बुधबारको संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनेबारेको छलफलमा सांसदहरुबीच विवाद उत्पन्न भएपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले विवाह गरेर नेपाल आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन कडा प्रावधान राखिनुपर्ने माग गरे ।
उनीहरुले एक हातमा सिन्दूर र अर्को हातमा नागरिकता दिने कार्य कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनेबारे कडा प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
सत्तारुढ दलका केही सांसदले कडा प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखे पनि प्रतिपक्ष दल र मधेस केन्द्रीत दलका सांसदले भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिन कडा प्रावधान राख्न नहुने धारणा राखे ।
छलफलका क्रममा सांसदहरुबीच चर्काचर्की नै भएपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो ।
छलफलमा भाग लिँदै नेकपा सांसद झपट रावलले विदेशी महिलाले नेपालमा विहे गरेर आएको १० देखि १५ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने धारणा राखे ।
भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, माल्दिभ्सलगायत देशका उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा मात्रै एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिनेखालको व्यवस्था गर्न नसकिने बताए ।
उनले माल्दिभ्समा विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउन धर्म नै परिवर्तन गर्नु पर्ने र भुटानमा बच्चा जन्माएपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था भएको दृष्टान्त पनि पेश गरे ।
यस्तै नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि कम्तिमा पनि १५ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे । उनले भारतमा समेत ७ वर्षको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा चाहिँ किन कडा प्रावधान नराख्ने भन्दै प्रश्न गरे ।
तर, समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय यादवले विदेशी महिला नेपाली बुहारी बनेर आएपछि नागरिकता दिँदा के असर पर्छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले नागरिकता दिन वर्षौँ कुनुपर्ने कुरा किन र कहाँबाट आयो भन्दै आक्रोश पनि पोखे । उनले कडा प्रावधान राखिए आफूहरु चुप लागेर नबस्ने चेतावनी समेत दिए ।
यस्तै काँग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले कडा प्रावधानले नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धमा असर पुग्ने धारणा राखे । नेपाल चीनतिर ढल्किएको भन्ने टिकाटिप्पणी हुँदै आएको बेला कडा प्रावधानको कुरा ल्याउँदा नेपाल–भारतको सम्बन्धमा समेत असर पुग्ने उनको धारणा थियो । उनले नेपाल-भारतबीच रोटी-बेटीको सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै कडा प्रावधान राखिँदा ठूलो असर पर्ने भनाई राखे ।
यस्तै नेकपा सांसद पम्फा भुसालले भने अङ्गीकृत नागरिकतामा कडा प्रावधान राख्नुभन्दा पनि भारतसँगको खुला सिमाना सील गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भारतीय सीमामा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिनुपर्ने समेत बताइन् ।
अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा सांसदहरुबीच विवाद देखिएपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गीएको छ । बैठकमा सभापतिले शशी श्रेष्ठले यो विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो सहमति जुटाउन आग्रह गरेकी थिइन् ।