अधिकार प्राप्तिका लागि आफ्नै तागत र सामर्थ्यमा उभिएको आन्दोलन आवश्यक

काठमाडौं
तस्बिर : केशव थाेकर

माओवादी जनयुद्द मुख्य रुपले आदिवासी जनजाती अधिकारको मुद्दामा उभिएको थियो र त्यसैको बलमा तात्कालिन सामान्ती राजतन्त्र ढाल्न सक्ने गरि शक्ति आर्जन गरेको थियो । त्यस बेला यो मुद्दा यति शक्तिशाली थियो कि देशको पुरै राजनीति यसैको वरिपरि सञ्चालित थियो । तर, दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीको पराजय र त्यसपछि उक्त पार्टीमा आएको नीतिगत फेरबदल, पहिचान बिहिन संविधान जारी हुनु र सत्तामा अनुदार राजनीतिक शक्तिहरुको प्रभाव बढ्दै जानु जस्ता पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमले अहिले आदिवासी जनजाती आन्दोलन निक्कै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।

शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै यस सवालमाथि अन्तरास्ट्रिय समुदाय र दात्री निकायहरुले पनि निकै चासो देखाए र त्यहि अनुसार आर्थिक पनि सहयोग उपलब्ध गराए । ठुला–ठुला होटेल तथा रिसोर्टहरुमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरे । प्रशिक्षक, वक्ता र सहभागी सबैले भत्ता सुविधा पाए । नेता र अभियन्तहरुले देश विदेश भ्रमणको अवसर प्राप्त गरे र एउटा सचेत दवाब दिने प्रयास पनि गरे । तर, राजनीतिक हिसाबले यी मुद्दाहरु कमजोर भएसँगै उनीहरुको चासो पनि घट्दै गयो र सहयोगहरु बन्द हुँदै गए । अहिले आदिवासी जनजातिको सवालमा सामान्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत आर्थिक अभाव झेलिरहनु परेको छ ।

आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई सतहमा ल्याएको माओवादी पार्टीले नै हो । पछि नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टीलाई समेत भ्रातृ संगठन खोल्न दवाब पर्यो । माओवादी पार्टीले आदिवासी जनजातीहरुलाई आफ्नो अधिकारको निम्ति लड्न सिकाए तर त्यो भन्दा बढि पार्टी अनुशासन र निर्देशन मान्न सिकाए । पार्टीले यो मुद्दा उठाउँदा वा छोड्दा दुवै अवस्थामा पार्टी नीति निर्देशन जस्ताको जस्तै मान्नु पर्ने विषयमा प्रेरित गराए । नतिजा आदिवासी जनजातिहरु अधिकारको निम्ति आवश्यक परे विद्रोही बन्नु भन्दा पनि पार्टी निर्देशनको पालक मात्र बन्दै गए । हिजो टाढा टाढा गाउँबस्तिबाट कठिन यात्रा गरेर लाखौँ आदिवासी जनजाति पहिचान र अधिकारका निम्ति काठमाडौँको सडकमा प्रदर्शन गर्थे । पछि प्रदेशहरुको नामाकरणको क्रममा पहिचान नामलाई अपमानपूर्वक अस्वीकार गर्दा समेत पार्टीको निर्देशन अभावमा कोहि प्रदर्शनकारीहरु सडकमा भेटिँदैन । अझ प्रदेश–३ को तात्कालिन मुख्यमन्त्रिले त नामकरणको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफ्नो पार्टीले गरेको निर्णय अवज्ञा गर्ने तागत कस्को छ भनेर चुनौती नै दिए । हाम्रो तागत साँचिकै थिएन पनि । त्यसैले न कतै अवज्ञा भयो न कतै प्रतिरोध भयो ।

दात्री निकायहरु र अन्तरास्ट्रिय समुदायले अधिकारको सचेतनतासँगै आर्थिक सहयोग पनि ल्याए तर छोडेर जाने बेलामा भत्ता वा सुविधा संस्कृति छोडेर गए । अहिले हामी आफ्नो अधिकारको निम्ति लड्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन नेता/वक्ता/सहभागी सबैले भत्ताको अपेक्षा गर्छन् ।

गाई मारेको आरोप लगाएर निर्दोष जनताहरुलाई पक्राउ गर्दा वा विद्यालयमा मातृभाषा बोल्न प्रतिबन्द लगाउँदा वा गणकले जनगणनामा नियतवस गलत तथ्याङ्क समावेश गर्दा सरोकारवाला राष्ट्रिय संस्थाहरु विज्ञप्ति निकाल्ने र ज्ञापन पत्र बुझाउने बाहेक न यी आवाजहरु हिजो जस्तो सदनमा उठ्छ न सडकमै उठ्छ ।

हिजो हामी लड्यौँ, अरुले भनेर लड्यौँ र अरुकै सहयोगमा लड्यौँ । अहिले हामी चुपचाप छौँ । सत्ताको दमनकारी र विभेदपूर्ण व्यवहारसँग हाम्रो तिब्र आक्रोश र व्यापक असन्तुस्टीहरु छन् । साथ छोडेकाहरुसँग अनेक गुनासाहरु छन् । तर, हाम्रो आफ्नै कुनै अर्थपूर्ण प्रतिक्रियाहरु छैनन् । यत्ति बेला हामीसँग हाम्रा अधिकारका निम्ति लड्न सक्ने न आफ्नै योजना छ, न त हाम्रो आफ्नै संगठनात्मक तागत । परनिर्भरतामा उभिएको आन्दोलन कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ । यो आन्दोलन त्यहि कारणले ढल्यो । अधिकार कसैको निगाहा वा आशिर्वादले प्राप्त हँुदैन । यो रोमान्टिक परिकल्पना मात्रले पनि पुग्दैन । यो त कठोर संघर्षबाट जबर्जस्त प्राप्त गर्ने कुरा हो । सार्थक परिणाम निकाल्न हाम्रो आफ्नै तागत र सामथ्र्यमा उभिएको आन्दोलन निर्माण गरौँ !

(लेखक अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद्का उपाध्यक्ष हुन् ।)

तपाईको प्रतिक्रिया