मौद्रिक नीति: उद्योगी सकारात्मक, निश्चित घरानालाई फाइदा पुग्न सक्ने अर्थविद्को आशङ्का

शन्तबहादुर तामाङ
शन्तबहादुर तामाङ
105 Shares

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को मौद्रिक नीति ल्याएपछि प्रतिक्रिया दिँदै अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले मौद्रिक नीतिले समस्या सुनुवाइ गर्न तर्फ केही अघि बढेको जस्तो भए पनि कमजोरी रहेको बताए । ‘मूल्य र मुद्रा प्रवाहको स्थिति समस्यायुक्त रहने देखिन्छ। माग सङ्कुचन गर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सामग्री बजारमा अभाव हुने देखिँदा यसले समग्र क्षेत्रलाई असर गर्छ। मूल्यवृद्धि लगायतका क्षेत्रमा असर पार्छ। यसले निश्चित घरानालाई फाइदा पुग्छ। त्यसतर्फ ध्यान दिन मौद्रिक नीतिले सकेन।’

यस्तै उनले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेको तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न ठोस नीति लिएर आउनु पर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको बताए । ‘बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापनका लागि ठोस नीति लिनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन,’ उनले भने,‘ ’यसका अतिरिक्त सकारात्मक पक्षको रूपमा भने उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, प्रविधिमैत्री कारोबार, विप्रेषण व्यवस्थापन लगायतका नीति उचित रहेको छ।’

यता उद्योगीहरूले भने उत्पादनमूलक उद्योग र कर्जा प्रवाहमा ध्यान दिएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आयातलाई सहज बनाए पनि केही नीतिमार्फत मूल्यवृद्धि र ब्याजदर बढाउनेतर्फ अग्रसर भएको बताएको छ।

पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी, तरलताको अभाव देखिएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र समस्यामा समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार आर्थिक वर्ष २०७९-८० को मौद्रिक नीत सार्वजनिक गरिएको हो।

गभर्नर अधिकारीले जारी गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको रूपमा मूल्य र बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्ने वित्तीय साधनालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरी उत्पादकत्व वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने रहेको छ। त्यस्तै कोरोनाबाट प्रभावितलाई पुनर्कर्जा सुविधा दिने, साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरूको लागि कर्जा वृद्धि गर्ने, व्यापारिक क्षेत्रमा कर्जा ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने, कर्जाको गुणस्तरमा जोड दिने र प्रविधिमैत्री कारोबार र वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि गर्ने कार्यदिशा रहेको छ।

यसका साथै मौद्रिक नीति मार्फत विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि गर्ने, उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, तरलता व्यवस्थापन गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने, विप्रेषण व्यवस्थापन गर्ने र शेयर बजारलाई व्यवस्थित गर्ने बताइएको छ।

गभर्नर अधिकारीले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राखिएको, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराइ उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याइने बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखा परेको उच्च मुद्रास्फीतिको समस्या समाधान गर्न अधिकांश केन्द्रीय बैङ्कहरूले कोभिडको समयमा अवलम्बन गरेका राहत कार्यक्रम तथा नियामकीय छुटहरू बिस्तारै हटाउँदै लग्नुको साथै अर्थतन्त्रमा देखिएको असन्तुलन सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई पनि कसिलो बनाउँदै लगिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने।

उहाँले सरकारको बजेट वक्तव्य २०७९-८० ले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्रलाई ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ, सोही लक्ष्यको वरिपरि रहेर नै केन्द्रीय बैङ्कले चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको बताए । उनका अनुसार, नेपाल जस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले सुविधाजनकस्तरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई ध्यान दिएर सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउन मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हुनेछ।

मौद्रिक नीतिले  औसत अन्तर बैङ्क ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा लिई ब्याजदर कोरिडोरमार्फत मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने रणनीति कार्यान्वयन हुँदै आएको सन्दर्भमा मुद्रा प्रदाय तथा कर्जा विस्तारलाई मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको स्थिति मापन गर्ने सूचकको रूपमा प्रयोग लक्ष्य लिएको छ। सो अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२ दशमलव छ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेका छौँ, गभर्नर अधिकारीले भने।

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा आयातको बढ्दो प्रवृत्ति र विदेशी विनिमय  सञ्चितिमा आएको कमीले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना भएको गभर्नर अधिकारीले औंल्याए । उनका अनुसार चालू खाता एवं शोधनान्तर घाटाले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जाँदा बैङ्किङ प्रणालीको तरलतामा चाप पर्नुको साथै ब्याजदरमा वृद्धि भएको छ। गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो ‘नेपाल जस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व प्रत्याभूत गर्न सकेमा मात्र वित्तीय स्रोतलाई अधिकतम परिचालन गरी दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने हुन्छ।

स्थिर विनिमय दरलाई नीतिगत अङ्कुश रूपमा अवलम्बन गरेको तथा बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको मुलुकले मौद्रिक विस्तारलाई सन्तुलनमा राख्नु अपरिहार्य हुने गर्दछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘सैद्धान्तिक अन्तरसम्बन्धको आधारमा हेर्दा मौद्रिक क्षेत्र विस्तार हुँदा त्यसले आन्तरिक माग विस्तार गराइ चालू खाता घाटा बढाउन र बाह्य क्षेत्रलाई थप कमजोर बनाउन सक्दछ। यस कारण उपर्युक्त सैद्धान्तिक आधार र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा देखिएको चुनौतीलाई ध्यान दिँदै आर्थिक वर्ष २०७९-८० को मौद्रिक नीति तयार गरिएको हो।’

अनिवार्य नगद अनुपातमा वृद्धि

राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैङ्कहरूको लागि १२ प्रतिशत, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, भुक्तानी तथा फर्‍स्‍यौट ऐन, २०७५ लगायतका बैङ्किङकै ऐन तथा कानूनमा परिमार्जन तथा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न आवश्यक कार्य अगाडि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

मौद्रिक नीतिले कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनर्संरचना एवम् पुनर्तालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरण लगायतका नियामक  व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कोभिड १९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ बाट स्थगन गरिएको काउन्टर साइक्लिङ क्यापिटल बफरको व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र यो व्यवस्थालाई क्षेत्रगत रूपमा समेत कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

मर्जर तथा प्राप्तिमा नीतिगत दबाब

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैङ्क तथा फाइनान्स कम्पनीहरूलाई यथाशक्य छिटो मर्जर तथा प्राप्तिमा जान नीतिगत दबाब दिएको छ। यसको लागि राष्ट्र बैङ्कले मर्जर तथा प्राप्तिको लागि प्रदान गरिने छुट तथा सहुलियतलाई हतियारको रूपमा अघि सारेको छ।

मौद्रिक नीति अनुसार वाणिज्य बैङ्क र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र राष्ट्र बैङ्कबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतको रूपमा गणना गरिरहेकोमा त्यस्तो गणना गर्न सकिने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ठुला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरूको पहिचान गर्न लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क तयार गर्नको साथै ठुला ऋणीले बैङ्किङ प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मौद्रिक नीतिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने छ। मौद्रिक नीतिले विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सम्बन्धी सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने छ।

यसै गरी समष्टिगत आर्थिक चरणहरूमा आउने उतारचढावका कारण बैङ्किङ क्षेत्रमा आउने दबाब परीक्षण गर्न म्याक्रो स्टेस टेस्टिङ फ्रेम वर्क तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बिमा गराउँदा बिमा दाबीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बिमा गराउनु पर्ने छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम पाँच करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायीहरूले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल्टी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याउनको लागि पनि राष्ट्र बैङ्कले काम गर्ने छ। हाललाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि दुई करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था हुने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

घरजग्गा धितो कर्जा: उपत्यकामा ३० र अन्यत्र  ४० प्रतिशतसम्म 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को मौद्रिक नीति मार्फत घरजग्गा धितो कर्जामा आंशिक रूपमा कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैङ्कले घरजग्गा क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्र मान्दै आएको यस अघि घरजग्गा धितोमा मूल्याङ्कनको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई झन्डै आधाले घटाएको छ।

सो अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिक वर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको स्वस्थ बजार मूल्य बिचको अनुपात काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम कायम राख्नु पर्ने छ। निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्ति मार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितो पत्र कारोबार रोक्ने सम्बन्धी राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितो पत्र बोर्डको नियमन बमोजिम हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

सेयर धितोमा एकल ग्राहक कर्जा सीमा १२ करोड

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सेयर धितोमा एकल कर्जा ग्राहक सीमा १२ करोडमा सीमित राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिन सक्ने गरी अधिकतम सीमा १२ करोड कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाउने राष्ट्र बैङ्कको भनाई छ। शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक सय प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था भने मौद्रिक नीतिले यथावत् राखेको छ। राष्ट्र बैङ्कले चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य मुलुकबाट विदेशी मुद्रामा ऋण परिचालन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि डेरिभेटिभ्स सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित सङ्घसंस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र सङ्घसंस्था समेतले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज हुनेगरि विप्रेषण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट, टी.टी. जारी गर्दा वा प्रतीतपत्र खोल्दा सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफर्मा मूल्यबिच विश्लेषण गरेर मात्र जारी गर्ने, खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत वस्तु तथा सेवा आयात निर्यातका विधि, यसमा प्रयोग हुने भुक्तानीका तरिका तथा देशगत रूपमा सामान चलान र कर्जा विश्लेषणसँग सम्बन्धित आधारभूत विषयमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ट्रेड फाइनान्स तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न कर्मचारीले नियमित रूपमा तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।

कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यलाई भने मौद्रिक नीतिले निरन्तरता देखिएको छ। पुनर्कर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

मौद्रिक नीतिका बिशेषता

१   आर्थिक वृद्धिदरलाई आठ प्रतिशत र मुद्रास्फीतिलाई सात प्रतिशतमा सीमित राखिने
२   वैधानिक तरलता अनुपात क बर्गको लागि १२ प्रतिशत, ख र ग को लागि १० प्रतिशत
३   उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने
४   साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरूका लागि कर्जा पहुँच बढाइने
५   मर्जर तथा प्राप्तिको लागि हुने सेयर कारोबार रोक्का प्रणाली खारेज
६   कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराइने
७   पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिने
८   बैंक तथा लघुवित्तले २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा मात्र सहुलियत पाउने
९   विदेशी विनिमय सञ्चिति र तरलता व्यवस्थापनमा सन्तुलन मिलाइने
१०  अनिवार्य नगद मौज्दात एक प्रतिशतले वृद्धि

आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

पत्रपत्रिका