नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी ओली आफ्नो पार्टीले करिब दुई तिहाई जनमत प्राप्त गरी सत्ता संचालन गरेको झण्डै तीन वर्षको संघारमा पौष ५ गते असंवैधानिक रुपमा संसद बिघटन गरी आकस्मिक राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याएको छ । यो राजनीतिक दुर्घटनाले पौषको चिसो मौसममा पनि तातो राजनीतिक बहस शुरु भएको छ ।
अब यो गतिविधिले देशको राजनीतिक परिस्थिति कता जाने र कहाँ पुग्ने हो भनी कसैले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन । सात दशक लामो समयसम्म अनवरत संघर्ष, सयौं वर्षसम्म उत्पीडित एवं उपेक्षित समुदायले भोग्नु परेको सामाजिक एवं राजनीतिक विभेद, दमन र शोषणको पीडा, हजारौं सहिदहरुको बलिदान, थुप्रै नेताहरुले व्यहोरेको निर्वासन तथा जेलनेलको सजाय, हजारौं सर्वसाधारण नागरिकहरुले बेपत्ता र विस्थापित व्यहोर्नु परेको अवस्था र अरबौं अरबौं राज्यको ढुकुटी खर्च गरी बनाएको संविधानको प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अहंकार, स्वार्थ र दम्भले एकै मिनेटमा संविधानको चीरहरण गर्नु जतिको अपराध अरु के हुन सक्छ र ? धर्मनिरपेक्ष, समावेशी समानुपातिकसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान फेरि अपहरणमा परेको छ । यो स्थितिमा यदि आमनागरिक सचेत भएन भने संविधानकै हत्या हुन सक्दछ ।
यो कुनै वाह्य शक्ति वा प्रतिपक्ष अर्थात् विपक्ष दलको कारणले नभई आफ्नै अन्तरिक कलह, व्यक्तिगत स्वार्थ, अवसरवादी र भ्रष्ट मानसिकताका कारण देश संकटमा धकेलिएका हुन् । यो संकट निम्त्याउनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्र नभई नेकपाका शिर्ष नेताहरु कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, बामदेव गौतमलगायत नेताहरुको गैरजिम्मेवार र अप्रकृतिक भूमिकाका परिणाम हुन् । अब आमनागरिकले जनमतको अपमान गर्ने यी नलायक नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिनु पनि हुन्न र दिंदैन पनि ।
२०७४ सालको संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी-एकता केन्द्रको सैद्धान्तिक र वैचारिक स्वार्थ भन्दा पनि अवसरवादी स्वार्थमा आधारित अप्रकृतिक गठबन्धनलाई आमनागरिकले विश्वास गरी अत्यधिक जनमत दिएको थियो । त्यो जनमत देशको अमूल परिवर्तनको लागि भन्दा पनि देशमा स्थायी सरकार र स्थिर नीति, नियम र ऐनहरुको कार्यान्वयनको लागि थियो ।
यतिबेला संसद विघटन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भए तापनि संविधानको गलत व्याख्या गरी संसद विघटन गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उपधारा ७ को प्रयोग गरी संसद् विघटन गर्न पहिले उसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर पराजित हुनुपरेको अवस्था विद्यमान हुनुपर्छ । सरकार गठन हुने तर विश्वासको मत जित्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै त्यो धारा आकर्षित हुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव परीक्षित नै नभई यसो गर्न मिल्दैन । यसकारण, जोड्न नमिल्ने धाराहरू यहाँ जोडिएका छन् । फेरि धारा ८५ को प्रयोग पनि यहाँ मिलेको देखिदैन किनभने यो स्वतन्त्र धारा नै होइन । ‘संसद् अगाडि नै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्ने प्रावधान त्यहाँ छ । अगाडि नै विघटन भएको अवस्था यहाँ कहाँ छ ? भन्ने भनाई संविधानविदहरुको रहेको छ ।
अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदमलाई रोक्न कुरा सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा मात्र भरपर्ने हुन्छ । यदि सर्वोच्च अदालतले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मान्यतामा रहि प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमको बदर गरिएमा ऐतिहासिक निर्णय हुनुको साथै वर्तमान संविधानसभाबाट निर्मित समावेशी समानुपातिक, धर्मनिरपेक्ष सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको ऐतिहासिक संविधान जोगिने छ । होइन भने अदालतको गलत निर्णयले गलत ननिर बस्नुको साथै देशमा संकट उत्पन्न भई देश पुनःद्वन्द्वको दलदलमा फस्न सक्ने छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र चाहेका थिएनन् र उनी संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरोधी हुन् भन्ने आशंका उनी माथि गरिँदै आएको थियो । हालको उनको यो कदमले उनी माथिको यो आरोप वास्तविक र यथार्थमा प्रमाणित गरिदिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था विरोधी केपी शर्मा ओली सत्तामा पुग्यो भन्ने फेरि पनि जनादेश र जनभावनाको उपलब्धिलाई संस्थागत भन्दा पनि अपहरण गरी हत्या गरिनेछ भने आशंकाहरु सत्य र यथार्थमा परिणत भएको छ । उनी सत्ताशिन भएपछिका ‘प्रदेशहरु केन्द्रका इकाई मात्रै हुन्’ भन्ने अभिव्यक्तिहरुले पनि उनी जनान्दोलन उपलब्धिहरुको पक्षमा थिएन भन्ने स्पष्ट देखिन्थ्यो । आपतका कारणले केपी शर्मा ओली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री बन्न पुगे तर मकैको खेतला बाँदर वा दुधको साक्षी विरालो राखे झैं उनले अहिले संविधान नै अपहरण गरि हत्या गर्ने प्रयत्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनसँगै मध्यवर्ती निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ । तर निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना भने देखिदैन बरु उनी सर्वसत्तावादी तर्फ उन्मुख भई देश अध्यादेशको भरमा संचालन गर्ने नियत प्रष्ट देखिन्छ ।
नेकपा अहिले स्पष्ट रुपमा दुई भागमा अलग भैसकेका छन् । यदि ओली नेतृत्वको सरकारले मध्यवर्ती निर्वाचन गरिएमा पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षधार समूह निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना देखिदैन । ती समूहल निर्वाचनमा भाग नलिन साथ काम चलाउ ओली सरकारले निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यसको अलवा फेरि सर्वदलीय सरकार गठनको सम्भावना पनि देखिँदैन भने गैरराजनीतिक दलको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने सरकार गठनको बहस प्रारम्भ हुन सक्छन् । त्यसैले अब ओलीको असंवैधानिक कदम सर्वोच्च अदालतले बदर (अस्वीकृत) गर्न सकिएमा मुलुकले आउँदा दिनमा उत्पन्न राजनीतिक संकट भोग्नु पर्ने छैन । यदि सर्बोच्च अदालतले असंवैधानिक कदमलाई स्वीकृत गरिएमा नराम्रो नजीर रही देशले कहिल्यै निकास पाउने छैन झन् संकटको दलदलमा फस्दै जाने छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन विरुद्ध दायर गरिएका रिट माथि प्रधानन्यायाधीशले सुनवाइ सुरु गरिसकेका छन् । रिट माथिको सुनवाइ संवैधानिक इजलासमा भैरहेको छ । संवैधानिक इजलासले संविधानको अपव्याख्या नगरी फैसला गरिएमा ओलीको असंवैधानिक कदम स्वात्तः बदर वा खारेज हुने छन् र देश दुर्घटना हुनबाट बच्ने छन् । तर न्यायपालिका नै असंवैधानिक कदमको पक्षमा उभिएमा देश संकटमा फस्ने छन् । अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जोगाउने दायित्व सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।
यतिबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नियत र चरीत्र माथी प्रश्न उब्जिएको छ । संविधानको रक्षा एवं पालक र राष्ट्रको संरक्षण गर्ने राष्ट्रपति स्वयम् संविधानको हत्या गराउने कार्यमा लाग्नु वा कुनै दल विशेषमा पनि गुटको रबरस्टाम बन्नु भष्मसुर पथमै लागेका हुन् । संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले मध्यावधी निर्वाचनमा जाने कुनै त्यस्तो प्रावधान नै छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘संसद् विघटन’ भन्ने पदावली उल्लेख भए पनि वर्तमान सन्दर्भ त्यस्तो होइन ।
यो प्रावधान बमोजिम संसद् विघटन गर्न पाइने सर्त अलग्गै छ । संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । कुनै दलले बहुमत नपाए दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाए वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिल्ने अवस्था पनि नभए वा त्यसरी बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाए राष्ट्रपतिले अल्पमतको सरकार बनाउने व्यवस्था यसमा छ । त्यसरी बन्ने सरकारले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा संयुक्त सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि नदेखिएमा वा त्यसरी बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत नपाएमा मात्रै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा स्पष्टै उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति कुनै दल वा व्यक्ति विशेषको नभई गणतन्त्रको प्रतीक हो । गणतन्त्रको प्रतीकसँग जनताको भावना, सार्वभौम जोडिएको हुन्छ । उनको अहिलेको कदमले राष्ट्रपति पदको समेथत साख गिरेको छ । राष्ट्रपतिको मान, मर्यादा र गरिमालाई अमर्यादित तुल्याएको छ ।
नेपालको इतिहासमा अहिलेको अवस्था भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्रै असफल भएको होइन सिङ्गो देश नै असफल भएको स्थिति हो । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास नै असफल भएको स्थिति हो । त्यसैले अब संवैधानिक प्रावधान र मर्मको रक्षा गर्ने कि, त्यसको बर्खिलापमा उभिएका प्रधानमन्त्रीकै इच्छालाई संसदीय परिपाटी वा कुनै अमूक बहानामा सदर गर्ने भन्ने प्रश्न संवैधानिक इजलासका प्रमुख समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सामु खडा छ । सिङ्गो राष्ट्र फैसलातको पर्खाइमा छ ।
(तामाङ त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विषयमा दर्शनाचार्यमा अध्ययनरत छन् ।)
