गरिएको प्रक्रियाबारे जानकारी दिने तर चुनाव नरोक्ने पन्तले बताए । ‘त्यसैले हामी तोकिएको समयमै चुनाव गर्छौ, पन्तले भने, ‘चुनाव तोकिएकै समयमा हुन्छ ।’

महाधिवेशन प्रतिनिधिको एनसीसीबाट सूची सङ्कलन भएर दाबी विरोध परिरहेका र त्यसबारे अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै  अनियमितता भन्ने प्रश्नसँग नै आफू अचम्मित भएको पन्तले बताए । ‘हामीले नै छानबिन गरेर सकेका छैनौँ । त्यो भन्दा पहिले अनियमितता भएको परराष्ट्र कसरी थाहा हुन्छ,’ उनको प्रश्न छ । पन्तले चुनाव रोक्ने विषय परराष्ट्र निर्णयले भन्दा पनि राजनीतिक दबाबले भएको बताए ।

प्रतिनिधिको सूचीबारे एनआरएनएको छानबिन पछि मात्र अनियमितता भएको÷नभएको थाहा हुनेमा पहिले नै त्यस्तो आरोप लगाउनु गलत भएको पन्तले बताए । उनले भने, ‘यो सङ्घको अभियानमाथिको अनावश्यक हस्तक्षेप हो ।’ एनआरएनए मन्त्रालयमा दर्ता भए पनि स्वायत्त संस्था भएकाले यसबारे परराष्ट्रले सोच विचार गरेर नेतृत्वसँग कुरा बुझेर मात्र कदम चाल्दा राम्रो हुने पन्तको सुझाव छ ।

उजुरी लिएर मन्त्रालय पुगेका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्य पक्षधरलाई लक्षित गर्दै पन्तले भने, ‘दाबी विरोधको समय नसकिँदै अन्त जान किन पर्‍यो । सचिवालयले नसुने विधान व्याख्या समिति र संरक्षक समितिमा जान सकिन्थ्यो । सिधै मन्त्रालय पुग्नु भोटको राजनीति बाहेक अरू केही होइन ।’

पहिले पनि यस्ता उजुरी हुने गरेका र त्यति बेला परराष्ट्र सङ्घभित्रको समस्या समाधान गर्न सङ्घ आफै सक्षम भएको बताउने गरेको थियो । तर यस पटक त सङ्घले प्रतिनिधिको अन्तिम नामावली नै प्रकाशन नभई मन्त्रालयले ठाडो हस्तक्षेप गरेको पन्तले बताए ।

उजुरी आउने बित्तिकै चुनाव रोक्नुको साटो सचिवालयँग सोधेको भए हुनेमा पत्र लेख्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ । ‘यो अनावश्यक, अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो,’ पन्तले भने । एक लाख सदस्य रहेकामा तीन जनाले उजुरी दिँदैमा परराष्ट्र चिठी लेख्ने हो भने मन्त्रालयले कूटनीतिसम्बन्धी सबै काम छाडेर एनआरएनको मात्रै काम गरे हुने उनको सुझाव छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया