भाषा आयोगको सिफारिसले नेपालको एक भाषिक नीतिलाई ब्रेक गर्नेछ- भाषाशास्त्री योन्जन

अमृत योन्जन-तामाङ भाषाशास्त्री
काठमाडौं

भाषा आयोगले गत भदौ २१ गते नेपालीबाहेक थप ११ भाषाहरू सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सिफारिससहित नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। एकजना भाषाशास्त्री एवं भाषा अभियन्ताका हिसाबले यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?

पहिलो, भाषा आयोगको यो सिफारिस महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने ठान्छु। किनभने यसले नेपालको एक भाषिक नीतिलाई ब्रेक गर्नेछ। अब विगत २६० वर्षदेखि नेपालमा कायम रहेको एक भाषिक नीतिको अन्त्य हुनेछ। र, कानुनतः नेपाल बहुभाषिक नीतितिर उन्मुख हुनेछ।

दोस्रो, नेपाली भाषाका अतिरिक्त नेपालमा बोलिने थप ११ ओटा मातृभाषालाई प्रदेश सरकारको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा भाषा आयोगबाट जुन सिफारिस भएको छ, त्यसबाट यी भाषाहरूले पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा अभ्यास गर्ने मौका पाउनेछन्। र, व्यवहारिक रूपमा पनि देश बहुभाषिक मुलुकको पंक्तिमा उभिने छ।

तेस्रो, गाउँपालिका र नगरपालिका तहमा पनि पालिकाभित्र बोलिने मातृभाषाहरू पालिकाको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन्। वडा तहमा पनि यो नियम लागु हुनेछ। यसबाट नेपालमा बोलिने प्रायः जसो मातृभाषाहरू आ-आफ्ना बहुलताको क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् र यथार्थमा नै नेपालमा भाषिक मानव अधिकारको वहाली हुनेछ।

सरकारी कामकाजको भाषा भनेको के हो ? सरकारी कामकाजको भाषा भएपछि ती भाषाहरूको प्रयोग क्षेत्र वा भाषाका सेवा क्षेत्र के के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिराखेको छ। यसबारे प्रष्ट पारिदिनुहोस् न।

मातृभाषाहरू सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगका लागि सिफारिस भएको यो पहिलो तथा ऐतिहासिक घटना हुनाले यसप्रति जनमानसमा विभिन्न खाले जिज्ञासा उठ्नु वा चासो हुनु स्वभाविकै हो भन्ने लाग्छ।

भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी कामकाजको भाषाको परिभाषा पनि छ, प्रयोग क्षेत्र र सेवा क्षेत्र पनि दिइएको छ। ‘सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले राज्यले कानुनी मान्यता प्रदान गरेको र स्तरगत योजना भएको भाषा सम्झिनु पर्ने हुन्छ’ भनेर बुँदा नं. ६ मा परिभाषा दिइएको छ।

अर्को, सरकारका तीनवटै अङ्‌ग (क) व्यवस्थापिकाको कामकारवाहीसित सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा, (ख) न्यायपालिकाको अदालती कामकारवाहीको क्षेत्रहरूमा र (ग) कार्यपालिकाको प्रशासन सञ्चालन, अभिलेखन तथा सेवा सम्प्रेषणका क्षेत्रहरूमा सरकारी कामकाजको भाषाहरू लागु हुनेछन् अर्थात् ‘प्रदेशभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संस्कृति, कानुन निर्माण, न्याय निसाफ, जनप्रशासन, जनजीविका, कृषि, वातावरण, वित्तीय कारोबार, विपद् व्यवस्थापन, नागरिक सचेतना लगायतका आधारभूत सेवा र कामकाजमा’ भाषाको प्रयोग हुने भनेर प्रतिवेदनमा सेवा क्षेत्र समेत खुलाएको छ (हेर्नोस् बुँदा २.१.५ र ४.५ )।

भाषा आयोगको सिफारिसलाई लिएर अहिले दुई खालका प्रतिक्रियाहरू आएका छन्- पहिलो, आयोगले एकदमै राम्रो गर्यो भनेर आयोगलाई धन्यवाद दिनेहरू छन् । यहाँले पनि अघि नै भाषा आयोगको यो सिफारिस महत्वपूर्ण उपलब्धी हो भन्नु भयो। दोस्रो, विभिन्न आयोगहरूले प्रस्तुत गरेका धेरै सिफारिसहरू सरकारले लुकाएका छन् यो पनि त्यस्तै हुने हो, उत्साहित हुनु पर्ने, खुसी हुनु पर्ने केही छैन भन्नेहरू पनि छन्। आयोगको सिफारिस वा सुझाव कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका गर्नेहरूको संख्या बढी नै देखिएका छन् नि!

उहाँहरूको स्वागत र विरोधको स्वरहरू गुन्जिरहन्छन्। र, कार्यान्वयन नहोला कि भन्ने आशंका पनि स्वभाविक नै हो। परम्परा त्यस्तै रह्यो। विभिन्न आयोगहरूले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदहरू विशेष गरी शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरू थन्केकै हो। आयोगका प्रतिवेदनहरू सरकारले थन्क्याउँछन् भन्ने कुरामा मेरो फरक मत छैन। म असहमति राख्दिनँ।

गएको पाँच वर्षमा भाषा आयोगले पनि डेढसयभन्दा धेरै सुझावहरू नेपाल सरकाललाई दिएकै हो। तर अहिलेसम्म एउटा पनि सुझाव कार्यान्वयनमा आएका जानकारी छैन। यो पनि सत्य हो।

सरकारी कामकाजको सम्बन्धमा कुरा गर्दा के कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ भने भाषा आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको छ। अबको काम हाम्रो जिम्मेवारीमा अर्थात् भाषिक समुदायको जिम्मेवारीमा आएको छ- प्रतिवेदन थन्काउने सरकारी परम्परालाई सघाउन चुपचाप बस्ने कि शिघ्र कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई घच्घचाउने? मेरो विचारमा परम्परा तोडिनु पर्छ। क्रमभंग हुन आवश्यक छ ।

आयोगले प्रदेश तहमा ११ ओटा भाषाहरूलाई सिफारिस गर्दा ‘सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका’र ‘स्तरगत योजनाको निर्माणको क्रममा रहेका’ भनी उल्लेख गरेका छन्। यो भनेको के हो ?

प्रदेश सरकारको सरकारी कामकाजको लागि भाषा आयोगले ११ वटा आधारहरू निर्धारण गरेको छ : १) अधिक जनसङ्‌ख्या २) स्तरगत भाषा योजनाको सिद्धान्त ३) लेखन प्रणाली ४) अभिलेखन ५) आधारभूत सेवामा प्रयोग ६) शिक्षाको माध्यम भाषा ७) वक्ताहरूको सघनता र विस्तार ८) भाषाको जीवन्ता ९) संचारमा प्रयोग १०) प्रविधि उन्मुख भाषा र ११) भाषाका वक्ता र भाषिक समुदायको प्रतिवद्धता, सहभागिता र क्रियाशीलता । र, ‘स्तरगत भाषा योजना’मा १) भाषाको छनौट, २) स्तरीकरण ३) कार्यान्वयन र ४) कार्य विस्तारको प्रक्रिया’लाई राखेको छ।

‘सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका’ र ‘स्तरगत भाषा योजनाको निर्माणको क्रममा रहेको भनेर यिनै आधार र योजनालाई संकेत गरेको हुनु पर्दछ। प्रत्येक आधारभित्र थुप्रै अरू आधारहरू हुन्छन्। यो पनि बुझ्नु आवश्यक छ ।

त्यसो भए सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउनका लागि आयोगले निर्धारण गरेका आधारहरू पुरा नगरेका भाषाहरू, बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा नै भनौं सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयनमा आउँदैन? तामाङ भाषाले पुरा नगरेका आधारहरू के हुनसक्छन् ? आयोगले निर्धारण गरेका ११ वटा आधारहरू पुरा नगरेका भाषाहरूलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएला त ?

भाषा आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भइ नसकेकोले र सारांशमा ती नखुलाएकोले तामाङ भाषाले त्यो विस्तार गर्नु पर्ने आधारहरू के के हुन् भन्न सक्दिनँ।

तर, बागमती प्रदेशमा जनसङ्ख्याको हिसाबले तामाङ वक्ताको उपस्थिति निकै राम्रो छ। बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा नेपाली पछिको दोस्रो ठुलो भाषा हो। यो भाषा १८.३२% ले बोल्दछ। तर, भाषा आयोगको सिफारिसमा ‘तामाङ भाषाले विकासक्रमलाई थप विस्तार गर्नु पर्ने देखिन्छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो अड्‌को नेवार भाषाको सम्वन्धमा छैन। यसको अर्थ हो तामाङ भाषाले भाषा विकास क्रममा रहेका खाल्टोलाई पुरा गर्नु पर्ने देखिन्छ। त्यो खाल्टो ठुलो छ वा सानो सो पहिचान गरेर परिपूर्तिको लागि तयार हुनुपर्छ अर्थात् तामाङ भाषाको विकास क्रमको अपुरो पक्षलाई पूरा गर्न यथाशक्य छिटो कम्मर कस्नु पर्छ।

तामाङ भाषाले भाषा विकास क्रममा रहेका खाल्टोलाई पुरा गर्नु पर्ने देखिन्छ। त्यो खाल्टो ठुलो छ वा सानो सो पहिचान गरेर परिपूर्तिको लागि तयार हुनुपर्छ ।

मेरो विचारमा तामाङ भाषाले भाषा आयोगले किटानी गरेका सबैजसो आधारहरू पूरा गरेको हुनुपर्दछ। यस भाषाले सबैजसो आधारहरू पूरा गरेको छ भन्ने मेरो दावी छ। यसबारे आयोगलाई राम्रोसँग सूचना सम्प्रेषण नभएको पनि हुनसक्छ। जेहोस् भाषा आयोगले उठाएको सुझावलाई गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्दछ भन्ने मेरो राय रहेको छ।

आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने भनेका छन्। के प्रदेश र स्थानीय सरकार त्यसो गर्न तयार होलान् त ?

यो प्रश्नलाई यसरी पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सरकार भनेको के हो त ? अहिले नेपालमा तीन तहका सरकार छन्- संघ, प्रदेश र स्थानीय तह।

प्रदेशमा नअटेका भाषाहरू पालिकामा अट्नु पर्ने हुन्छ। पालिका सरकार कस्को हो ? ती सबै जनताको नै हो। रैथाने भाषाहरूको आ-आफ्ना पकड क्षेत्रहरू हुन्छन् र आ-आफ्ना पकड क्षेत्र रहेका पालिकामा पालिकाको भाषिक नीति वा कानुन बनाउन पहल गर्न सकिन्छ भनौं जनदवाव सिर्जना गर्नु पर्छ।

नेवार भाषाले काठमाडौं महानगरपालिका र किर्तिपुर नगरपालिकामा अनि लिम्बूहरूले पनि एक/दुइओटा पालिकामा साईनबोर्ड राखिसकेका छन्। मातृभाषामा सरकारी कामकाज सुरू गरिसकेका पनि छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्ना सबै विद्यालयमा मातृभाषा शिक्षाको लागि १७१ वटा भाषा शिक्षक नियुक्ती गरेर पठनपाठन सुरु गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ। यस्ता उदाहरणहरू अन्यत्र पनि हुनसक्छन्। यो क्रम बढ्दै जानेछ ।

यसर्थ संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान र जनदवाबको चपेटोमा परेर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन बाध्य हुनेछन् र ढिलोचाँडो सबैले लागू गर्नेछन्।

आयोगको काम के हुने ? आफ्नो सिफारिसको बुँदा नं. ९.२ मा स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यताको सम्बन्धमा ‘आयोगले सिफारिस गरेका स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउन निर्धारण गरेका आधारहरू पुरा गर्ने भाषालाई सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाले स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्रदान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ’ भनेको छ । यो बुँदाको आसय के हो ? यदि नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरूले नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरी पठाएका भाषा उसले अस्वीकृत गर्‍यो भने त्यो भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने होला।

भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा यो कुरा कसरी आयो म पनि आश्चर्यमा परेको छु। भाषाको प्रयोगमा उसले किन अंकुस लगाउन खोज्यो ? नेपालको संविधानको निर्देशक सिद्धान्तले नेपालले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भनेर किटान गरेको छ। संविधानमा नै बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भनिसकेपछि काहीँ कतै एकभाषा नीति हुनु हुँदैन, यसरी अंकुस लगाउनु पाइँदैन। यो बुदाँ संविधानको मात्र होइन, भाषिक मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो। यो सच्चिनु पर्छ। अझ हाम्रो भनाई त संघमा पनि एकभाषा नीति हुनुहुँदैन भन्ने नै हो।

यदि सरकारले यसैको आधारमा रोक्न खोज्यो भने फेरि पनि त्यसको उल्लङ्घन मातृभाषी समुदायले गर्नेछ। अर्को किसिमको भाषा आन्दोलन शुरुहुन सक्छ किनभने नेपाल संघीयता मार्फत् बहुलता र बहुभाषिक मुलुक भैसकेको अवस्था हो । त्यसैले अब संघले वा प्रदेशले भाषाको प्रयोगलाई रोक्ने भन्ने कुरा त उठ्दैन नै । अनि संविधानको धारा ३२(१) निकै सशक्त छ र “प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हुनेछ” भनेर भाषा प्रयोगको अधिकारलाई बल प्रदान गरेको छ।

यस बुँदाले भाषाको प्रयोगलाई रोक्ने प्रयास नगर्ला भन्न सकिन्न। यसले सरकारी कर्मचारीलाई गलत कार्य गर्न गराउन पनि प्रोत्साहित गर्न पनि सक्छ। अर्को हाम्रा सरकारी कर्मचारीहरूमा एक भाषिक मानसिकताबाट मुक्त भइसकेका छैनन्, दश/पन्ध्र वर्ष या बीस वर्ष पनि लाग्न सक्छ।

अर्को कुरा संविधानतः स्थानीय तहहरू एकदमै शक्तिशाली छ। उसले चलाएको कानुनी कदब संघ वा प्रदेशले रोक्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यस बुँदाले गर्दा भाषा आयोग अनावश्यक झमेलामा फस्न सक्छ।

नेपालको संविधानले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने कुरा किटान गरेको छ भनेर यहाँले भनिसक्नु भयो। आयोगको सिफारिस पूर्व हिजोको अवस्थामा पनि लिम्बू र नेवार समुदायबाट एक खालको प्रयास भयो। मातृभाषामा शिक्षा र स्थानीय तहहरूमा बोर्ड राख्ने प्रयासहरू भयो। तामाङलगायत अन्य समुदायबाट खासै प्रयास भएको देखिँदैन। बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने संवैधानिक मान्यता हिजो नै प्राप्त थियो अहिले आयोगको सिफारिस पनि आएको अवस्था छ। यो स्थितिमा भाषिक समुदाय वा संघ-संस्था, भाषिक अभियन्ता र अधिकारकर्मीहरूको भूमिका के हुनुपर्दछ ?

यसलाई तीन तहमा- संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा सोच्नु जरुरी छ। नेपालमा सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको भाषा नीति नहुनु हो। अहिलेसम्म नेपालको राष्ट्रिय भाषा नीति छैन। यसबारे संविधानमा केही कुरा उल्लेख छ, ऐन, कानुनमा केही छ, पाठ्क्रम विकास केन्द्रले केही बनाएको होला र शिक्षा विभागले पनि केही गरेको थियो। तर, नेपालको भाषा नीति के छ ? भनेर कसैले सोध्यो भने हामीसँग उत्तर छैन ।

नेपालको भाषा नीति बनेको छैन। त्यसो भएकोले सरकारले संविधानले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्दै संघीय रूपमा नेपालको राष्ट्रिय भाषिक नीति बनाएर पारित गर्नु जरुरी छ। त्यसतर्फ हामी सबैको ध्यान गएकै छैन। हामीलाई विभिन्न खालका आन्दोलनले झुक्याइ रह्यो। पार्टी फुट्ने र जुट्ने, राजनीतिक खिचातानी र नियुक्ति, सर्वोच्चको फैसला आदि इत्यादिले तानी रह्यो। केन्द्रमा विभिन्न खालका राजनीतिक नाटकहरू मञ्चन भैरहने हुनाले हामी त्यसैमा रुमलियौं। हामीले ठिक कुरा उठाउन सकिराखेका छैनौं। त्यसो भएको हुनाले अब पहिलो नम्बरमा संघीय तहमा राष्ट्रिय भाषा नीति निर्माण हुनु पर्छ।

दोस्रो, नेपालमा राम्रोसँग काम नभएको क्षेत्र भनेको बहुभाषिक शिक्षाको क्षेत्र हो। बहुभाषा शिक्षा सम्बन्धमा हामीसँग न ऐन छ न निर्देशिका नै । बहुभाषा शिक्षा महात्वपूर्ण पक्ष हो । आयोगको सिफारिसले पनि मातृभाषामा शिक्षा विषय होइन माध्यम भनेर प्रष्ट तोकेको छ। सिफारिसले कुनै पनि भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुभन्दा पहिले शिक्षामा लागू गर भनेको छ। त्यसो भएकोले बहुभाषा शिक्षा वा मातृभाषामा शिक्षा बारे संघीय तहमै नीति बनाउनु पर्दछ।

यही दुईओट नीति प्रदेश तहले पनि ल्याउनु जरुरी छ । सम्बन्धित प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको भाषा नीति के हुने ? मातृभाषामा शिक्षा नीति के हुने ? यी दुईओटा कुरा उसले पनि गर्नु पर्दछ । यही कुरा स्थानीय तह अर्थात् पालिका तहमा पनि निर्माण हुनु जरुरी देख्छु।

तेस्रो, अब के पनि थपियो भने प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा नीति के हुने ? त्यो पनि आउनु आवश्यक छ। यही कुरा स्थानीय तहमा पनि आउनु जरुरी छ। अझ स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवारी के पनि छ भने संविधानको अनुसूची ८ को बुँदा २२ ले भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने भनेको हुनाले उसले आफ्नो पालिका भित्रको भाषा, संस्कृति र ललित कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरेर नीति बनाउनु पर्दछ। यसलाई पालिकाले पास गरेर लागु गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहलाई भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण, प्रवर्द्धनका लागि पालिका तहमा प्रतिष्ठान गठन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ। त्यसका लागि भाषिक समुदाय, संघ/संस्था, भाषिक अभियन्ता र अधिकारकर्मीहरूले पहल कदमी लिनु जरुरी हुन्छ।

संविधानको अनुसूची ८ को बुँदा ८ ले आधारभूत तहको शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र परेकोले पालिकाको मातृभाषामा शिक्षा नीति तयार गरेर लागु गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारको काँधमा रहेको छ।

सारमा भन्नु पर्दा तीन तहको सरकारले १) भाषा नीति बनाउनु पर्छ २) बहुभाषिक शिक्षा नीति बनाउनु पर्छ ३) सरकारी कामकाजको भाषा नीति बनाउनु पर्छ र ४) मातृभाषा संरक्षणको नीति बनाउनु पर्छ । यस कार्यको लागि भाषिक समुदाय, सामाजिक तथा राजनीतिक संघ-संस्था, भाषिक अभियन्ता र अधिकारकर्मीहरूले परिणाम निस्कने गरी अहम् भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।

तीनै तहका सरकारमा प्रतिनिधिहरू भएर जाने भनेको राजनीतिक दलहरूबाट नै हो। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू आदिवासी जनजाति मुद्दा वा भाषिक मुद्दामा सकरात्मक देखिदैन। दलका आदिवासी जनजाति सम्बन्धि भ्रातृसंगठनहरू पनि यतिबेला निष्क्रिय अवस्थामा देखिन्छन्। दलका मूल नेतृत्व सकारात्मक नभएपछि भ्रातृसंगठनका नेतृत्वहरू पनि भाषिक सवालमा सकारात्मक हुने कुरै भएन। भाषिक समुदाय वा जातीय संघसंस्थाहरू पनि यति बेला गतिविधि शुन्य अवस्थामा देखिन्छन्। भाषिक समुदाय वा जातीय संघसंस्थाहरूबाट जुन खालको जनदवाब सिर्जना गरिनु पर्ने हो त्यो पनि हुन सक्ने स्थिति देखिदैन। यस्तो अवस्थामा हाम्रै समुदायका प्रतिनिधिहरूबाट सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकारात्मक भूमिका खेल्छ जस्तो छाँटकाट देखिदैन। यसबारे के भन्नुहुन्छ?

यसलाई दुई प्रकारले हेर्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ। अमेरिकामा ट्रमको सरकारबाट नागरिक आतंकित  हुँदा न्यूयोर्क टाइम्स्ले लेखेको थियो रे- ‘हामी किन आत्तिने ? ट्रम त चार वर्षको लागि न हो, त्यसपछि त देश ‘स्मुथली’ लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढी हाल्छ नि’ । यहाँ पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सवालमा उनीहरूको मातृभाषाप्रतिको अवहेलना एक निर्वाचित समय अवधी न हो, त्यसपछि त चुनाव भए हाल्छ। एकले भएन दुईओटा चुनाव जाला, त्यसपछि के त ? देश त पछाडि फर्किने सम्भावना छैन, अगाडि बढ्छ नै।

अर्को, हामी अभियन्ताहरूको काम के त ? उनीहरूले गर्दैनन् भनेर चुप लागेर बस्ने हो त ? राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्नु पर्‍यो, भाषासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानहरू, नीति र निर्देशनहरू दल र दलका नेताहरूलाई बुझाउनु पर्‍यो। हाम्रा सांसदहरूलाई भन्नु पर्यो, बुझाउन सक्नु पर्यो। यसबारे निरन्तर लाग्नु पर्‍यो ।

तेस्रो, हाम्रा भाषाका कमी कमजोरीहरू के के छन् ? के कारणले हाम्रा भाषा पूर्ण रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा हुन योग्य भएन ? त्यसलाई केलाएर हामीलेपरिपूर्ति गर्नु पर्‍यो । प्राप्ति निश्चित रुपले सजिलै हुँदैन।

सबैभन्दा राम्रो त पालिका तहबाट एक, दुई, तीन गर्दै अगाडि जाऔं। आ-आफ्नो पालिकामा पहुँच पुर्याउँदै जाऔं। हामी जहिले पनि राजनीतिक नेता भनेपछि विल्कुलै अलग ठान्ने र सबैलाई एउटै आँखाले हेरिदिने गर्छौं। यो हाम्रो आँखा पनि बदलौं।

त्यसैले अब अभियन्ताहरूको काम दुईओटा हुन्छ। पहिलो, भाषाभित्र रहेका कमी कमजोरी केलाउँदै जाने र दोस्रो, जहाँ जहाँ कानुन निर्माणका बाँधाहरू छन्, विधेयक ल्याउनका लागि बाधा अडचनहरू छन्, त्यहाँ त्यहाँ बुझाउँदै अगाडि बढ्दै जाने। यो एक वर्ष, दुई वर्ष या पाँच वर्ष पनि लाग्न सक्छ। अर्को, अब चुनाव आउँदैछ, चुनाव मार्फत् मातृभाषाप्रति सकरात्मक धारणा राख्ने आफ्ना मान्छेहरू ल्याउने प्रयास गरिनु पर्दछ। त्यसरी भाषिक अभियन्ताहरू यस काममा निरन्तर लागी पर्नुपर्छ।

तपाईँ भाषाशास्त्री, भाषा अभियन्ता र त्यसमाथि अझ तामाङ समुदायबाटै हुनुहुन्छ। आयोगले बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन तामाङ भाषाको विकास क्रमलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने सुझावसहित सिफारिस गरेको छ। यसले तामाङ भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा ल्याउन भाषाका केही कमिकमजोरी पुरा गर्नुपर्ने प्रष्ट पार्छ। तामाङ भाषाका कमिकमजोरी पुरा गर्न एउटा अभियान नचलाउने हो भने त्यो सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगमा नआउने नै भयो। यो अभियानमा तामाङ समुदायको राष्ट्रिय संस्था नेपाल तामाङ घेदुङको भूमिका के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?

प्रदेश सरकारको सरकारी कामकाजको लागि भाषा आयोगले ११ वटा आधारहरू निर्धारण गरेको छ । त्यो मैले माथि उल्लेख गरिसकेको छु। बागमती प्रदेशमा जनसङ्ख्याको हिसाबले तामाङ वक्ताको उपस्थिति निकै राम्रो छ। बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा नेपाली पछिको दोस्रो ठुलो भाषा हो। यो भाषा १८.३२% ले बोल्दछ र यसपछि नेवार भाषा १२.२९% रहेको छ।

भाषा आयोगको सिफारिसमा ‘तामाङ भाषाले विकासक्रमलाई थप विस्तार गर्नु पर्ने देखिन्छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो अड्‌को नेवार भाषाको सम्वन्धमा छैन। यसको अर्थ हो तामाङ भाषाले भाषा विकास क्रममा रहेको खाल्टोलाई पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो खाल्टो ठुलो छ वा सानो सो पहिचान गरेर परिपूर्तिको लागि तयार हुनुपर्छ अर्थात् तामाङ भाषाको विकास क्रमको अपुरो पक्षलाई पूरा गर्न यथाशक्य छिटो कम्मर कस्नु पर्छ।

यहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नु भएजस्तै हामीले यी आधारहरूलाई सविस्तार केलाएर ‘थप विस्तार गर्नु पर्ने’ सबै खाले खाल्टोहरूको पहिचान गरेर तामाङ भाषाको विकासको अभियान चलाउनु पर्छ । यसको लागि हामीले पुनः अथक पाइलो चाल्नु पर्छ नै । विशेष गरी ‘तामाङ भाषाको स्तरीकरण’ र  ‘शिक्षाको माध्यम भाषाको रूपमा तामाङ भाषा’ बनाउन अभियान चाल्नु नै पर्छ।

यसमा घेदुङको भूमिका महत्त्वपूर्ण र अहम् हुन्छ नै। घेदुङको भूमिकाबारे मैले अन्यत्र कतै उल्लेख गरेको छु।

अब कसरी अगाडि बढन सक्छ वा बढ्नु पर्छ ? यस अभियानमा नेपाल तामाङ घेदुङको भूमिका के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

नेपाल तामाङ घेदुङ तामाङ जातिको जातीय संस्था हो। यो तामाङहरूको राष्ट्रिय संस्था पनि हो। यो लामो समयदेखि क्रियाशील पनि छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको एउटा सदस्य संस्थाको हिसाबले घेदुङको कानुनी पक्ष बलियो पनि छ। घेदुङका पदाधिकारी र सदस्य पनि तपाईं हामी नै हौं। भाषाको सवालमा पनि घेदुङको भूमिका अहम् हुन्छ। तर उसले सबै कुरा सधैं प्रष्ट बुझ्छ भन्ने छैन, तर बुझाउन आवश्यक हुन्छ।

भाषा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको एक हप्ताभित्रै डा. गणेश योन्जन, डा. मुक्तसिंह लामा, घेदुङका महासचिव बाबु घिसिङ, तामाङ डाजाङका अध्यक्ष र म लगायतले एउटा भेटघाटमा सहभागी भएर भाषा आयोगको सिफारिसबारे मिहिन ढंगले छलफल गरेको छ। घेदङुले आयोगको सिफारिसलाई सकारात्मक ठानेर भाषा आयोगलाई धन्यवाद दिइसकेको पनि छ ।

अब अगाडिको बाटो के त ? बागमती प्रदेशका सबै जातीय तथा भाषिक संघसंस्था र भाषा अभियन्ताहरूसँग छलफल गर्ने, वकिलहरूसँगको सहकार्यमा प्रत्येक भाषाको भाषिक मानव अधिकार कायम हुने गरी विधेयक बनाउने, प्रदेश संसदमा भाषा विधेयक लैजाने, त्यहाँबाट पास गरेपछि कार्यान्वयमा जाने। मौखिक रूपमा यसको पहल घेदुङले गर्ने भएको छ।

नेपाली भाषाले गरेको जस्तो व्यवहार अब तामाङ तथा नेवार भाषाबाट अन्य मातृभाषीहरूले व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने ध्येय राखिएको छ। बागमती प्रदेशमा १७ रैथाने भाषा २१ ओटा भाषाहरू प्रबल छन् । विधेयक ल्याउँदा यी सबै भाषाले आफ्नो भाषाको भाषिक मानवअधिकार प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने ध्येय राखेर वकिलहरूसँग परामर्श घेदुङ मार्फत् सुरु भएको पनि छ।

सबै संघसंस्थाहरू आ-आफ्नो स्थानबाट लाग्नै पर्छ, भूमिका निर्वाह गर्नै पर्छ । यो कुनै एउटा मात्र संस्था वा व्यक्तिको लाभको कुरा होइन। समग्र समुदायको साझा हितको कुरा हो। साझा हितको कुराको लागि साझा प्रयास नै हुनुपर्दछ। घेदङुको भूमिका यो अभियानमा महत्वपूर्ण हुनुपर्छ नै।

जनगणनाको तथ्याङ्कले बागमती प्रदेशका १३ ओटा जिल्लामध्ये चारओटा जिल्ला (काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र रामेछाप) मा मात्र नेवार भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा आउन सक्ने स्थिति देखिन्छ। बाँकी नौ जिल्लामा प्रयोगमा आउन नसक्ने हालको तथ्याङ्ले देखाउँछ। उदाहरणका लागि रसुवामा नेवारी भाषाको उपस्थिति ज्यादै थोरै छ। यस्तो अवस्थामा नेवारी भाषा बागमती प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा भएपछि रसुवामा नेवारी भाषा सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन ?

यसबारे संसारका विभिन्न देशहरूमा भएको अभ्यास पनि हेर्नु पर्छ। मलाई भाषाको प्रयोग त्यसरी हुन्छ वा लादिन्छ भन्ने लाग्दैन। उदाहरणका लागि छिमेकी मुलुक भारतमा नेपाली भाषाले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेको छ। तर भारतकै उत्तर प्रदेश, पंजाब वा आन्ध्र प्रदेश आदि प्रदेशहरूका सरकारी कार्यालयहरूमा नेपाली भाषाको साइनबोर्ड धरि देखिँदैन।

जहाँ वक्ताको बहुलता छ त्यही भाषाको प्रयोग हुन्छ। भारतमा नेपाली भाषाको प्रवलता दार्जिलिङ, कालिङपोङ र सिक्किम राज्यमा भएकोले त्यहाँ प्रयोग भइरहेको छ। त्यसैगरी भक्तपुर महानगरपालिकामा तामाङको उपस्थिति छैन भने तामाङ भाषा त्यहाँ प्रयोग गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूमा हेर्दा जहाँ जहाँ वक्ताको सघनता र प्रवलता रहेको हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ भाषाको प्रयोग गर्ने हो। त्यसैले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा भयो भन्दैमा सबै क्षैत्र र सबै कुनामा प्रयोग हुन्छ, प्रयोगमा आउँछ भन्ने कुरामा तुक छैन। र, यहाँका मानिसहरू विश्वका अभ्यासहरूसँग अपडेट पनि छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया