लुम्बिनी प्रदेशः बिजोग छ आर्थिक अवस्था तर फोस्रा उपलब्धिमा दङ्ग सरकार

7 Shares
रूपन्देही

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १ वर्षको अवधिमा गरेको ५२ बुँदे प्रगति विवरणमा उल्लेख भएका कामको सूची हेर्दा विचरा भन्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ।  जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई तालिम तथा गोष्ठी चलाएको जस्ता नियमित तथा सामान्य कार्यक्रमलाई समेत सरकारले गरेको महत्वपूर्ण कामको सूचीमा राख्नु पर्नुको मुख्य कारण सरकारसँग आर्थिक अभाव हुनु त छँदैछ सरकारका सञ्चालकहरूमा क्षमताको कमी पनि उत्तिकै देखिएको छ।

प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिसकेपछि एउटा प्रश्नको उत्तरमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजप्रसाद सुवेदीले भने आन्तरिक आम्दानीबाट प्रदेश पाल्न नसकिने अवस्था रहेको बताउनु भयो। प्रदेश मातहतका कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरू समेत पाल्नको लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी अपुग भएको उहाँको भनाई छ।

वास्तवमा नै आन्तरिक आम्दानीले मात्रै प्रदेश सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसकेको अवस्था छ, आम्दानी बढाउन जरुरी छ। लुम्बिनी प्रदेशमा भागबन्डाको कारण मन्त्रालय विभाजन गरी टुक्राउदा बढेको व्ययभार सहित, अनावश्यक रुपमा नियुक्ति गरिएका कर्मचारी, सल्लाहकार सहितका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका लागि प्रदेश सरकार संघीय सरकार तथा स्थानीय तहको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९०.६२ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको दावी गरि रहँदा संविधान तह व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकार अन्तरगत राजस्व सङ्कलनमा भने सरकार लक्ष्य भेटाउन नसकेको हो।

आन्तरिकतर्फको आय मा १०० प्रतिशत नै लक्ष्य हासिल गरेपनि सोबाट आएको आम्दानीले प्रदेश सरकारको सञ्चालन खर्च नै नपुग्ने गरेको प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयको भनाई रहेको छ।गत आर्थिक वर्षमा २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिकतर्फ जम्मा ३ अर्ब ४९ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको छ।

नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड वापत ७ अर्ब ८७ करोड, ४६ लाख रोयल्टीबाट ३६ करोड, १० लाख र स्थानीय तहको राजश्व बाँडफाँड बाट १ अर्ब १६ करोड २८ लाख प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको थियो।

सोही बाट प्रदेश सरकारले खर्च चलाइएको पाइएको छ। खर्चतर्फ गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले चालू गत खर्च अर्थात कर्मचारी तलब भत्ता, सेवा सुविधा लगायतमा कुल ५ अर्ब १३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले आम्दानी गरेको भन्दा करिब २ अर्ब भन्दा बढी रकम अपुग हो।

प्रदेशले सवारी साधन कर बापत आन्तरिक आम्दानीको रुपमा १ अर्ब १३ करोड ५१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको सरकारको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने अन्य आन्तरिक राजश्वबाट जम्मा ९४ करोड ४४ लाख २१ हजार रुपैयाँ गरी कुल २ अर्ब ९७ करोड ७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। जुन गत वर्षको फागुन मसान्त सम्मको विवरण हो। गत वर्ष प्रदेश सरकारले एकल अधिकार सूची अन्तर्गत कृषिमा कर लगाउन सक्ने प्रावधानबाट ५७ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।

महालेखा प्रतिवेदन अनुसार २०७९ ले प्रदेश सरकारले राजश्वको वैकल्पिक स्रोत परिचालन गरी असुलीमा वृद्धि गर्नुपर्ने कुरा उठाएको छ। गैरकर राजश्व अत्यन्त न्यून भएको भन्दै महालेखाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको राजश्व उठाउनको लागि सरकार परिचालित हुनुपर्ने कुरा उठाएको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक वर्षमा ७७.४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताउनु भयो। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बजेट कार्यान्वयनको पूँजीगत ७७ दशमलव ४७ प्रतिशत र चालु तर्फ ७० दशमलव २२ प्रतिशत गरी प्रदेशमा कुल खर्च ७४ दशमलव २० प्रतिशत खर्च भएको बताउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले भन्दा प्रभावकारी काम गरेको बताउनु भयो।

सरकारको १ वर्षे कार्यकाल सफल भएको बताउँदै २०७८/७९ मा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ३६ प्रतिशत भई प्रतिव्यक्ति आय ११०३ युएस डलर पुगेको उल्लेख गर्नु भयो। यसैगरी राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १४ दशमलव १ प्रतिशत योगदान रहेको बताउनु भयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीको जीवनलाई समृद्ध बनाउने गरी कार्य थालनी गरेको बताउनु भयो।

यसमा प्रतिक्रिया दिदैँ एमाले संसदीय दलका उपनेता  बैजनाथ चौधरीले वर्तमान सरकारको काम हेर्दा प्रदेश सरकारप्रति नै वितृष्णा फैलाउने खालको देखिएको बताउनुभयो।

‘माओवादीको ध्यान मौका यही हो, कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने हो भन्ने मात्र देखिन्छ’– नेता चौधरीले भन्नुभयो– ‘यति ठूलो सचिवालयको कामै छैन यो निकम्मा सरकारको प्रदेशलाई आर्थिक भार थोपर्ने काम मात्र हो।

वबरिष्ठ पत्रकार महेन्द्र थापा भन्नुहुन्छ, ‘प्रदेश सरकारहरू चुस्त, जनमैत्री र पारदर्शी बन्नुको साटो फजुल खर्च बढाउने तर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको १ बर्षका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू

१ मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम घोषणा भई प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा लागू भई कार्यान्वयनमा आएको।

२  प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत ४ वटा प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा राप्ती उपत्यकामा राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय र रामपुर, पाल्पादेखि पातीहाल्ना, रोल्पा सडक आयोजना घोषणा गरिएको।

३   प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि गुरु योजना तयार भई कार्यान्वयनमा आएको।

४   राजधानी व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डपुलिङको कार्य अगाडि बढाइएको।

५   राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको १८ बिगाहा जग्गाभित्र ८ वटा प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको।

६  लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ऐन नियम कानुनको तर्जुमा गरी उपकुलपतिको नियुक्ति गरिएको।

७    प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको लालमटियामा प्रदेश सभा भवन निर्माण भएको।

८    राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको स्थानान्तरणको कार्य सुरु भइसकेको।

९    मुटु, मृगौला र क्यान्सर रोगको उपचारार्थ  विपन्न नागरिक उपचारमा थप सहयोग रु २ लाखसम्म प्रतिव्यक्ति उपचार सहायता उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यविधि तर्जुमा गरी २७६ जनाले सहायता प्राप्त गर्नु भएको।

१० पाँचौं प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्पन्न भई निर्णयहरूको कार्यान्वयन गरिएको।

११. नवनिर्वाचित १०९ स्थानीय तहका प्रमुख/ अध्यक्ष, उपप्रमुख/ उपाध्यक्षसँग प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धका सम्बन्धमा विज्ञहरू सहित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।

१२ संघीय शासन व्यवस्थाको सबलीकरण लागि राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षसमेतको सहभागितामा राष्ट्रियसभाका माननीय सदस्यहरू, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूबीच बृहत् बहुपक्षीय अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।

१३. १२ वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको ।

१४. प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत ८ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय तहको लागत सहभागितामा स्थानीय आर्थिक विकास, सूचना प्रविधि सञ्जाल विस्तार र लैङ्गिक समावेशीकरण क्षेत्रमा नवप्रवर्तक साझेदारी कोष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।

१५ एकीकृत पीएलजी पोर्टल तयार भई सञ्चालनमा रहेको।

१६ प्रदेशवासीका गुनासालाई समयमै सम्बोधन गरी शासकीय व्यवस्थामा सुधार ल्याउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा “हेलो मुख्यमन्त्री“ कार्यक्रम (हटलाईन सेवा;  टोल फ्री नम्बर:–१६६०७१५२००७) सञ्चालनमा ल्याइएको।

१७ प्रदेश सरकारका मन्त्रालय वा अन्तर्गत निकायको कार्यमूलक संगठन संरचना र दरबन्दी विवरण तयार गरी प्रकाशन गरिएको।

१८ प्रदेश सरकारको  सहयोगमा २३ स्थानीय तहको आवधिक योजना, ४४ स्थानीय तहको क्षमता विकास योजना र ३९ स्थानीय तहको  राजस्व सुधार कार्य योजना सम्बन्धित स्थानीय तहको सहभागितामा तयार गरिएको।

१९ स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन  आ.व. २०७७/७८ पाँचौ स्थानमा रहेको प्रदेश आ.व. २०७८/७९ मा दोस्रो स्थानमा स्तरोन्नति भएको।

२० स्थानीय तहका ७६० जना जनप्रतिनिधि र २३०४ जना कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकास तालिम प्रदान गरिएको।

२१. यस अवधिमा २२३ किमि सडक कालोपत्रे, २६५ किमि ग्राभेल र १२१ किमि नयाँ ट्रयाक खोलिएको।

२२ प्रदेश स्थापना पश्चात् हालसम्म ७२ ओटा सडक पुल निर्माण भएकोमा ४० ओटा यसै वर्ष सम्पन्न भएका छन् भने २३ ओटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ११ ओटा यस वर्ष सम्पन्न भएको।

२३ सिँचाईतर्फ थप २६५८ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको।

२४ ३७० हेक्टर जमिन तटबन्धमार्फत जमिन उकास गरिएको।

२५ विपद् व्यवस्थापन तर्फ ७५३ घरपरिवारलाई थप राहत प्रदान गरिएको।

२६ १५३ क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माणमा सहायता उपलब्ध गराएको।

२७ जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्गहरूको उपचारको व्यवस्था मिलाइएको।

२८ पत्रकार दुर्घटना बिमा गरिएको।

२९ प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकाको भालुबाङदेखि लमही सम्मको पूर्व पश्चिम राजमार्ग खण्डमा सडक सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि सिसिटिभी जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको।

३० यस अवधिमा प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश वन ऐन, सञ्चार माध्यम ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा लगिएको।

३१ प्रदेश विद्युत विधेयक, लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक, प्रदेश सिँचाइ विधेयक, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी विधेयक लगायत विधेयकहरू प्रदेश सभामा पेश भएका छन् भने प्रदेश निजामती सेवा विधेयक प्रदेश सभामा पेश हुने चरणमा रहेको।

३२ स्थानीय मदिराजन्य पेय पदार्थको अध्ययन तथा परीक्षण उत्पादन सम्बन्धी कार्य सुरु गरिएको।

३३ पर्यटन प्रवर्धनका लागि प्रदेश पर्यटन परिषद्को स्थापना गरिएको।

३४ पर्यटकीय होटेल, ट्राभल एजेन्सीहरूको सूचीकरण, दर्ता, नवीकरण गर्ने कार्य थालनी गरिएको

३५ प्रत्येक जिल्लामा १/१ वटा सांस्कृतिक ग्राम निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई यस वर्ष निर्माण थालनी गरिने।

३६ १२ वटा जिल्लामा १/१ वटा नमुना शहरको निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।

३७ कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपालमा नै पहिलो पटक कपिलवस्तुको जगदिशपुर ताललाई चरा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको।

३८ पीडितसँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम मार्फत बर्दियामा ४९३ मिटरको हात्ती छेकबार आरसीसी पर्खाल निर्माण तथा रूपन्देही र बर्दियामा ११०० मिटर तारजाली व्यवस्थापन गरिएको र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पीडितलाई राहत प्रदान गरिएको।

३९ प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्न प्रदेश वन नियमावली जारी गरी राजस्व अभिवृद्धि कार्यलाई अगाडि बढाइएको।

४० सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयको स्थापना प्रदेश राजधानी भालुबाङमा स्थापना गरी कार्यालय सञ्चालनमा आएको।

४१ प्रदेशस्तरका २३८ सहकारी संस्थालाई सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली  वितरण गरी २२८ वटा संस्थालाई लगइन गराइएको।

४२ मध्यकालीन खर्च संरचना प्रणाली, समपूरक तथा विशेष अनुदान व्यवस्थापन सूचना प्रणाली  र प्रदेश परियोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली  सञ्चालनको लागि स्वीकृत भै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको।

४३ लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना गर्न प्राविधिक कार्य पूरा गरिएको।

४४ तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला  र प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको।

४५ राप्ती र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालहरूमा बहिरङ्ग सेवा (इएम्) र जनरल बेड सेवामा लाग्ने शुल्क २०७९ श्रावण १ गतेदेखि पूर्ण रुपमा निःशुल्क गरिएको । लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित अस्पतालहरूमा निःशुल्क रगत प्रदान गर्ने कार्य सुरु गरिएको।

४६ प्रदेशका १०९ ओटै स्थानीय तहमा ४३६ जना कृषि प्राविधिक जनशक्ति करार सेवामा लिई परिचालन गरिएको।

४७ सिकलसेलको निदान र उपचारको कार्यमा प्रदेश सरकारले तराईका ६ वटै जिल्लाका ८ ओटा अस्पतालमा सिकलसेल कर्नर स्थापना गरिएको।

४८ विशेषज्ञ चिकित्सा सम्बन्धी सेवा दुर्गम जिल्लामा पुर्‍याउन विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि, २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याइएको।

४९ क्याथ ल्याब र एम आर आई मेसिन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा जडान भई सेवा सुचारु गरिएको।

५० नसर्ने रोगको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि २० वर्ष भन्दा माथिका ४० हजार जनतालाई मधुमेह र रक्तचापको स्क्रिन टेस्ट गरिएको।

५१ नारायणी पारी सुस्ता क्षेत्रका नागरिकको सहज आवतजावतका लागि फेरी खरिद तथा सञ्चालन कार्यलाई अगाडि बढाइएको।

५२ यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय थप दुई जिल्लामा विस्तार गरिएको।

 

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया