गाईको अर्थ-राजनीति

आजाद् लेखक
काठमाडौं

नेपालमा राज्यले पदवी दिएर कालान्तरमा जाति हुन गएको राई हुन् । राईभित्र उत्पतिका दृष्टिमा थुप्रै समूहहरु छन्, त्यसमध्ये वाहिङ राई एक हुन् । वाहिङ राईले खसी खादैनन् । खसी खानुलाई कूलधर्मको विपरीत ठान्दछन् उनीहरु । खसी सेवन त्यो समाजमा वर्जित छ, त्यसको सेवनलाई आफ्नो जातीय वा कूलधर्मको दृष्टिकोणमा अपराध ठानिन्छ ।

नेपालमा गौमासको सेवनलाई कानूनद्वारा निषेध गरिएको छ । गौमास सेवनलाई यहाँ गैरकानूनी र अपराध करार गरिएको छ । मूलतः हिन्दू धर्म मान्नेहरुले गौमास सेवनलाई उनीहरुको समाजमा वर्जित गर्दै आएका छन् । हिन्दू धर्ममा गाईलाई माताको रुपमा पूजिन्छ । गौमाताको नाममा श्रद्धा गर्ने काम गरिन्छ ।

नेपाली राज्य मध्यकालदेखि हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको पकडमा गई शासन र प्रशासनमा चलेको हुनाले शासकहरुको आफ्नो धर्मलाई कानून बनाएर लागू गर्दा गौमास सेवनलाई अपराधको रुपमा लिन थाले । खासगरी, जङ्ग बहादुर राणाको कालमा निर्मित मुलुकी ऐन १९१० मा यसलाई कानूनको मान्यता दिएपछि गौमास सेवनको नाममा यहाँका आदिवासी जनजाति, दलित र मुश्लिमलगायत अरु बहुसंख्यक जातजाति यो कानूनद्धारा प्रताडित हुँदै आएका छन् ।

विश्वमा गौमासको बजार

नेपालबाहेक विश्वका सबैजसो विकसितदेखि अर्धविकसित सबै देशहरुले गौमासको उत्पादन र बिक्री गर्छन् । यसबाट ती देशहरुले अर्बौ आम्दानी पनि गरिरहेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क २०२० का अनुसार विश्वमा गौमासको उत्पादन र बिक्री गरिरहेका उच्च १० वटा देशहरुमा (१) संयुक्त राज्य अमेरिकाले १२,३७९,००० मेट्रिक टन (२०.४४%), (२) ब्राजिल १०,१००,००० मेट्रिक टन (१६.६७%), (३) यरोपियन युनियन ७,८१०,००० मेट्रिक टन (१२.८९%), (४) चीन ६,७२०,००० मेट्रिक टन (११.०९%), (५) भारत ३,७६०,००० मेट्रिक टन (६.२१%), (६) अर्जेन्टिना ३,२३०,००० मेट्रिक टन (५.३३%), (७) अष्ट्रेलिया २,१२३,००० मेट्रिक टन (३.५०%), (८) मेक्सिको २,०७९,००० मेट्रिक टन (३.४३%), (९) पाकिस्तान १,८२०,००० मेट्रिक टन (३.००%) र रसिया (१०) १,३७८,००० मेट्रिक टन (२.२७%) छन् । (स्रोतः एफएएस/युएसडिए, २०२०)

उल्लेखित देशहरुले वर्षेनि गौमासको बिक्री वितरण गरेर आफ्नो देशमा अर्बौ रकम आर्जन गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

नेपालमा गाई मार्ने, गौमासको बिक्री वितरणमा कानुनले नै रोक लगाएको छ । गौपालन र गौजन्य दुग्धसामग्रीहरुको उपभोग र व्यापारमा कुनै बन्देज छैन । गौपालनबाट उत्पादित वृद्ध गाईगोरुहरु सडकमा जताततै डुलिरहेका र बेवारिसे अवस्थामा छोडिएका छन् । अर्कोतर्फ नेपालबाट लाखौंको संख्यामा गाईगोरुहरु भारतमा निर्बाध निकासी हुँदै आएका छन् । नेपालका दक्षिणतर्फका सीमानाकाहरुबाट गाईगोरु निकासीमा कुनै बाधा व्यवधान छैन । यहाँ बेवारिसे भएका गाईगोरुहरु भारतमा लगेर बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । भारतले ३,७६०,००० मेट्रिक टन गौमास विश्व बजारमा निर्यात गरी अर्बौ डलर रकम आम्दानी गर्दै आएको छ ।

भारत गौमास उत्पादन गर्ने देशमध्ये पाँचौ स्थानमा पर्दछ । विश्वमा सबैभन्दा बढी हिन्दू जनसंख्या भारतमा छन् । सवैंधानिक रुपमा भारत धर्मनिरपेक्ष देश भएपनि हिन्दू धर्मको दवदवा भएको मुलुक हो । त्यसमाथि भाजपाको उदयपछि त भारत हिन्दूहरुको स्वर्गभूमिमा परिणत भएको छ । तैपनि भारत गौमास उत्पादन गर्ने पाँचौ मुलुक हँुदै त्यसको व्यावसायिक कारोवार गर्ने विश्वकै माथिल्लोस्तरका देश हुन् ।

नेपालबाट लाखौंको संख्यामा गाईगोरुहरु भारतमा निकासी हुन्छन् । फेरि पनि राज्यले यसको तथ्याङ्क राखेको पाइदैन । केही वर्ष पहिले पक्तिंकार तथ्यांक खोज्दै केन्द्रीय तथ्यांक विभाग जादा त्यहाँ पाइएन । विभागले वाणिज्य विभागमा पाउने जनाएपछि त्यहाँ गएँ तर पाइएन । त्यसपछि भन्सार विभागमा जाँदा पनि तथ्याङ्क उपलब्ध भएन । अरु सबै आयात र निर्यात हुने वस्तुहरुको तथ्याङ्क पाइएपनि यससम्बन्धी कुनै तथ्याङ्क कतै पाइएन । राज्यले गाईगोरु निकासीको कुनै तथ्याङ्क नै राखेको देखिएन ।

दण्ड र जेल सजाय

नेपालमा जबदेखि हिन्दू कानुन लागू भयो, गौमास सेवन गर्नेहरु दण्डित हुँदै आएका छन् । उनीहरुलाई आजीवन कारावास, मुलुकी ऐन १९१० (सशोंधित)ले १२ वर्ष र अहिले मुलुकी सहिंता २०७४ ले तीन वर्षको कारावास सजाय तोकिदिएको छ । गण्तन्त्रको स्थापना र नयाँ सविंधान २०७२ जारी भएपश्चात् पनि हजारौंको सङ्ख्यामा गौमास सेवन, मारेकोे नाममा जेल सजाय भोगिरहेका छन् । त्यसरी देशमा लाखौंको सङ्ख्यामा उत्पादक जनशक्तिहरुलाई जेलमा राख्दा एकातिर राज्यले पाल्नु पर्ने अनुत्पादक र अनावश्यक आर्थिक दायित्व थपिन गयो भने अर्कातिर त्यत्रो सङ्ख्यामा उत्पादक जनशक्ति त्यतिकै जेलमा बस्नु पर्दा उत्पादनका कार्यहरु ठप्प हुन गयो । त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा (जिडिपि) ऋणात्मक असर पुर्यायो । ती जनशक्तिहरुले देशभित्रै केही उत्पादनका कार्यहरु गरेर राज्यलाई आर्थिकलगायत अन्य क्षेत्रबाट योगदान दिइरहेका हुन्थे । केही नभए वैदेशिक रोजगारमा गएर भएपनि राज्यलाई विप्रेषण पक्कै बुझाउने काम गर्ने थिए । यसले राज्यलाई दोहोरो घाटा हुन गएको छ ।

गौमास सेवनको नाममा राज्यले आफ्नै नागरिकलाई थुनेर उनीहरुलाई जेलमा पालेर अनुचित खर्च व्यहोरिरहेको छ भने ती नागरिकबाट आर्जन हुने राजश्व पनि गुमाइरहेको छ । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने राज्यले त्यसरी एकथरि नागरिकहरुलाई थुनेर उनीहरुका मनमा द्वन्द्वको बीजारोपण गर्दै आएको छ । राज्यप्रति विद्रोहको भाव सिर्जना गराउन यसले काम गरिरहेको छ । त्यो बढ्दै गएर सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक मुद्धाको रुपमा प्रकट हुँदै आएको छ । त्यसले राज्यमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना भई मुलुक निरन्तर अस्थिरतामा जाने र कालान्तरमा मुलुकलाई त्यसले कुनै लाभ नदिने निश्चित छ । राज्यविरुद्ध हुने विद्रोह र सिर्जित द्वन्द्व आफैंमा राज्यको लागि लाभदायी हुने कुरै भएन । द्रूत आर्थिक गतिमा जानलाई यस्ता द्वन्द्वहरुले गत्यावरोध गर्ने भएकोले यसतर्फ अब गम्भीर भएर सार्थक सोच र नीति अपनाउन आवश्यक छ ।

वाहिङ राईले आफ्ना समूहभित्रकाले खसीको मासु सेवन गरेमा कारवाही, दण्ड र सजाय दिँदा फरक पर्दैन तर बाहिरकालाई दिन मिल्दैन र त्यसलाई न्यायसङ्गत पनि भन्न सकिदैन । त्यस्तै मुसलमानहरुले सुङ्गुर र बङ्गुर वर्जित गर्दै आएका छन्, त्यसको मतलब अरुलाई ती पाल्न र सेवन गर्न नमिल्ने कानुन बनाएर दण्डित गर्नुलाई उचित मान्न सकिदैन ।

धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा

अन्तरिम सविंधान-२०६३ ले नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक भएकोमा नेपालको सविंधान-२०७२ ले पनि त्यसलाई निरन्तरता दियो । धर्मनिरपेक्षताको मूल मर्म राज्य कुनै धर्मसित आवद्ध नहुने, कुनै धर्मविशेषलाई विशेष सुविधा र संरक्षण नदिने र धर्मकै आधारमा कुनै भेदभाव नगर्ने प्रतिवद्धता हो । सविंधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा भएपनि अझै पनि धर्मनिरपेक्ष हुन सकेको छैन । धर्मनिरपेक्षतालाई भ्रष्टीकरण त सविंधानमा त्यसको जुन परिभाषा दिइएको छ, त्यहीबाटै भएको हो । मुलुक धर्मनिरपेक्ष भएपनि राजनीति र प्रशासन त्यस बमोजिम सुचारु भएको छैन । अझै हिन्दू धर्मले विशेष सुविधा राज्यदेखि समाजका सबै क्षेत्रमा प्राप्त छ । धर्मनिरपेक्ष भएको यतिका वर्षसम्म अझै पनि गौमास सेवनको कसुरमा हजारौं र लाखौं मानिसहरु प्रताडित र दण्डित हुँदै आएका छन् । अझै पनि तीन वर्षको सजायले गर्दा यो कानुनले हिन्दू राज्यको छनक दिएको छ ।

सांस्कृतिक तथा पौष्टिक प्रयोग

नेपालमा गौमासलाई सांस्कृतिक अनुष्ठानमा प्रयोग गर्ने कार्य यहाँका विभिन्न आदिवासी समूहहरुले गर्दै आइरहेका छन् । आफ्ना कूलपूजामा गौमासलाई धूप वा प्रसादको रुपमा प्रयोग गर्ने जातीय समूहहरु अझै छन् । राज्यले प्रतिबन्धित र दण्डित गरेको कारणले गर्दा ती सांस्कृतिक अनुष्ठानहरुमा त्यसको प्रयोग लुकीछुपी र भूमिगत तरिकाले हुँदै आएको छ ।

अचेल विश्व बजारमा ‘बिफ मिट’को रुपमा बिक्री वितरण हुने गरेको छ । विश्व उत्पादक मूल्य डटकमका अनुसार पछिल्लो मार्च महिनामा अमेरिका र युरोपमा यसको मूल्य प्रतिकिलो २४.१८० र २०.४२७ डलर थियो । गौमास पौष्टिक आहारमा पर्ने भएकोले विश्व बजारमा यसको माग र मूल्यमा वृद्धि भएको छ । गौमासमा शरीरलाई चाहिने प्रोटिन र यसले शरीरलाई तातो दिइरहने भएकाले यसको सेवन स्वस्थकर र लाभदायी हुने गर्छ । गाउँघरमा गौमासले सुत्केरीलाई उठाउने र तङ्ग्राउने पौष्टिक आहारको रुपमा अझै लिइन्छ । यसको प्रयोगले सुत्केरी र बच्चालाई निमोनिया जस्ता रोगबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने तर्क छ । विश्व गौमास उद्योग र व्यापार प्रतिवेदन (ग्लोबल बिफ इन्डष्ट्रि एण्ड ट्रेड रिपोर्ट २०२०)मा उद्धृत भए अनुसार विश्व बजारमा यसको वार्षिक उपभोक्ताको सङ्ख्याको वृद्धिदर सन् २०२४ सम्ममा ०.६ प्रतिशतले हुनेछ । त्यो वृद्धिदर भन्नाले प्रतिवर्ष १.८ दश लाख टन विश्वभरि सन् २०२४ सम्ममा हुने र त्यसको माग प्राथमिक रुपमा एसियामा बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

जिडिपीमा योगदान

नेपालमा हिन्दू कानुन लागू भएसँगै गौमासको सेवन गरेवापत अहिलेसम्म कतिजना जेल परे होलान् ! त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन । अहिलेसम्म लाखौंले त्यस्ता सजाय भोगे होलान् र भोग्दै पनि छन् । अहिले पनि यो मुद्धालाई फौजदारी बनाएर राखेको छ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका अपराधी पक्राउ गर्दैन तर गौमास सेवनको नाममा दोषी करार गरिएकाहरुलाई हाम्रा प्रहरी र प्रशासनले एकाधघण्टामै हिरासतमा लिन सक्छन् । तसर्थ, राज्यले सेना, प्रहरी, सरकारी वकिल र अड्डा अदालतको जनशक्ति र समय खर्चेर र अपराधी करार गरेकालाई विनाकाममा पाल्दा र ती हजारौं, लाखौं नागरिकहरु बेरोजगार हुँदा र तिनका आश्रित परिवार, समाज र राष्ट्रलाई कति सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षति कति पुग्यो ? त्यसको लेखाजोखा निकाले भने अविश्वसनीय तथ्याङ्क हाम्रो सामु आउने नै छ । भर्खरै, मकवानपुरमा त्यस्तै कसुरमा १० जनालाई पक्राउ गरी मुद्धा चलाइएको छ । नेपालमा लाखौं गाईगोरुहरु बेवारिसे अवस्थामा छन् । भारतमा आफूलाई रामराज्यको ठेकेदार ठान्ने आरएसएस र भारतीय जनता पार्टीले त गौमास राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर अर्बौ रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको परिदृश्यमा नेपालमा प्रतिवन्धित भएकोले पारि निकासी मुफ्तमा हुँदै आएको सन्दर्भमा यसलाई वैधानिक बनाउन सके देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न देखेको सपनामा टेवा पुग्ने थियो ।

त्यसैगरी नेपालको सविंधान-२०७२ जारी गर्दा हिन्दूराष्ट्र घोषणा नगरेकोमा नाकाबन्दीसम्म लगाउने भारतले गौमासको विश्वबजारमा व्यापार गरेर आम्दानी गर्ने तर यता हामीलाई उचाल्ने र पछार्ने अर्थ-राजनीति बुझ्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । नेपालका सारा गाईगोरुहरु आफ्नो देशमा लगेर त्यसको मासु विश्व बजारमा बेच्ने नरेन्द्र मोदीको राजनीति हामीले कहिले बुझ्ने हो ? नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न र हिन्दूराष्ट्रको नारा बोक्ने शक्ति, गुट, उपगट र राजनीतिक दललाई सघाउने मोदीको षडयन्त्र घामजतिकै छर्लङ्ग छ ।

विश्वमा चीन चौथो र भारत पाँचौ गौमास बेच्ने मुलुकमा दरिएर आफ्ना आर्थिक विकासको गतिलाई चुचुरोमा लैजाँदै गरेको दृश्य हाम्रै सामु छ । यसले देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान मात्रै होइन, आपसी द्वन्द्वको निरुपण पनि गर्नेछ । राज्यको अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्चलाई जोगाउँदै र अर्थतन्त्रमा वृद्धि गराउनेमा कुनै दुईमत छैन । मूलरुपमा यसले समाजमा शान्ति सिर्जना गर्न मदत गर्नेछ । जहाँसम्म शान्तिको कुनै मूल्य हुँदैन । तर हामीलाई गाईको नाममा जुधाउने, द्वन्द्वमा फसाउने र यहाँका गाईगोरु सबै लगेर विश्वबजारमा बेचेर नाफा कमाउने भारतको चालबाजी बुझ्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया