बजेट बिनाका खानेपानी आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको ‘सबैका घरमा खानेपानी’ पुर्याउने लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने देखिएको छ ।
सङ्घीय सरकारले चार वर्षअघि लुम्बिनी प्रदेशलाई ६८९ खानेपानी आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो । खानेपानी आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरे पनि त्यस अनुरूप बजेट भने उपलब्ध भएन । ‘आयोजना हस्तान्तरण गर्ने र त्यस अनुरूप बजेट नदिँदा आयोजना पूरा गर्न समस्या देखिएको छ,’ पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका खानेपानी महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर ध्रुव धितालले भने । अलपत्र आयोजनालाई गतिमा ल्याउन र सरसफाइमा प्रगति देखाउन काम भइरहेको बताए ।
सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका ६८९ आयोजना मध्ये ४८७ आयोजना अलपत्र छन् । हस्तान्तरण भएका आयोजना सम्पन्न गर्न मात्रै अब करिब ११ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर, सङ्घले यसवर्ष ८९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्र पठाएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ सम्म सबैका घरमा खानेपानी पुर्याउने योजना बनाएको छ ।
निर्माण सुरु भएका खानेपानी आयोजनालाई समयमै पूरा गर्न सरोकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन् । सरकारले सुरु गरेका आयोजना समयमा नसक्दा सबैको पहुँचमा खानेपानी पुर्याउन नसकिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म सबैको पहुँचमा सुरक्षित खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । प्रदेश सरकारले एक घर एक धाराको सङ्कल्प सहितको कार्यक्रम पनि पारित गरेको छ । तर त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन ।
पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपानेले रकम अभावले धेरै योजना अलपत्र परेकाले त्यसलाई पूरा गर्न सङ्घले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘माग र आवश्यकता भन्दा नेताको पहुँचका आधारमा आयोजना बन्दा पनि समस्या भएको छ,’ उनले भने ।
उनले खानेपानीको उपलब्धता र स्वच्छता बारे तत्काल सही तथ्य सङ्कलनको काम अगाडि बढाउने र योजना कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्तसमेत गरे ।
