प्रदेश नं. २ को नाम के हुने भन्ने विषयको बहसले अहिले जनकपुरसहित पूरा प्रदेश नै तातेको छ । बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदेशको राजधानी र नामबारे दलैपिच्छे फरकफरक प्रस्ताव दर्ता भएपछि बहस तातिँदै गएको हो ।
यस विषयमा अहिले चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म पक्षविपक्षमा दोहोरी नै शुरु भएको छ ।
दलहरूले प्रदेश नाम र राजधानीबारे प्रदेशसभामा दर्ता गराएका प्रस्तावउपर छलफल गरी निर्णयमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाउन शनिबार प्रदेशसभा सचिवालयले बैठक बोलाएको थियो तर बैठक बस्न नसकिएपछि सचिवालयले अर्काे सूचना जारी नभएसम्मका लागि भनेर बैठक स्थगित गरिएको सूचना जारी गरिएको छ ।
यसले प्रदेश नं. २ को नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने प्रक्रिया लम्बिने मात्र नभई अन्यौलता नै बढ्दै गएको छ ।
नामकरणको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टी र विपक्षी दल काङ्ग्रेसभित्र नै प्रदेशको नामका विषयमा मतभेद देखिएका छन् । सत्तारुढ दलका केही सांसदहरूले पार्टीको लाइनविपरीत राजधानी वीरगञ्ज हुनुपर्ने
प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् भने काङ्ग्रेसका केही सांसदहरूले प्रदेशको नाम मध्य मधेश हुनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव गर्दा गराएका छन् । छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा काङ्ग्रेसका चार र सत्तारुढ समाजवादी दलका सात जना प्रदेशसभा सदस्यहरु छन् । यसले पनि प्रदेश नार र राजधानी टुङ्गो लगाउयने विषयलाई अन्योलता बढाउने काम गरेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता अवधकिशोर कुसवाहाका अनुसार अर्काे सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको हो ।
नेकपाले भने प्रदेश नाम जानकी र राजधानी जनकपुर हुनु पर्ने भनि प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
प्रदेशको नाम र राजधानीको सवालमा दलहरुले गरेको प्रस्ताव अदूरदर्शी रहेको भन्दै विवाद अझ बल्झिने बुद्धिजीवीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक प्रा. डा. सुरेन्द्र लाभले भने- ‘राजनीतिक अदूरदर्शीताकै कारण दलहरूले प्रदेश २ को ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वको हिसाबले नाम प्रस्ताव गर्न सकेन ।’
बुद्धिजीवी रोशन जनकपुरीले संसदीय दलहरूले गरेको प्रस्तावकै कारण दीर्घकालसम्मका लागि विवाद रहिरहने टिप्पणी गरे । ‘आउने दिनमा भारतको विहार, झारखण्डमा जस्तै प्रदेश २ मा सांस्कृतिक र पहिचानको आन्दोलन हुन खतरा बढेको छ ।’ उनले भने, ‘ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिदृश्यको हिसाबले ‘मिथिला-भोजपुरा-मधेश’ प्रदेश नं. २ को सबैभन्दा उपयुक्त नाम हुनेछ । यसमा राजनीतिक दलहरु चुकेको छ ।’
दलहरू आ-आफ्नै अडानमा रहिरहे हाल प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना नरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् । सहमति भएर कुनै नाम पारित भए पनि पछिसम्म विवाद रहिरहने उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
प्रदेशसभामा कूल १०७ सांसद छन् जसमध्ये सत्तारुढ समाजवादी पार्टीको ३०, राष्ट्रिय जनता पार्टीको २५, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाको ३२, काङ्ग्रेसका १९ र सङ्घीय समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद छन् ।
प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । जसअनुसार ७२ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । दुई तिहाइ बहुमत कुनै पनि दलसँग नरहेकोले दलहरू आफ्नो अडानबाट पछि हट्नुकाे विकल्प नरहेकाे प्रष्ट छ ।
