सामुदायिक वनमा लगाइने वन पैदावार शुल्क हटाउन मुख्यमन्त्री समक्ष माग पत्र पेस

सरस्वती न्याैपाने
सरस्वती न्याैपाने संवाददाता
98 Shares
रसुवा

बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाइने वन पैदावार शुल्क हटाउन वा छुट गर्नका लागि अनुरोध गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ रसुवाले मुख्यमन्त्री समक्ष माग पत्र पेस गरेका छन् ।

बाग्मती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री समक्ष डिभिजन वन कार्यालय रसुवामार्फत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ रसुवाका अध्यक्ष हेमनाथ खतिवडाले ०८० साउन ११ गते डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख अनिल रेग्मी समक्ष माग पत्र पेस गर्दै जायज मागहरू राखेर शान्तिपूर्ण तवरले हुने आन्दोलनमा सहयोगका लागि सबै सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गरे । उनका अनुसार वन आन्दोलन जिल्ला हुँदै प्रदेश तहमा हुने छ ।

माग पत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्राप्त गरेको रकम मध्ये २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा र बाँकी रकमका कम्तीमा ५० प्रतिशत वन उद्यम विकास, महिला सशक्तीकरण र गरिबी न्यूनीकरणका साथै अन्य रकम सामुदायिक विकास र वन्यजन्तुबाट हुने क्षति बापत राहत प्रदान गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

वनसम्बन्धी सङ्घीय कानुनले नै सामुदायिक वनको रकम खर्च गर्नु पर्ने विषय किटान भएको अवस्थामा बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८९३० मा सामुदायिक वनको वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको र उक्त व्यवस्था सङ्घीय वन ऐन, २०७६ विपरीत भएकोले खारेज हुनुपर्ने माग राखी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको माग पत्रमा उल्लेख छ ।

सामुदायिक वनमा प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको कर अन्यायपूर्ण भएको भनी विरोध हुँदै आएको अवस्थामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको माग सम्बोधन गर्न बेवास्ता गरी बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८९३० मा सामुदायिक वनको वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा बाग्मती प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८० मा दफा २० थप गरी उक्त कर रकम बढाई २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको देख्दा हामी अचम्मित, आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको उल्लेख छ ।

बाग्मती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने भएको र उक्त व्यवस्था अत्यन्त अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण भएको हुँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाई प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा १२ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाइएको उक्त वन पैदावार शुल्क छुट हुने गरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न मुख्यमन्त्री समक्ष पेस भएको माग पत्रमा अनुरोध गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशको वन ऐन, २०७९ मा सामुदायिक वन विरोधी कैयौँ व्यवस्थाहरू राखिएकोले उक्त व्यवस्था संशोधनको माग राखी गरिएको आन्दोलन पश्चात् बाग्मती प्रदेश सरकारले वन ऐन २०७६ संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि हालसम्म संशोधन नभएको ब्यहोरा स्मरण गराउँदै अविलम्ब प्रदेश वन ऐन संशोधन गर्न माग गर्दछौँ र बाग्मती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था ५ दिनभित्रमा नहटाएमा वा छुट दिने सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन नभएमा सशक्त विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने ब्यहोरा समेत यसै माग पत्रमार्फत अवगत गराएको कुरा उक्त माग पत्रमा समेटिएको छ ।

माग पत्र पेस गर्ने कार्यक्रममा उत्तरगया, आमाछोदिङमो र गोसाईंकुण्ड स्थानीय महासङ्घ अध्यक्ष तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए । माग पत्र बुझेपछि डिभिजन वन प्रमुख अनिल रेग्मीले प्रदेश मन्त्रालय लगायतका माथिल्लो निकायमा माग पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराउने बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया