सर्वसाधारणको हत्या अभियोगको अनुसन्धान र कारबाही अगाडि बढाउन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिरुद्व पीडितहरूको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
मङ्गलवार अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहित २८ ‘जनयुद्ध’ पीडित परिवारका सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्।
उनीहरूले हाल प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पक्राउ गरेर आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत २०७६ माघ १ गते ५ हजार व्यक्ति मारिएको जिम्मा आफूले लिने भनी साविति बयान सार्वजनिक मञ्चबाट गरेको तर्फ प्रस्तुत गर्दै निजलाई तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
गत शुक्रवार सो रिट निवेदनलाई दर्ता गर्न न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले आदेश दिएको थियो।
यस अघि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारको तहबाट सो रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको थियो । शुक्रवारको आदेशपछि एकाएक सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको यो विषयले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरङ्गित गरेको छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी पृष्ठभूमिका आठ समूहले आजै दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसी संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर अदालतको कदममा आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेका छन् । यस्तै आइतबार संसद्मा रहेका मुलुकका आठ राजनीतिक दलहरूले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अदालतमा नलगी सङ्क्रमणकालीन न्यायकै संयन्त्रबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए ।
