सार्वजनिक निर्माणका काम अब दुई सिफ्टमा : अर्थमन्त्री शर्मा

सैलुङअनलाइन संवाददाता
काठमाडौँ
{"caption":"u0905u0930u094du0925u092eu0928u094du0924u094du0930u0940 u091cu0928u093eu0930u094du0926u0928 u0936u0930u094du092eu093e u0964 u0924u0938u094du092cu093fu0930 : u0930u093eu0938u0938","photographer":"","alt_text":""}

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माणकार्यको ठेक्कासम्बन्धी कागजातमा दिउँसो र राति गरी दुई सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने शर्त थपिने जानकारी दिएका छन् ।
बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न निकायसँग छलफल गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको छलफलमा उनले दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिने र पुँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने भएकाले दुई सिफ्टमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘विकास निर्माणको काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन । रात्रि सिफ्टमा बत्ती बालेर भए पनि काम गर्नुप¥यो, हामीले पनि बेलाबेला नसुतेरै अनुगमन गर्नुप¥यो ।’ निर्माण कम्पनीलाई उसको कार्यक्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा ठेक्का दिएर पनि आयोजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै उनले अब यससम्बन्धी कानुनमा सुधार ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । मन्त्री शर्माले आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगरेर आयोजना लथालिङ्ग पार्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने बताए ।
बैठकमा मन्त्री शर्माले हाल बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत दिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखानालगायतका बन्द अवस्थाका उद्योग नयाँ ढाँचा बनाएर सञ्चालन गरिने छ ।
यस्तै श्रम सहकारीहरूमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्मको सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने कार्यविधि चाँडै टुङ्गो लगाएर काम सुरु गरिने उनले बताए । यसबाट देशमा थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ । उपभोक्ता समितिहरूबाट गर्नुभन्दा श्रम सहकारीहरूबाट यस्तो काम गर्नु संस्थागत हुने र वास्तविक श्रमिकहरू लाभान्वित हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सीमित निर्माण व्यवसायीहरूको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजनाहरू सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उहाँको धारणा छ ।
उपाध्यक्ष डा पौडेलले मुलुकको राजस्वमा योगदान गर्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थानहरूको औचित्यमा प्रश्न उठाए । बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटले प्रक्षेपण गरेको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउने र बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया