बैंकले कर्जा असुलीका लागि तस्बिर प्रकाशन गर्न नपाउने

शन्तबहादुर तामाङ
शन्तबहादुर तामाङ संवाददाता
63 Shares
काठमाडौं

बैंकले कर्जा असुलीका लागि प्राकृतिक व्यक्तिको तस्बिर प्रकाशन गर्न नपाउने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्बिर प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा बुझाउन नआउने ऋणीको तस्बिरसहित राखेर ऋण तिर्न आउने वा लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्दै आएका थिए। यसले ऋणीको मानहानि गर्ने गरेको भनी आलोचना हुने गरेको थियो।

एकीकृत निर्देशनमा संशोधनले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कुनै पनि खाता खोल्नु पूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकिन गरेर मात्र खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार, कालोसूचीमा रहेको व्यक्तिले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खाता खोल्न पाउनेछैन।

केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर प्रकाशन गर्दा ग्राहकमा कुनै किसिमको भ्रम सिर्जना नहुने गरी अनिवार्य रूपमा वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न नमिल्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

साथै, यस्तो मुद्दती निक्षेप छ महिना व्यतीत हुनु अगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी/फिर्ता गर्न नपाइने निर्देशन दिइएको छ।

अब तीन लाख रुपैयाँसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने पाँच लाखसम्मको कर्जामा कर्जा सूचना लिनु अनिवार्य नहुने प्रावधान पनि राखिएको छ।

एकीकृत निर्देशनको संशोधनमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको विप्रेषण बचत खातामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट जम्मा गरिएको प्रतिखाता १०० रुपैयाँसम्मको खर्च रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट खर्च व्यहोर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसै गरी, ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई निश्चित शर्तको आधारमा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सामान्यतयाः पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

– हिमालखबर

तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

तपाईको प्रतिक्रिया

पत्रपत्रिका