जनगणना सुपरिवेक्षकको अनुभव : कतै आशीर्वाद, कतै आक्रोश

सैलुङअनलाइन संवाददाता
काठमाडाैं

जनगणनाअन्तर्गतको घर तथा घरपरिवार सूचीकरणका लागि तालिम लिँदै गर्दा गरेको अनुभव र वास्तविक अनुभवमा धेरै फरक पाइन् सुपरिवेक्षक शशी रेग्मीले । सूचीकरणको जिम्मेवारीका बारे तालिमकर्ताले भनिरहँदा सजिलै कार्यसम्पादन गर्न सक्छु भन्ने लागे पनि घरघर जाँदाको उनको अनुभव बेग्लै रह्यो । रेग्मीका अनुसार जनगणनाले हामीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर अधिकांशले सोध्ने गर्दथे । ’ऋणको बारेमा सोध्दा सरकारले ऋण तिरिदिने हो र भनेर सोध्ने,’ रेग्मी भन्छिन्,’ चुनावको लागि भोट बटुल्न त आएको होला भन्ने आरोपसम्म लगाउँथे ।

झापाकी शर्मिला खड्काको अनुभव पनि करिब उस्तै छ । खड्काले सूचीकरणको बेला अधिकांशको सरकारसँग असन्तुष्टि रहेको पाइन् । घर, जग्गा तथा सम्पत्तिको बारेमा सोध्दा कर बढाएर लिने त होला अब सरकारले भनेको गुनासो पनि सुनिन् ।

यस्तो परिस्थितिमा तालिमकर्ताले सिकाएको कुरा रेग्मी र खड्काले सूचीकरणमा व्यवहारमा उतारे । नबुझ्ने मानिसहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर जनगणनाको महत्त्वको बारेमा भनेपछि मानिसहरूको व्यवहार केही सहज भएको उनीहरूको अनुभव छ ।

धनुषा रजबासकी अनिषा श्रेष्ठको मिश्रित अनुभव छ । ’यो गरेर केही हुने होइन, राष्ट्रबाट सेवा सुविधा त धनीले मात्रै पाउने हो भन्ने गुनासो अधिकांशको थियो,’ श्रेष्ठले भनिन्, ’सूचीकरणको क्रममा केही आमाबुवाको आर्शिवाद पनि पाइयो ।’

१२औँ राष्ट्रिय जनगणनाको पहिलो चरणअन्तर्गतको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्य ३० भदौ बुधवारदेखि सुरु भएर १८ असोजमा सम्पन्न भएको छ । यसअघि गत २५ जेठदेखि जनगणना गर्ने कार्यक्रम तय गरिएकोमा कोरोना महामारीका कारण जनगणना स्थगित गरिएको थियो ।

साढे तीन महिना धकेलिएको यो कार्यक्रम ‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नारासहित देशभर सुरु भएको हो । २७ र २८ भदौमा तालिम प्राप्त आठ हजार पाँच सय सुपरिवेक्षक सूचीकरणमा खटिएका थिए ।

सूचीकरणमा घरपरिवारमा बसोबास गर्ने सदस्य महिला, पुरुष र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सङ्ख्या विवरणमा भरिएको छ । साथै व्यक्तिगत घरको प्रकार, घरको सङ्ख्या, तला र घरको प्रयोजन खुलाइनुका साथै प्रत्येक घर परिवारले पालेका पशु र पन्छीको सङ्ख्या, जग्गाजमिन, सम्पत्ति विवरण, बैङ्क खातालगायतका विवरण समावेश छ ।

यस पटकको गणनामा काठमाडौँ उपत्यकामा २२ सय वटा ट्याब्लेट ९पेपरलेस० प्रयोग गरी सूचीकरण भएको छ भने अन्य स्थानमा कागजी फर्म नै प्रयोग गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यस पटक जनसङ्ख्या तीन करोड ४ लाख ८५ हजार २०२ हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

मृत्युदरभन्दा जन्मदर बढी भएकाले १० वर्षको अवधिमा नेपालको जनसङ्ख्या करिब ४० लाख बढ्ने भएको हो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ६५ लाख थियो ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानीमा यस पटक पनि भएन गणना

सरकारले ७ जेठ २०७७ मा नयाँ नक्सा जारी गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानीलाई समावेश गरेको थियो । जेठ २०७८ सालमा जनगणना हुने भनेपछि २०१८ सालदेखि हुन नसकेको जनगणना यस पटक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सर्वत्र चासो थियो । सरकारले जनगणनामा यी तीन क्षेत्रलाई अवश्य समावेश गरिनेछ भनेको थियो । सूचीकरण सुरु हुँदा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले यस विषयमा छलफल जारी रहेको बताएका थिए ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले सो क्षेत्र भारतीय सैनिकको नियन्त्रणमा रहेकोले गणनाका लागि जान नसकिएको बताए ।
‘त्यो ठाउँ अझै पनि भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र छ । भारतले सैनिकहरू झन् बढाएका छन् । हामी कसरी जान सक्छौ रु,’ जोशीले भने, ‘केन्द्रले निर्देशन दिएर हाम्रो जीउधनको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दिने हो भने गणनामा जाउँला ।’

विभागका निर्देशक लामिछानेले सो क्षेत्रमाको अनुमानित करिब ३०० घरधुरीको हिसाबले गणना प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनको तर्क छ । लामिछाने भन्छन्, ’मूल गणनाको बेला सरकारको तर्फबाट पक्कै पनि केही ठोस निर्णय आउला ।’

३८ हजार गणक सर्टलिस्टेड

राष्ट्रिय जनगणनाको मूल गणना कार्यको लागि आवश्यक गणकहरूको सर्टलिष्ट भइसकेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। २५ कात्तिकदेखि ९ मङ्सिरसम्म सञ्चालन हुने मूल गणनामा ३९ हजार गणकका लागि आवेदन माग गरिएको थियो । आवेदनमा करिब एक लाख ५० हजारले आवेदन दिएका थिए । तर, विभागले सर्टलिष्ट गर्दा आवश्यक गणकको सङ्ख्या भन्दा ३० प्रतिशत बढी गणकलाई सर्टलिष्ट गरिएको बताएको छ ।

सर्टलिस्टमा स्थानीय व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिएको विभागको भनाइ छ । यसका अतिरिक्त रोजेका ठाउँको सम्भाव्यता, विगतमा गरेको कामको अनुभव, शैक्षिक योग्यताको श्रेणी आदिलाई आधार मानेर नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ ।

विभागले सर्टलिस्ट भएका गणकहरूलाई १–५ कात्तिकसम्ममा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला जनगणना कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । गणक तालिम स्थानीय जनगणना कार्यालयमा कार्त्तिक १३ देखि १६ गतेसम्म हुनेछ ।

मूल जनगणनामा ३८ हजार गणकले प्रत्येक घरपरिवारमा मूल प्रश्नावली सोध्ने छन् । मूल जनगणना भने ५ कात्तिकदेखि ९ मङ्सिरसम्म हुनेछ । नेपालमा वि.सं. १९६८ मा श्री ३ चन्द्र शमशेर जबराको पालामा पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो । त्यसयता हरेक १०-१० मा जनगणना हुँदै आएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया