अधिवक्ता भगवती पाण्डे ‘शीतल’ विरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा जाहेरी दर्ता गरिएको छ ।
मङ्गलबार नेपाल तामाङ घेदुङले अधिवक्ता पाण्डेले एक टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्तामा कुनै जाति समुदायको इतिहास, संस्कार, संस्कृति र तथ्यहरूलाई बङ्ग्याएर गलतरुपमा प्रस्तुत गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
घेदुङ दर्ता गरिएको जाहेरीमा लेखिएको छ‚ ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ४ को उपदफा १२ को कसुर, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ६५(१), दफा ३०६ विपरीतको कसुर तथा विद्युतीय (ईलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ विपरीतको कसुर गरेको।’
अधिवक्ता पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत माफी मागेकी छन् । उनले कसैको जातीय सद्भाव, धार्मिक, सामाजिक सद्भाव, जातीय मूल्य मान्यतामा खलल पुग्ने गरी तथ्य, बहुभाषिक, बहु धार्मिक, बहु सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई ठेस पुग्ने गरी दिएको नभएको बताएकी छन् ।
उनले लेखेकी छन्‚ ‘नमस्कार, म एक जिम्मेवार कानुन व्यवसायीको हैसियतले मिति २०८०।०४।६ गतेका दिन प्राइम टेलिभिजनको बिहान ८ देखि ९ बजेको चिया गफ कार्यक्रमको क्रममा मैले दिएको अन्तरवार्ताको उद्देश्य कसैको जातीय सद्भाव, धार्मिक, सामाजिक सद्भाव, जातीय मूल्य मान्यतामा खलल पुग्ने गरी तथा, बहुभाषिक, बहु धार्मिक, बहु सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई ठेस पुग्ने गरी दिएको होइन । मेरो अन्तरवार्ताले कसैको मनमा ठेस पुगेको छ भने मैले ह्रदयदेखि माफी चाहन्छु । म सामाजिक सद्भाव जोगाउने र कायम राख्ने कुरामा प्रतिबद्ध छु ।’
भयो के ?
मिति २०८० साउन ७ गते प्राइम टाइम टेलिभिजनबाट प्रसारित ‘चिया गफ’ कार्यक्रममा १८९० को समयमा प्रतिपादित इटालियन अपराधशास्त्री शिजरे लोमब्रोस्को सिद्धान्तलाई लिएर अधिवक्ता भगवती पाण्डेले कुनै जातजातिमा अर्थात् तामाङ जातिमा दाजु बहिनीबिच विवाह हुन्छ र तिनबाट जन्मेका बच्चा कट्टरवादी हुने भनी अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । तर लोमब्रोस्को सिद्धान्तको मूल्यमान्यता समाप्त भइसकेको अन्य विद्वानहरूले विगतमा नै खण्डन गरिसकेका थिए । उनीले मुस्लिम समुदायको जसरी तामाङको दाजुबहिनीबिच कथित हाडनाता विवाह गरेकोले अपराध बढेको बताएकी थिइन् ।
संविधानतः एन कानुनमा जे-जे रहे पनि जातजातिको सामाजिक कानुन (ह्युल ठिम) अनुसार विवाह गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ। यसो हुँदाहुँदै पनि कथित अधिवक्ता पाण्डे मनुस्मृतिबाट प्रभावित भइ नश्लिय चेतको दृष्टिकोणले प्रस्तुत भएकी छन् ।
सामाजिक सञ्जालबाट ?
सञ्चारकर्मी विष्णु दोङले यो बेला सबैभन्दा बढी जिम्मेवार तामाङ समुदायको मिडियाहरू पनि हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । आफ्नो समुदायलाई जसले प्रहार गरेको छ त्यसमा आम पत्रकारहरू मिलेर प्रतिकारात्मक ढङ्गले भूमिका निभाउन सक्नुपर्ने उनलेे बताएका छन् ।
उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्‚ ‘हाम्रा तामाङ पत्रकार भनिएका साथीहरूलाई सबैभन्दा बढी गैर तामाङ पत्रकारिताको हावाले छोएको छ । त्यो बाहुनी वकिल बारेमा केही लेख्यो वा बोली हाल्यो भने बाहुन पत्रकारितामा आफूले खाइरहेको जागिर नै चट हुने डर छ । त्यसैले उनीहरूले हत्तपत्त यस्ता विषयलाई समाचार बनाउन चाहँदैनन् ।’
त्यस्तै विभेदकारी कानुन खारेजी राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट मुक्तान थेबाले अधिवक्ता भनिएका पाण्डेले नेपालको संविधान र मौजुदा कानुनले कुनै पनि लिङ्ग, जाति, भाषा, संस्कृति उपर जानी वा नजानी लाञ्छना, झुटो विवरण पेस गर्न र त्यसका बारेमा बोल्ने छुट दिइएको छैन भनी भनेका छन् । ‘कुनै पनि विषय नबुझीकन बस्न पाइन्छ तर नबुझीकन लेख्न र बोल्ने छुट मौजुदा कानुनले कोही कसैलाई दिइएको भने छैन । तसर्थ, अभियुक्त पाण्डे कानुनतः सजायको भागीदार छ । त्यसै गरी, सामाजिक सद्भाव भड्काउने विषयवस्तु राखेर प्रसारण गर्ने प्राइमटाइस्स टेलिभिजन प्रालि।संस्थागत रूपमै दण्ड सजायको भागीदार छन्’ उनले आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
यसै गरी सञ्चारकर्मी नेत्र तामाङले यस्तो सिद्धान्तमाथि टेकेर अधिवक्ताले जातीय द्वेष फैलाउने किसिमले नेपालका केही जाति (तामाङसहित) माथि निराधार आरोप लगाएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्,’त्यसैले अन्यायमा परेका सबैले होसियारीपूर्वक कानुन र संविधानको पालना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ।’ यस्तै पत्रकार अन्जु तामाङले भनेकी छन्,’शित्तल पाण्डे नामक कालाकोटले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दाजु बहिनी (हाडनाता)बिच विवाहको कुरा गरेर तामाङ समुदायमा आँच आउने काम गरेको छ,साख गिराएको छ । बोल्नु अघि तामाङ समुदायको संस्कार, संस्कृति र परम्पराको अध्ययन गरेर, बुझेर गर्नुपर्दथ्यो, यस्ता मनोगढन्ते अभिव्यक्ति प्रति घोर आपत्ति जनाउँदछु।’ यसै गरी वाङजु वाअीबा तामाङले माफी माग्नतिर भन्दा पनि तिनले अपराध गरेका हुन दण्ड दिनतिर लाग्न विभिन्न सङ्घसंस्थालाई अनुरोध गरेका छन् ।
अधिवक्ता पाण्डे माथि अहिले समग्र तामाङ समुदायले चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । उनी कानुनी रुपमै सजायको भागिदार हुनुपर्ने सबैको जोडदार माग छ ।
