राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले आआफ्नो धारणा राखेका छन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि नागरिकता विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।
संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि गम्भीर संवैधानिक अन्योल सिर्जना भएको बताएका छन् ।
नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लङ्घन नगरेको दाबी गरेका छन् ।
‘राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयलाई संवैधानिक वा असंवैधानिक भनेर व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन । संविधानको कहीँ उल्लङ्घन भएको छैन’, उनले भने, ‘संविधानको कुनै दफा, धाराले पनि त्यसो भन्दैन । उहाँले राष्ट्रको अभिभावकत्व र संविधानको संरक्षकत्व लिनुभएको हो ।’
तामाङले राष्ट्रपतिलाई एमालेले कुनै आदेश नदिएको पनि स्पष्टीकरण दिए ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको काम गरेको बताएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हेर्दा संविधानको अन्तर बस्तुमा भिन्नता हुने गरेको तर विधि र प्रक्रियाका हिसाबले संसद्बाट पठाएको विधेयक रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको माओवादी केन्द्रले बताएका छन् ।
यसै गरी नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुनु गम्भीर भएको बताउँदै इतिहासमा ढिलो प्राप्त लोकतन्त्रको डुङ्गालाई सबैले मौका मिल्नासाथ प्वाल पार्नु चिन्ताजनक भएको पनि बताएका छन्।
‘इतिहासमा ढिलो प्राप्त लोकतन्त्रको डुङ्गालाई सबैले मौका मिल्नासाथ प्वाल पार्नु चिन्ताजनक छ!राष्ट्रपतिले संसद्बाट २/२ चोटि पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गर्नु, प्रधानन्यायाधीश महाभियोगमा पर्नु,दलहरू आसेपासे पोस्न लाग्नु,बैङ्क ब्याज बढाउनतिर लाग्नु आदि गम्भीर छन्!सबै जिम्मेवार बनौँ!, उनले ट्विटरमा भनेका छन्, ।’
