देश चुनावमा होमिन लागेको यो समयमा नागरिकका रूपमा हाम्रो चासोहरू के के हुन? नेपालमा दिगो शान्ति कायम गर्न, सुरक्षाको अवस्था सबल बनाउन र न्यायमा पहुँच पुर्याएर कानुनको शासन सबल पार्ने आजको राजनीति वा शासनको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ। त्यसो भएको छ त? निर्वाचनका बेलामा हुने बहसहरूमा नागरिकका चासोहरू प्रखर रूपमा प्रकट भएनन् भने ती छायाँ पर्न सक्छन्। त्यसैले आउनुहोस् बहस थालौँ।
यति बेला हामीलाई शासकीय सुधारका लागि कठोर कदम आवश्यक छ। राजनीतिले असल शासन दिन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबल सार्वजनिक संस्थाहरू विकास गरिनुपर्छ। साथै राज्यका संरचनाहरू अधिकतम समावेशी बनाउने एवं सबै तहको निर्णय प्रक्रियामा सहभागितामूलक पद्धति अवलम्बन हुनुपर्छ।
हरेक नागरिक सुसूचित र सशक्त नभै लोकतन्त्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता नै हुन सक्दैन। यसका लागि सूचनामा पहुँच सहज हुनुपर्छ र आधारभूत स्वतन्त्रताहरू कुण्ठित नहुने तथा विभेदको स्थिति अन्त्य हुनु पर्छ।
आम नागरिकको कानुनी पहिचान जस्तो सामान्य विषय समेत अझै टुङ्गिएको छैन। नागरिकताको विषयमा विद्यमान समस्याको समाधान आधारभूत कुरा हो। नेपालका आजका केही प्रमुख नागरिक सरोकारहरू यिनै हुन। नागरिक समाजका लागि यी मुद्दा उठाउने समय यही हो। निर्वाचनका बेलामा नै हामीले यी विषयको निरूपण खोज्नुपर्छ।
शान्ति र अहिंसा : नेपालमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ। द्वन्द्व पीडितहरूको करिब ६० हजार उजुरीहरूको हालसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन। सरकारले उक्त विषयलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म र भावना बमोजिम सम्बोधनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका लागि मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कदर गर्नुपर्ने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता वा अपराधीहरूलाई राजनैतिक रूपमा आममाफी दिने प्रक्रियाको अन्त्य गरिनुपर्दछ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी हालै संसद्मा पेस गरिएको विधेयक पीडक मैत्री भएको देखिएकोले त्यसलाई तत्काल संशोधन गरिनुपर्छ। साथै सङ्क्रमणकालीन न्यायका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्छ। द्वन्द्वपीडितको समस्या अझै हल हुन नसक्नु लज्जाको विषय हो। उनीहरूको लागि आर्थिक राहत तथा प्रोत्साहन र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनुपर्छ। द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूत गरिनुपर्ने विषय पनि ओझेलमा नै छ।
न्यायमा पहुँच र कानुनको शासन : न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा गर्ने पद्धतिको अन्त्य गरी योग्यता र क्षमताको आधारमा योग्य व्यक्तिहरू स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने परिपाटीको खोजी आजको अहम् सवाल हो। यसका लागि प्रभावकारी संयन्त्र तथा कानुनको तर्जुमा हुनुपर्छ। साथै नेतृत्वबाट स्वतन्त्र न्यायालयको प्रवर्द्धन गर्ने संस्कार तथा पद्धति अवलम्बन गरिनुपर्छ। अदालत तथा न्यायिक सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह भएका सेवा सुविधाको विषयमा आवधिक रूपमा नागरिक अभिमत लिने अभ्यासको सुरुवात गरिए ती निकायमा पनि जबाफदेहीपन बढनेछ।
सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालतबाट सम्पादन भएका फैसलाहरूको समयमै र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ। न्यायमा सहज पहुँचका लागि हाल ४८ जिल्लामा सञ्चालित कानुन सहायताका कार्यक्रमलाई सबै जिल्ला र सबै स्थानीय तहहरूमा पुर्याउनु आवश्यक छ। विशेष गरी पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायहरूमा महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको न्यायमा पहुँचका लागि जोड दिनुपर्छ। स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता विकास र सुदृढीकरण मार्फत सर्वसाधारण नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउन सकिन्छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक एवं कानुनी आयोग र अङ्गहरूबाट भएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार देखिएको छैन। कानुनको शासनका लागि यस्ता निकायका सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो। यसका लागि नागरिक समाजले निरन्तर सल्लाह र दबाब दिँदै आएको पनि छ।
संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकसँग सम्बन्धित हकहरूको कार्यान्वयनका लागि तीन तहबाट तर्जुमा हुनुपर्ने कानुनहरूको तर्जुमा अझै भैसकेको छैन। यसलाई तदारुकता दिनुपर्ने हो तर सरकारले यसलाई झारा टार्ने रूपमा लिँदै आएको छ। राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारबारेका मौलिक हक र विशेष गरी आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन र नियमावलीहरू यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने थियो। र, कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने थियो जुन हुन सकिरहेको छैन। यस्तै महिला विरुद्ध विभेदकारी रहेका कानुन संशोधनका लागि आवश्यक पहल गर्न दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ। अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष संरक्षणको अधिकारका साथै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकार र पहिचानका विषयको पनि कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र मार्फत सम्बोधन गरिनु पर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
कानुनी पहिचान : नागरिकताको व्यवहारिक र नीतिगत अवरोधहरूलाई सुल्झाउँदै कुनै पनि नागरिकलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा रहनुपर्ने स्थिति अन्त्य गरिनुपर्ने थियो । तर यो मामिला पनि लामो समय देखि उसै रहेको छ। यस्तै बालबालिकाको जन्म दर्तामा देखिएका व्यवहारिक तथा नीतिगत अवरोधहरूको अन्त्य गरी बालबालिका जन्मनासाथ जन्म दर्तालाई सुनिश्चित गरिएमा पहिचानको समस्याको दिगो समाधान हुने थियो। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचानको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि निरन्तर वकालत र पैरवी हुदैँआए पनि समस्या उस्तै छ।
सरकारले हालै सुरु गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र प्राप्त गर्न लाग्ने अवधिलाई नागरिकमैत्री बनाउनुपर्ने तथा उक्त परिचयपत्रमा बाबु र आमाको नाम समावेश हुने विषयलाई समान हैसियत प्रदान गरी समानताको हकको सुनिश्चितताको लागि फारमलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यस्तै नागरिकका व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाको विषय पनि संवेदनशील रूपमा रहेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण : भ्रष्टाचार बढिरहेको र यस्ता घट्नाहरू कार बाईँको दायरामा आउन नसकेको नागरिक गुनासो यत्रतत्र छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताका लागि राजनीतिक इमान्दारिता र सम्बन्धित निकायको संस्थागत विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा जबाफदेहिता अभिवृद्धि आवश्यक छ। नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारका विषय निकै जटिल हुँदै गएको छ। यसबारे खबरदारी गर्न र अध्ययन, अनुसन्धानमा सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजले बहस र छलफल बढाउनु पर्छ। अख्तियार प्राप्त अधिकारीले गर्ने पदीय दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा प्रभावकारी संसदीय अनुगमनमा जोड दिनुपर्थ्यो। यसका लागि संसदीय समिति र दलहरूको सक्रिय भूमिकाको कसरी बढाउने चिन्तन गर्नु पर्छ।
सार्वजनिक निकायले गर्ने काम कारबाही र सार्वजनिक व्यक्तिहरूको जीवनलाई खुल्ला र पारदर्शी गराउन सबैतिरबाट पहल हुनुपर्छ। जबाफदेही हुने र उत्तरदायित्व वहन गर्ने परिपाटीको विकास गर्न र विकास प्रक्रियामा जनसहभागिता अभिवृद्धिमा जोड दिएर सुशासनको अनुभूति गराउन आवश्यक छ। सदाचारको अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार विरुद्ध जनमत बनाउन सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजको स्वतन्त्रता, सबलीकरण र सक्रियतामा जोड दिनुपर्छ।
सबल राष्ट्रिय संस्थाहरू : लोकतन्त्र भनेकै सुसंरचित संस्थाहरूको सामूहिक संरचना हो, जो सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तमा परिचालित हुनुपर्छ। राष्ट्रिय संस्थाहरू जस्तै संसद्,संवैधानिक आयोगहरू, कूटनीतिक नियोगहरू, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान र कानुन बमोजिम स्थापित सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायहरूको स्थापना,सञ्चालन तथा प्रभावकारी भूमिकाको लागि ती सबल हुनु जरुरी हुन्छ। त्यस्ता संस्थाहरूमा नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक बहस हुने र नियुक्ति प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी अवलम्बन गर्नुपर्ने हो।
सार्वजनिक पदहरूमा योग्य तथा सक्षम व्यक्ति नियुक्ति गरिनुपर्ने , त्यस्ता निकायमा नियुक्ति गरिने पदमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्ति लैजाने र त्यस विषयमा समीक्षा, अध्ययन र विश्लेषण गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि नीतिगत व्यवस्थामा सुधार र विद्यमान कानुन तथा कार्य पद्धतिमा सुधार गरिनुपर्छ।
साथै यसका लागि नागरिक समाजले नागरिक सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक सुनवाइ जस्ता मञ्चहरू खडा गर्ने र बहस तथा छलफलको माध्यमबाट असल व्यक्ति छनौट गर्ने वातावरण तयारका लागि सामूहिक पैरवी र वकालत गर्नुपर्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग लगायत नियमनकारी तथा अधिकारमुखी अन्य आयोगहरूको भूमिकालाई सबल र प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ। धेरै आयोग भन्दा एउटै शक्तिशाली स्वतन्त्र आयोग बनाई विशिष्टीकृत सेवा समूह संयोजन गर्ने, आयोगहरूका नाममा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न कठोर सामाजिक र राजनीतिक अभियान नै आवश्यक भैसकेको छ। सबल राष्ट्रिय संस्थाहरू भएमा सन्तुलनको व्यवस्था मजबुत हुनेछ।
समावेशी मानव विकास : राज्यका निकायले साधन श्रोतको विनियोजन गर्दा मानव विकास र मानव हितका कार्यलाई केन्द्रमा राखेर विकासको अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने हो। दिगो विकासको लक्ष्यका सूचकहरूका आधारमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम तथा बजेट गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने र त्यसको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा तीनै तहका सरकार, मानवअधिकार संस्थाहरू, राजनैतिक दल, विकास साझेदार, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ र त्यसो गर्न पाउनु पनि पर्छ।
विकासको अवसरबाट कोही पनि पछि नपर्ने अवस्थाको राज्यले सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। यसका लागि विकास साझेदार, नागरिक सङ्घ संस्था र निजी क्षेत्रलाई सहकार्य र सहयोगको उपयुक्त वातावरण तयार गर्नुपर्छ। सबै काम राज्य र सरकारले मात्र गर्ने सोच लोकतन्त्र अनुकूल मानिँदैन।
दिगो विकासका लागि विकासको योजना र कार्यक्रम तय गर्न स्थानीयकरणमा जोड दिनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग बस्ती तथा समुदाय तह सम्मको सहभागितालाई सुनिश्चित गराउन नागरिकको भूमिकाको बारेमा सुसूचित र सशक्तीकरणमा ध्यान दिनु पर्छ। बजेट प्रक्रियालाई अधिकतम खुला र सहभागितामूलक बनाउन व्यापक सुधारको खाँचो छ।
भूमि समस्याको दिगो समाधान खोज्नै सकेन नेपालले। अझै हरुवाचरुवा मुक्तिको समस्या छ। यसको घोषणालाई तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। तत्काल प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहयोग, सहकार्य तथा समन्वयमा मधेस प्रदेशका आठ वटा जिल्लामा रहेका हरुवाचरुवाको पुनः स्थापनाको कार्य योजना कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उनीहरूको क्षमता र योगदानलाई राज्यको विकासमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ। राज्यको सामाजिक सुरक्षा सहायता व्यक्तिको आर्थिक अवस्थाको आधारमा उपलब्ध गराउने नीतिको अवलम्बन हुनुपर्छ। विद्यमान सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीतिको पुनः परिभाषा गरिनुपर्छ।
जातीय विभेद तथा छुवाछुतजस्ता कार्यलाई दण्डित गर्ने कठोर संस्कार सुरु हुनुपर्छ। यसका लागि राज्यका सबै निकायहरूको ध्यान जानुपर्छ साथै जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई शून्य सहनशीलतामा लैजान सबैको सहकार्य हुनुपर्छ। जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका घटनालाई राजनैतिक संरक्षण नदिने नेतृत्वमा सजगता आउनुपर्छ।
निर्वाचनमा सुधार : निर्वाचन पद्धतिलाई मितव्ययी र पारदर्शी गर्नुपर्ने चुनौती निकै जटिल तर नगरी नहुने समस्या हो आजको नेपालको। सबै राजनैतिक दलले र उम्मेदवारहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको पालना गर्नुपर्छ भने आयोगले कठोर नियमन गर्नुपर्छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र समावेशी बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ।
प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई सदैव विश्वासिलो बनाउने दायित्व दलहरू र निर्वाचन आयोगको हो। राजनीतिक दलहरूले साधन र श्रोतको पहुँचका आधारमा उम्मेदवार छनौट गर्ने होइन, योग्य र सक्षम व्यक्तिको छनौट गर्ने प्रक्रियाको खोजी र विकास गर्नुपर्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अर्थपूर्ण बनाउनका लागि वास्तविक सीमान्तकृत र विशेष गरी पछाडि पारिएका वर्ग समुदायको अवसर, सहभागिता र क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ।
निर्वाचन सुधारको लागि नागरिकको सचेतना अभिवृद्धि तथा नागरिक शिक्षामा पनि जोड दिनुपर्छ। नागरिक समाजका संस्थाहरूको परिचालनलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ। निर्वाचन पर्यवेक्षणमा संलग्न निकायहरूले निर्वाचनको अवलोकन मात्र नगरी निर्वाचन प्रक्रियाको अनुगमनमा पनि जोड दिनुपर्छ।
सूचना तथा इन्टरनेटमा सबैको पहुँच : आजको युग सूचना, ज्ञान र प्रविधिको हो। सबल, समृद्ध र लोकतान्त्रिक राज्यको परिकल्पना साकार बनाउन सबैभन्दा पहिले नागरिक नै बलियो हुनुपर्छ। यसका लागि सुसूचित र सशक्त नागरिक हुन व्यवहारमा सूचनाको हकको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। यसका निम्ति सबै सार्वजनिक निकायले अधिकतम पारदर्शिताको मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। हरेक निकायका सूचना अधिकारीलाई सूचना सम्प्रेषणको पूर्ण जिम्मेवारी दिने र निजबाट नै नागरिकले सहज सूचना प्राप्त गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ। पहुँचका आधारमा मात्र सूचना प्राप्त हुने र सूचना प्राप्त गर्नमा भइरहेका विलम्बको तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ। यसका लागि आम नागरिक, सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजको संस्थागत भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ।
यस्तै नागरिक अधिकारको बढोत्तरीकालागि नागरिक सङ्घ संस्था र आमसञ्चार क्षेत्रको सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ। नागरिक समाजले सूचनाको हकको विषय स्थानीय तहमा जोडदार रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। डिजिटल अर्थात् अनलाइन प्रविधिबाट सूचना प्राप्त गर्ने पद्धतिलाई राज्यले अनिवार्य सर्तको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। साथै डिजिटल प्रविधि र सूचनामा आर्थिक रूपमा विपन्न, भौगोलिक रूपमा विकट तथा सीमान्तकृत समुदायलाई पहुँच पुर्याउन र वैकल्पिक माध्यमबाट उनीहरूको लागि सूचना र ज्ञानमा अवसरको सुनिश्चितता गराउने नीति र कार्यक्रममा जोड दिनु पर्छ। सूचना, तथ्याकं र प्रविधिका अनेक माध्यममा राज्यले नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न नागरिक समाज र निजी क्षेत्र सचेत हुनुपर्छ।
२०७९ भदौ २ मा प्रकाशित सामाग्री पुनःपोष्ट गरिएको हो।
– आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
