नयाँ आर्थिक वर्षको तीन महिना बितिसक्यो । प्रदेश ३का ४९ स्थानीय तहले अँझै गत वर्षको राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम प्रदेश सञ्चिति कोषमा जम्मा गरेका छैनन् ।
५२ वटाले मात्र राजस्व जम्मा गरेका छन् । १८ वटा तहले भने उक्त शीर्षकमा राजस्व नै संकलन नगरेको जानकारी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई गराइएका छन् ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा द्वन्द्वपीडितका लागि विनियोजन गरेको ३ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भयो । ४५ वटा स्थानीय तहलेमात्र उक्त बजेट लिए भने ७४ वटाले वास्तै गरेनन् । अन्तरिक मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना र वारम्बार फोन गर्दा पनि बजेट नलगेको मन्त्रालयका अधिकृत पेशलकुमार पोखरेलले बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत शनिबार बिहानदेखि कात्तिक मसान्तसम्मलाई डेंगुविरुद्ध अभियान चलाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । तर केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले नटेरेको मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ।
