नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताको बलिदानबाट शासन प्रणाली परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन हुन नसक्दा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकिएको बताएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्गठनको प्रथम एकता वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित ‘भौतिक पूर्वाधार विकास र नेपाली निर्माण व्यवसायको अवस्था’ विषयक अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजनीतिक परिवर्तन पछाडि ऐन, कानून, नीति, नियम र शैली परिवर्तन हुनुपर्नेमा फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई पूरानै ऐन, कानूनको परिबन्धमा पार्ने गतिविधि भइरहेको बताए ।
‘जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट मुलुकमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन भए, परिवर्तनपछि समग्र राज्य संयन्त्र परिवर्तन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन’, पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तनअनुसार संरचना परिवर्तन हुन सकेन, उल्टो त्यसले नेतृत्वलाई नै परिबन्धमा पार्ने गतिविधि भइरहेको छ, पूरानै सोच हाबी भइरहेको छ ।’
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दैै उनले परम्परागतरुपमा रहेका कानूनी झमेलाको अन्त्य गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक खरीद ऐनमा आवश्यक सुधार गरिनुपर्छ, यसलाई सरलीकृत नबनाए तथा ठेक्का प्रणालीलाई नबदलेसम्म पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिँदैन ।’
अध्यक्ष दाहालले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत विकास निर्माणमा देखिएको समस्या सम्बोधन गरिएको भए पनि अहिले फेरि पुरानै अवस्था पुनरावृत्ति भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएको बेथिति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न इमान्दार प्रयासको खाँचो औँल्याए । ‘राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित नगरेसम्म अपेक्षित सुधार हुन सक्दैन’, उनले भने ।
अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक खरीद ऐन, पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफूले छिटोभन्दा छिटो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । वर्तमान सरकारले छोटो समयमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने गरी राम्रा कामको थालनी गरे पनि प्रचारप्रसार गर्न नसक्दा केही तत्वले जनतामा भ्रम छर्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ उदण्ड प्रवृत्ति रोक्न निर्माण व्यवसायीको ठूलो जिम्मेवारी रहेको बताए ।
उनले इमान्दारिता, पारदर्शीता, राष्ट्र र जनताको सेवाभावले काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन पनि दिए ।
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई सरकारले आफ्नो समस्यका रुपमा बुझ्ने र समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने बताए । ‘पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका व्यवधान हटाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, कानूनी उल्झन हटाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकार र निर्माण व्यवसायी नदीका दुई किनार होइन, एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्दै समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
सङ्घीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले जनताको आवश्यकता र भूगोलको आधारमा भन्दा पनि पहुँच र प्रभावका आधारमा आयोजनाको प्राथमिकता तोकिँदा समग्र विकास निर्माण प्रभावित भएको बताए ।
उनले विकास निर्माणसम्बन्धी कानूनका केही कमजोरीलाई देखाएर व्यवसायी पन्छिन नहुने बताए । ‘न्यून कबोलका कारण कतिपय आयोजना अलपत्र परेका छन्, ठेकेदारको क्षमता पनि हेरिँदैन’, समितिले पूर्वसम्भाव्यता हेरेर मात्र ठेक्का स्वीकृति गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै सभापति खड्काले भने, ‘ठेक्का लिनेलाई पनि हतारो, दिनेलाई पनि हतारो, भोलि काम सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन कुनै अध्ययन छैन’
राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले नयाँ परिस्थिति अनुसार निर्माण व्यवसायी चल्नुपर्नेमा जोड दिँदै नयाँ नेपाल निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रका जानकार राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक खरीद ऐन/नियमावलीका साथै निर्माणसँग सम्बन्धित कानूनको सरोकारवाला निकाय र सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गरी समसामयिक सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
