वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसार ०७८ मा रातु नदीको विभिन्न चार खण्डबाट एक लाख २१ हजार पाँच सय घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
प्रक्रियाअनुसार नै ठेक्का पाएका पन्चधुरामाई सप्लायर्स, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र दिव्यांशु प्रा.लि. जनकपुरले करिब चार गुना बढी उत्खनन गरेको निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिबास नगरपालिकाले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश रिट दायर गरेको थियो जुन अझैसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा छ ।
किसाननगर खण्ड, जुरेटोल खण्ड, पतलैया खण्ड र फूलबारी खण्डबाट उत्खनन गर्ने अनुमति पाएका तीन तीन कम्पनीले मापदण्ड र सम्झौताविपरित उत्खनन गरेपछि जनस्तरबाट चर्को दबाब आएको थियो ।
ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापनसबन्धी ऐन २०७७ लाई समेत धज्जी उडाउँदै जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा उत्खनन भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
त्यसपछि नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्राविधिक नाप जाँच उपसमितिको रिर्पोटअनुसार १ साउन ०७८ मा कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन गर्ने जिम्मा पाएका उद्योग पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसानगर खण्डबाट सम्झौता भएभन्दा एक लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट एक लाख ६३ हजार नौ सय ६५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको उल्लेख छ । पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको दुई करोड ७५ लाखभन्दा बढी राजश्व दिन बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको दुई करोड ६१ लाख राजश्व नगरलाई दिन बाँकी छ ।
यसै गरी शिबम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा फूलबारी खण्डबाट एक लाख ७२ हजार तीन सय ६० घनमिटर र दिव्यांशु विल्डर्स प्रा.लि.ले सम्झौता गरेभन्दा पतलैया खण्डबाट दुई लाख ९९ हजार आठ सय ४५ घनमिटर उत्खनन गरेको प्रतिवेदन छ ।
शिबम् कन्स्ट्रक्सनले दुई करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले चार करोड ७८ लाख दिन बाँकी देखिएको छ । उक्त घन मिटरमा रेट भने हरेक खण्डबाट ४.५२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।
पुनः ठेक्का टेन्डरका नगरपालिकाको सूचना
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको वा नगरेको प्रस्ट नबनाई नगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रियाको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
नयाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी सूचना निकाल्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । नगरले पहिले उत्खनन गरे कै ठाउँ किसान नगर, जुरेटोल र तलैयालाई नै लक्षित गरेको छ ।
अघिल्लो पटक नगरपालिकाले सोही ठाउँमा उत्खनन गर्दा स्थानीयवासी आन्दोलित भएका थिए ।
१२ करोड राजश्व नतिर्न चलखेल
नगरपालिकालाई तिर्नु पर्ने उक्त १२ करोड राजश्व नतिर्न चलखेल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्राविधिक नाप जाँच उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले मुद्दालाई विचाराधीन किन राखेको छ ? भनेर बर्दिबासवासीले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
पूर्वनगरप्रमुख विदुर कार्कीका अनुसार उक्त प्रतिवेदन उच्च प्राविधिक टोलीले बनाएको हुनाले शतप्रतिशत विश्वसनीय छ ।
प्रारम्भिक सम्झौतामा नगरले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसार निर्धारण गरेको एक लाख २१ हजार पाँच सय घनमिटर हाते औजारले नै निकाल्ने सहमति भएको थियो ।
तर, ठेकेदार कम्पनीहरूले मेसिन प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेपछि नगरले स्वीकृति दिएको थियो । मेसिन प्रयोग गरेर तीन वटै कम्पनीले मनपरी ढङ्गले उत्खनन गरेका थिए । ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन ०७७ अनुसार तीन फिटभन्दा गहिरो खाल्डो खन्न नपाइने, नदीको दायाँबायाँ किनारमा कम्तीमा सय फिट छाड्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, नौ फिटभन्दा गहिरा खाल्डा र दायाँबायाँसम्म उत्खनन गरेपछि विरोध भएको थियो ।
जनप्रतिनिधिमाथि नै शङ्का
राजश्व नबुझाउने पन्चधुरा सप्लायर्स, शिवम् कन्स्ट्रक्सन र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रालीलाई नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले उन्मुक्ती दिएको आरोप छ ।
नगर कार्यापालिकाको २२ असारको निर्णयअनुसार जनकपुर उच्च अदालत बिरगन्जका कर्मचारीहरूलाई ब्याडमिन्टन खेल्ने कोर्ट बनाउन एक लाख ५१ हजार रुपैयाँ दिएको छ । यो रकमलाई समेत यही मुद्दासँग जोडेर टीकाटिप्पणी भएको छ ।
